भोपाल-नगरम्, ११ मे-मासः (हि.स.)। मध्यप्रदेशे मुख्यमन्त्रिणः डॉ.मोहन-यादवस्य अध्यक्षतायां सोमवासरे मन्त्रालये मन्त्रिपरिषदः सभा सम्पन्ना, यस्याम् प्रदेशस्य समग्र-विकासाय जनकल्याणाय च अनेके ऐतिहासिक-निर्णयाः स्वीकृताः। प्रदेशे आधारभूत-संरचनानां सुदृढीकरणाय, स्वास्थ्य-सेवानां विस्ताराय, सिंचन-सुविधानां सामाजिक-सुरक्षायाश्च प्राधान्यं दत्त्वा विविध-विकास-कार्याणां योजनानां च कृते २९ सहस्र ५४० कोटि-रूप्यकाधिकस्य वित्तीय-स्वीकृतिः प्रदत्ता। सामाजिक-सुरक्षायाः सुदृढीकरणार्थं निर्धनता-रेखायाः अधः जीवन-यापनं कुर्वतां वृद्धजनानां पेंशन-इत्यर्थं ६ सहस्र ११६ कोटि-रूप्यकाणि अपि स्वीकृतानि।

एमएसएमई-मन्त्री चैतन्य-कुमार-काश्यपः सभायां स्वीकृत-निर्णयानां विषये सूचनां दत्त्वा उक्तवान् यत् मन्त्रिपरिषदा वित्त-विभागान्तर्गत-लोक-वित्त-पोषित-कार्यक्रमाणां योजनानां परियोजनानां च परीक्षण-प्रशासकीय-अनुमोदन-प्रक्रियासम्बद्ध-योजनायाः १६-केन्द्रीय-वित्त-आयोगस्य अवधेः (०१ अप्रैल २०२६ तः ३१ मार्च २०३१ पर्यन्तम्) सञ्चालन-निरन्तरतार्थम् आहत्य १५,५९८.२७ कोटि-रूप्यकाणां स्वीकृतिः प्रदत्ता। स्वीकृत्यनुसारं कोषालय-स्थापनार्थं ६८३.५० कोटि-रूप्यकाणि, लंबित-देय-राशिनां प्रदानन-सम्बद्ध-योजनार्थं १३,८१८.३२ कोटि-रूप्यकाणि तथा लेखा-प्रशिक्षण-शालानां स्थापना, विभागीय-परिसम्पत्तिनां संधारणम्, मध्यप्रदेश-आन्तरिक-लेखा-परीक्षण-प्रकोष्ठः, निर्देशन-प्रशासनम्, संभागीय-कार्यालय-स्थापना, सूचना-प्रौद्योगिकी-सम्बद्ध-परियोजनाः कार्याणि च इत्यर्थं १,०९६.४५ कोटि-रूप्यकाणां स्वीकृतिः दत्ता।

तेन उक्तं यत् मन्त्रिपरिषदा लोक-निर्माण-विभागान्तर्गत-नगरीय-मार्गाणां नवनिर्माणम् उन्नयनं च सहितं मार्ग-सुदृढीकरण-सम्बद्ध-योजनानां १६-वित्त-आयोग-अवधिपर्यन्तं (१ अप्रैल २०२६ तः ३१ मार्च २०३१ पर्यन्तम्) निरन्तर-सञ्चालनार्थं ६,९०० कोटि-रूप्यकाणां स्वीकृतिः दत्ता। स्वीकृत्यनुसारं शहरीय-नगरीय-मार्गाणां नवनिर्माण-उन्नयनार्थं २,१०० कोटि-रूप्यकाणि तथा मार्ग-सुदृढीकरणार्थं ४,८०० कोटि-रूप्यकाणां स्वीकृतिः प्रदत्ता।

निर्धनता-रेखायाः अधः जीवन-यापनं कुर्वतां वृद्धजनानां पेंशन-इत्यर्थं ६११५.९९ कोटि-रूप्यकाणां स्वीकृतिः

मन्त्री काश्यपः उक्तवान् यत् मन्त्रिपरिषदा सामाजिक-न्याय-दिव्याङ्गजन-सशक्तिकरण-विभागस्य राष्ट्रीय-सामाजिक-सहायता-कार्यक्रमान्तर्गत-इन्दिरा-गान्धी-राष्ट्रीय-वृद्धावस्था-पेंशन-योजनायाः १ अप्रैल २०२६ तः अग्रिम-पञ्चवर्ष-पर्यन्तं निरन्तर-सञ्चालनार्थं ६११५.९९ कोटि-रूप्यकाणां स्वीकृतिः प्रदत्ता। इयं योजना १५ अगस्त १९९५ तः प्रभावी अस्ति। योजनायाः क्रियान्वयनं राज्य-सर्वकारेण क्रियते। योजनान्तर्गतं गरीबी-रेखायाः अधः जीवन-यापनं कुर्वतां ६० वर्षाधिक-वयस्क-वृद्धजनानां पात्रतानुसारं प्रतिमासं ६०० रूप्यकाणां पेंशन-राशिः प्रदीयते।

