Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नवदिल्ली, 11 मईमासः (हि.स.)।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी भारतस्य पहलया गठितस्य इंटरनेशनल् बिग् कैट् एलायन्स् (आईबीसीए) इत्यस्य प्रथमवैश्विकसम्मेलनस्य उद्घाटनं एकजूनदिनाङ्के करिष्यति। भारतमण्डपम् इत्यत्र आयोजितस्य अस्य सम्मेलनस्य विषयः अस्ति— “विशालकायमार्जारप्रजातीनां संरक्षणं कुरुत, पारिस्थितिकतन्त्रं रक्षत, मानवतां च रक्षत।” अस्मिन् विश्वस्य ९५ देशानां प्रतिनिधयः सहभागं करिष्यन्ति।
अस्मिन् अवसरे व्याघ्रः, सिंहः, तेंदुः, हिमतेंदुः, चीता, जगुआरः तथा प्यूमा सहिताः सप्त विशालकायमार्जारप्रजातीनां संरक्षणं तथा तेषां प्राकृतिकवासस्थानानां सुरक्षायाः विषये चर्चा भविष्यति।
आईबीसीए इत्यस्य महानिदेशकः डॉ. एसपी यादव सोमवासरे अत्र पत्रकारान् उक्तवान् यत् सम्मेलनस्य अन्तर्गतं विविधदेशानां राष्ट्राध्यक्षाः शासनप्रमुखाश्च बिग् कैट् संरक्षणसम्बद्धान् स्वानुभवान् रणनीतीः च साझां करिष्यन्ति।
अस्मिन् अवसरे विशालकायमार्जारप्रजातीनां संरक्षणार्थं “दिल्लीघोषणापत्रम्” अपि स्वीकृतं भविष्यति। एतत् विशालकायमार्जारप्रजातीनां संरक्षणदिशि एकम् अत्यन्तमहत्त्वपूर्णं वैश्विकदस्तावेजं मन्यते।
एकजून तथा द्विजूनदिनयोः ताजपैलेस् इत्यत्र तकनीकीसत्राणि आयोजितानि भविष्यन्ति। एतेषु ४०० अधिकाः अन्तरराष्ट्रीयविशेषज्ञाः, नीतिनिर्मातारः, वैज्ञानिकाः, वित्तीयसंस्थानानां तथा कॉर्पोरेट्-जगतः प्रतिनिधयः सहभागं करिष्यन्ति।
सम्मेलनस्य समये एकां विशेषप्रदर्शनीम् अपि आयोजयिष्यन्ति, यस्याम् जनजातीयकला, बिग् कैट्-आधारितचित्राणि, छायाचित्रणम्, चलचित्राणि तथा वर्चुअल्-रियलिटी-अनुभवाः प्रदर्शिताः भविष्यन्ति।
तेन उक्तं यत् विशालकायमार्जारप्रजातयः पारिस्थितिकतन्त्रस्य संतुलनं धारयितुं महत्त्वपूर्णां भूमिकां निर्वहन्ति। तेषां निवासस्थानानि कार्बन-सिङ्क्-रूपेण जलवायुपरिवर्तनस्य विरोधे साहाय्यं कुर्वन्ति तथा च जलस्रोतसां सुरक्षां सुनिश्चितां कुर्वन्ति।
किन्तु निवासस्थानानां संकुचनम्, मानव-वन्यजीवसंघर्षः, जलवायुपरिवर्तनम् तथा वन्यजीवरोगाः इत्यादीनां चुनौतीनां कारणेन एतासां प्रजातीनां प्रति संकटम् निरन्तरं वर्धते। एतादृशे परिस्थितौ आईबीसीए सम्मेलनं वैश्विकसंरक्षणप्रयत्नानां सुदृढीकरणस्य दिशि महत्त्वपूर्णं पदं मन्यते।
उल्लेखनीयम् अस्ति यत् आईबीसीए इत्यस्य आरम्भः अप्रैल् २०२३ मासे प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदिना कृतः। मार्च् २०२४ मासे केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलस्य अनुमोदनस्य अनन्तरम् अस्य औपचारिकगठनं सम्पन्नम्, तथा च फरवरी २०२५ तः एतत् पूर्णतया सक्रियं जातम्। भारतसरकारेण अस्य कृते पञ्चवर्षेषु प्रायः १८ मिलियन-अमेरिकी-डॉलर-परिमितां वित्तीयसहायतां दातुं निर्णयः कृतः।
-----------
हिन्दुस्थान समाचार