Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नव दिल्ली, 11 मईमासः (हि.स.)।
केन्द्रसर्वकारेण ग्रामीणविकासस्य जीविकायाश्च नूतनदिशं प्रदातुं ‘विकसितभारत–गारण्टी फॉर रोजगार एण्ड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ तन्नाम ‘वीबी–जी राम जी अधिनियम–२०२५’ इत्यस्य क्रियान्वयनसम्बद्धा अधिसूचना निर्गता। एषः नूतनः अधिनियमः १ जुलाई २०२६ तः आरभ्य देशस्य समस्तेषु ग्रामीणक्षेत्रेषु प्रवर्तिष्यते, तथा च अस्य प्रवर्तनस्य सह महात्मागान्धिराष्ट्रियग्रामीणरोजगारगारण्टीअधिनियम–२००५ (मनरेगा) निरस्तः मन्यते।
सर्वकारस्य अनुसारम् अस्य योजनायाः अन्तर्गतं १ जुलाईतः ग्रामीणक्षेत्रेषु रोजगारम् इच्छद्भ्यः जनाभ्यः अधुना प्रतिवर्षं केवलं १०० दिवसान् न, अपितु १२५ दिवसानां जीविका प्रदास्यते। अस्य मध्यवर्तीसमये मनरेगायाः सर्वे प्रावधानाः प्रवर्तिष्यन्ते तथा च अपूर्णकार्याणि १ जुलाईपूर्वं मनरेगायाः अन्तर्गतमेव सम्पन्नानि भविष्यन्ति।
अस्मिन् अवसरे केन्द्रीयकृषिकिसानकल्याणग्रामीणविकासमन्त्री शिवराजसिंहचौहान एकस्मिन् वक्तव्ये उक्तवान् यत् एषः अधिनियमः ग्रामीणदरिद्राणां, श्रमिकपरिवाराणां, महिलानां, स्वयं-सहायतासमूहानां कृषकाणां च जीवनं प्रति नूतनाशां, अधिकाम् आयसुरक्षां तथा ग्रामेषु व्यापकस्तरे स्थायिविकासकार्याणां मार्गं उद्घाटयिष्यति। राज्यैः सह व्यापकस्तरे परामर्शप्रक्रिया नियमनिर्माणार्थं प्रचलति, किन्तु सरकारस्य प्रमुखा चिन्ता एषा अस्ति यत् संक्रमणकालखण्डे कश्चन अपि श्रमिकभ्राता-भगिनी रोजगारात् वञ्चितः न भवेत्, तदर्थं सम्पूर्णव्यवस्था कृता अस्ति।
चौहान उक्तवान् यत् वीबी–जी राम जी अधिनियमस्य अन्तर्गतं अधिकांशराज्यानां कृते अपेक्षितसज्जाकरणार्थं अधिकतमं षट्मासानां कालः भविष्यति। तेन स्पष्टतया उक्तं यत् यदि १ जुलाईपर्यन्तं कश्चन राज्यः अपेक्षितसज्जां कर्तुं न शक्नोति, तर्हि १ जुलाईतः परं कार्याणां वित्तपोषणप्रणाली विकसितभारत–जी राम जी योजनायाः अन्तर्गतं भविष्यति।
योजनायाः अन्तर्गतं रोजगारप्रदानार्थं मोदीसर्वकारेण स्वराजस्वे ९५,००० कोटिरूप्यकाधिकधनराशेः प्रावधानं कृतम्। राज्यैः अपि स्वस्वराजस्वेषु अस्य कार्यान्वयनार्थं प्रावधानानि कृतानि, तथा च केन्द्रराज्ययोः संयुक्तधनराशिः १,५१,००० कोटिरूप्यकाधिकं भविष्यति।
तेन उक्तं यत् श्रमिकाणां भुगतानं प्रत्यक्षलाभहस्तान्तरणप्रणाल्या (डीबीटी) तेषां बैंक अथवा पत्रालयकोषेषु प्रत्यक्षतया प्रेष्यते। प्रयत्नः भविष्यति यत् त्रिदिनाभ्यन्तरे भुगतानं सम्पन्नं भवेत्, किन्तु अधिकतमं पञ्चदशदिनेषु प्रक्रियाः सम्पन्नाः भूत्वा तेषां कोषेषु धनराशिः प्राप्नुयात्। तेन उक्तं यत् यदि पञ्चदशदिनाभ्यन्तरे धनराशिः न प्राप्यते, तर्हि श्रमिकभ्रातरः भगिन्यश्च विलम्बितभुगतानस्य पात्राः भविष्यन्ति तथा च विलम्बेन भुगतानं कर्तुः अतिरिक्तधनराशेः दानम् आवश्यकं भविष्यति। यदि याचनायामपि रोजगारः न लभ्यते, तर्हि निर्जीविकाभत्ता अपि दातव्या भविष्यति।
चौहान एतां योजनां श्रमिकहितस्य व्यापकयोजनारूपेण निरूप्य उक्तवान् यत् १,५१,००० कोटिरूप्यकाधिकवार्षिकधनराश्या ग्रामेषु अधोसंरचनासम्बद्धकार्याणि व्यापकस्तरे सम्पन्नानि भविष्यन्ति। जलसंरक्षणम्, ग्रामाधोसंरचना, मार्गनिर्माणम्, सेतवः, पुलिकाः, विद्यालयाः, आङ्गनवाडीभवनानि, कृषिक्षेत्रसम्बद्धानि आवश्यककार्याणि च सम्पादयितुं शक्यन्ते। आजीविकामूलककार्येषु स्वयं-सहायतासमूहानां भगिनीनां तथा एफपीओ-सङ्घानां कृते कार्यशालारूपाधोसंरचनाः अपि निर्मातुं शक्यन्ते। प्राकृतिकविपत्तिभ्यः संरक्षणार्थं नद्याः तटवर्तीग्रामेषु अथवा जलभरावयुक्तक्षेत्रेषु रिटेनिङ्गवाल्-प्रकारकार्याणि अपि अस्य योजनायाः अन्तर्गतं कर्तुं शक्यन्ते।
तेन उक्तं यत् योजनायाः अन्तर्गतं कार्यरतकर्मचारिसहयोगिनां पर्याप्तसमयबद्धवेतनभुगतानार्थं प्रशासनिकव्ययः ६ प्रतिशततः वर्धयित्वा ९ प्रतिशतं कृतः।
केन्द्रीयमन्त्री चौहानो विश्वासं प्रकटितवान् यत् श्रमिकाणां जीवनस्य नूतनप्रभातस्य आरम्भः भवति तथा च विकसितभारताय विकसितग्रामनिर्माणस्य संकल्पः एषा योजना पूर्णयित्वा मीलस्तम्भरूपेण सिद्धा भविष्यति।
------------
हिन्दुस्थान समाचार