बुधनी-स्थले एमबीबीएस, नर्सिङ्ग तथा पैरामेडिकल-महाविद्यालयार्थं पुनरीक्षित-प्रशासकीय-स्वीकृतिः

तेन उक्तं यत् मन्त्रिपरिषदा सीहोर-जनपदस्य बुधनी-स्थले एमबीबीएस, नर्सिङ्ग तथा पैरामेडिकल-महाविद्यालय-स्थापनार्थं ७१४.९१ कोटि-रूप्यकाणां स्थाने ७६३.४० कोटि-रूप्यकाणां पुनरीक्षित-प्रशासकीय-स्वीकृतिः दत्ता। स्वीकृत्यनुसारं बुधनी-स्थले १०० एमबीबीएस-प्रवेश-क्षमतायुक्तं नवीन-चिकित्सा-महाविद्यालयं तथा ५००-आसनयुक्त-सम्बद्ध-चिकित्सालयः स्थापितः भविष्यति। सहैव नर्सिङ्ग-पाठ्यक्रमार्थं ६०-प्रवेश-क्षमतायुक्तं नर्सिङ्ग-महाविद्यालयं तथा पैरामेडिकल-पाठ्यक्रमार्थं ६०-प्रवेश-क्षमतायुक्तं पैरामेडिकल-महाविद्यालयम् अपि स्थापितं भविष्यति।

मन्त्री काश्यपः उक्तवान् यत् मन्त्रिपरिषदा नीमच-जनपदस्य खुमानसिंह-शिवाजी-जलाशयस्य (ठिकरिया-तालाबः) सूक्ष्म-सिंचन-परियोजनार्थं १६३.९५ कोटि-रूप्यकाणां प्रशासकीय-स्वीकृतिः दत्ता। एतेन नीमच-तहसीलस्य २२ ग्रामाणाम् आहत्य ५,२०० हेक्टेयर-भूमौ सिंचन-सुविधा उपलब्धा भविष्यति। मन्त्रिपरिषदा राज्य-मन्त्रिभिः प्रदीयमान-स्वेच्छानुदानस्य एकस्मै प्रकरणाय वर्तमान-सीमा १६,००० रूप्यकाणि वर्धयित्वा २५,००० रूप्यकाणि कर्तुं स्वीकृतिः प्रदत्ता।

तेन उक्तं यत् मन्त्रिपरिषदा मध्यप्रदेश-उच्च-न्यायालयस्य जबलपुर-स्थले द्वार-संख्या ४ तथा ५ सम्मुखे बहुस्तरीय-वाहन-निवेशन-भवन-सहित-बार-ऑफिस-निर्माणार्थं ९४ कोटि १६ लक्ष-रूप्यक-मूल्यस्य योजनायाः विभागीय-सूचकाङ्क-गणनातः मुक्तये स्वीकृतिः दत्ता।

तेन उक्तं यत् मन्त्रिपरिषदा प्रदेशे मार्ग-निर्माण-कार्येषु गतिवर्धनार्थं १० कोटि-रूप्यकाणां न्यून-लागतयुक्त-डामरीकरण-कार्येषु मूल्य-समायोजनस्य स्वीकृतिः दत्ता। निर्णयानुसारं लोक-निर्माण-विभागान्तर्गतं १० कोटि-रूप्यकाणां न्यून-लागतयुक्त-डामरीकृत-मार्ग-निर्माणं, नवीनीकरणं, संधारण-कार्याणां संविदासु मूल्य-समायोजनस्य लाभः प्रदास्यते। अस्यार्थं विशिष्ट-सूत्रं निर्धारितम् अस्ति, येन डामरस्य वर्धित-दराणां भारः संविदाकाराणां उपरि न पतिष्यति। एतेन लघु-मध्यम-स्तरीय-ठेकेदार-इत्येतेभ्यः महती शिथिलता भविष्यति तथा कार्याणि समयसीमायां सम्पन्नानि भविष्यन्ति। वैश्विक-स्तरे डामरस्य (बिटुमेनस्य) मूल्यानां अप्रत्याशित-वृद्धिं दृष्ट्वा संविदाकाराणां कृते मूल्य-समायोजनस्य प्रस्तावः स्वीकृतः।

मन्त्री काश्यपः उक्तवान् यत् वर्तमान-वैश्विक-परिदृश्ये अपक्व-तैलस्य पेट्रोलियम-उत्पादानां च मूल्येषु महती वृद्धिः जाता, येन डामर-दरेषु २० तः ३० प्रतिशत-पर्यन्तं वृद्धिः अभिलक्षिता। अस्मात् कारणात् अनेकानि निर्माण-कार्याणि प्रभावितानि आसन्। मन्त्रिपरिषदा प्रदत्ता एषा शिथलता १ मे-मासः २०२६ तः ३० जून २०२६ पर्यन्तं क्रयीकृत-डामरस्य कृते प्रवर्तिष्यते।

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता