Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नवदिल्ली, 11 मईमासः (हि.स.)।
केन्द्रीयसड़कपरिवहनराजमार्गमन्त्री नितिनगडकरी सोमवासरे देहल्याः यूईआर-II मार्गे स्थिते मुंडका-बक्करवालाटोल्-प्लाजायां मल्टी-लेन् फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) बैरियर्-लेस् टोलिङ्ग्-प्रणाल्याः उद्घाटनं कृतवान्। एषा देशे एतादृशी द्वितीया प्रणाली अस्ति। अस्याः पूर्वं २ मई दिनाङ्के गुजरातराज्यस्य एनएच-४८ मार्गस्य सूरत-भरूच खण्डे स्थिते चोरायासी टोल्-प्लाजायां एषा प्रणाली प्रवर्तिता आसीत्।
उद्घाटनसमारोहे केन्द्रीयराज्यमन्त्री हर्षमल्होत्रा, अजयटम्टा, पश्चिमदेहलीतः सांसदः कमलजीतसहरावत, उत्तरपश्चिमदेहलीतः सांसदः योगेन्द्रचन्दौलिया तथा भारतीयराष्ट्रीयराजमार्गप्राधिकरणस्य (एनएचएआई) अध्यक्षः सन्तोषकुमारयादव उपस्थिताः आसन्।
गडकरी उक्तवान् यत् पूर्वं टोल्-प्लाजासु दीर्घाः पङ्क्तयः भवन्ति स्म, येन यात्रिकाः एकैकं घण्टां यावत् प्रतीक्षां कर्तुं बाध्याः भवन्ति स्म। अनेन केवलं समयस्य नाशः न भवति स्म, अपितु वाहनानां पुनः पुनः गियर्-परिवर्तनात् इञ्जिन्-सञ्चालनात् च इन्धनव्ययः अपि वर्धते स्म। नूतनप्रणाल्या एतासां समस्याणां समाधानं भविष्यति तथा च जनानां कृते राहत् प्रदास्यते। तेन उक्तं यत् ज्ञानस्य सम्पत्तौ परिवर्तनमेव भविष्यस्य मार्गः अस्ति तथा च प्रौद्योगिक्याः उपयोगेन राजस्वसङ्ग्रहे पारदर्शिता कार्यदक्षता च वर्धिता अस्ति।
गडकरी उक्तवान् यत् पूर्वं टोल्-सङ्ग्रहात् मन्त्रालयस्य आयः ४०-४५ सहस्रकोटिरूप्यकपरिमिता आसीत्, या फास्टैग्-प्रणाल्याः प्रवर्तनानन्तरं ५५ सहस्रकोटिरूप्यकपर्यन्तं प्राप्तवती। अधुना एमएलएफएफ प्रणालीद्वारा द्वौ महत्त्वपूर्णौ लाभौ भविष्यतः। प्रथमः— टोल्-सङ्ग्रहस्य व्ययः १५ प्रतिशततः न्यूनीकृत्य केवलं ४ प्रतिशतं भविष्यति, येन प्रतिवर्षं प्रायः ५-६ सहस्रकोटिरूप्यकाणां बचतः भविष्यति। द्वितीयः— चोरी तथा राजस्व-रिसावः पूर्णतया निरुद्धः भविष्यति, येन १२-१५ सहस्रकोटिरूप्यकाणां अतिरिक्तलाभः भविष्यति।
तेन उक्तं यत् मन्त्रालयं देहल्याः त्रयः अपशिष्टपर्वतान् निवारयति तथा च तस्मात् निर्गतस्य कचरस्य उपयोगः राजमार्गनिर्माणे क्रियते। प्लास्टिक्, ग्लास् तथा मेटल् पृथक्कृत्य मार्गनिर्माणे उपयुज्यन्ते। पराली-समस्यायाः समाधानार्थम् अपि कार्यं प्रचलति। आईसीआईसीआई संस्थया परालीतः बायो-बिटुमिन् निर्मितम्। अधुना प्रयासः अस्ति यत् पेट्रोलियम-बिटुमिन् मध्ये ३० प्रतिशतं बायो-बिटुमिन्, ७ प्रतिशतं वेस्ट्-प्लास्टिक् तथा १५ प्रतिशतं लूज्-रबर् मिश्रयित्वा मानक-बिटुमिन् निर्मीयेत। अनेन प्रदूषणं न्यूनं भविष्यति, आयातनिर्भरता अपि घटिष्यते तथा च स्वदेशीयोत्पादनस्य प्रोत्साहनं भविष्यति।
तेन उक्तं यत् एमएलएफएफ प्रणालीमध्ये वाहनानां टोल्-प्लाजायां स्थातुं वा गतिं न्यूनां कर्तुं वा आवश्यकता न भविष्यति। हाई-रेजोल्यूशन् कैमरा, ऑटोमैटिक् नम्बर् प्लेट् रिकॉग्निशन् (एएनपीआर), रेडियो फ्रीक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेशन् (आरएफआईडी), रडार्, लिडार् तथा फास्टैग्-आधारित-डिजिटल्-नेटवर्कस्य माध्यमेन वाहनानां परिचयः क्रियते। वाहनस्य गमनमात्रेण तस्य फास्टैग्-खातात् स्वतः टोल्-शुल्कं कटिष्यते।
गडकरी उक्तवान् यत् एमएलएफएफ प्रणाली केवलं गतिसुविधयोः विषये नास्ति, अपितु एषा लागत्-बचतस्य कार्यदक्षतावृद्धेश्च महत्त्वपूर्णं पदम् अस्ति। अध्ययनेषु निर्दिष्टम् यत् अनेन प्रतिवर्षं प्रायः २८५ कोटिरूप्यकपरिमितम् इन्धनं रक्षितं भविष्यति, ८१ सहस्रटन-परिमितकार्बन-उत्सर्जने न्यूनता भविष्यति तथा च लक्षशः यात्रासमयः रक्षितः भविष्यति। अनेन लॉजिस्टिक्स्-दक्षतायाम् अपि महत्त्वपूर्णः सुधारः भविष्यति।
तेन उक्तं यत् डिजिटल्-पेमेण्ट् तथा यूपीआई माध्यमेन टोल्-भुगतानं सरलम् अल्पव्यययुक्तं च भविष्यति। नगद-लेनदेनं निरुद्धं भविष्यति, येन १०० प्रतिशतपारदर्शिता उत्तरदायित्वं च सुनिश्चितं भविष्यति। अस्य सह वार्षिक-पास-व्यवस्था अपि आरब्धा अस्ति। ३००० रूप्यकैः पासः उपलब्धः भविष्यति, येन औसततः २०० टोल्-प्लाजासु केवलं १५ रूप्यकाणि प्रति-टोल् दातव्यानि भविष्यन्ति। एषा व्यवस्था आर्थिक-बचतं सुगमयात्रां च सुनिश्चितं करिष्यति।
गडकरी उक्तवान् यत् एमएलएफएफ टोलिङ्ग् प्रणाली डिजिटल्-इण्डिया तथा स्मार्ट्-मोबिलिटी इत्यस्य दिशि महत्त्वपूर्णं पदम् अस्ति। एषा प्रणाली केवलं यात्रिकेभ्यः सुविधा न दास्यति, अपितु पर्यावरणसंरक्षणे, ऊर्जासंरक्षणे तथा राजस्ववृद्धौ अपि महत्त्वपूर्णं योगदानं दास्यति।
एनएचएआई अनुसारम् एषा प्रणाली पूर्णतया बैरियर्-लेस् भविष्यति तथा च कस्यापि भौतिकद्वारस्य मैनुअल्-हस्तक्षेपस्य वा आवश्यकता न भविष्यति। वाहनानि सामान्यगत्या विनाविरामं टोल्-प्लाजां पारं गन्तुं शक्नुवन्ति। अनेन दीर्घपङ्क्तीनां यातायातजामस्य च समस्या न्यूना भविष्यति। निरन्तरगत्या वाहनसञ्चालनेन यात्रासमयः न्यूनः भविष्यति, इन्धनस्य बचतः भविष्यति तथा च उत्सर्जनम् अपि न्यूनं भविष्यति।
अधिकारिणः उक्तवन्तः यत् एषा प्रणाली पूर्णतया डिजिटल् तथा वास्तविककालीननिगराणी-आधारिता अस्ति। अनेन टोल्-सङ्ग्रहप्रक्रिया अधिकपारदर्शिनी भविष्यति तथा च राजस्व-रिसावस्य सम्भावना समाप्ता भविष्यति। प्रणालीद्वारा यातायात-गमनम्, ऑडिट्-ट्रेल् तथा डेटा-एनालिटिक्स् इत्येषां निगराणी अपि कर्तुं शक्यते।
एनएचएआई उक्तवान् यत् प्रथमचरणे नव-राज्यानां सप्तदश-टोल्-प्लाजाः एमएलएफएफ प्रणालीया संयोज्यन्ते। गुजरातस्य चोरायासी-टोल्-प्लाजा पूर्वमेव कार्यरतः अस्ति, यदा तु देहल्याः मुंडका-टोल्-प्लाजा अधुना सञ्चालनम् आरब्धवान्। हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा असम-राज्येषु स्थितान् अनेकान् टोल्-प्लाजान् सेप्टेम्बर-मासपर्यन्तं चरणबद्धरूपेण अस्याः प्रणाल्याः अन्तर्गतं आनयिष्यन्ति। द्वितीयचरणे १०८ अधिक-टोल्-प्लाजान् मार्च् २०२७ पर्यन्तं अस्याः प्रणाल्याः अन्तर्गतं नेतुं योजना अस्ति।
एनएचएआई उक्तवान् यत् टोल्-भुगतानं न कुर्वतां वाहनानां कृते कठोरप्रवर्तनप्रणाली अपि प्रवर्तिता अस्ति। यदि कस्यचित् वाहनस्य फास्टैग् ब्लैकलिस्टेड्, न्यूनशेषयुक्तः अथवा अमान्यः दृश्यते, तर्हि प्रणाली स्वतः द्विगुण-टोल्-शुल्कस्य ई-नोटिस् निर्गमयिष्यति। बकायाभुगतानपर्यन्तं सम्बद्धः फास्टैग् निलम्बितः भविष्यति तथा च सः कस्यापि फास्टैग्-आधारितसुविधायां कार्यं न करिष्यति।
बकाया-टोल-युक्तवाहनानां स्वामित्वहस्तान्तरणार्थं आवश्यकः एनओसी निर्गमितः न भविष्यति। व्यावसायिकवाहनानां फिटनेस-प्रमाणपत्र-नवीकरणे राष्ट्रिय-अनुज्ञापत्र-निर्गमने च बकाया-टोल्-भुगतानस्थितिः अनिवार्यतया सम्बद्धा कृता अस्ति। एतदर्थं १३ जनवरी तथा १७ मार्च दिनाङ्कयोः राजपत्र-अधिसूचनयोः अन्तर्गतं वैधानिकप्रावधानानि प्रवर्तितानि सन्ति।
-------------
हिन्दुस्थान समाचार