Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नव-दिल्ली-नगरम्, ११ मईमासः (हि.स.)। केन्द्र-सर्वकारेण ग्रामीण-विकासस्य रोजगारस्य च नूतन-दिशा-प्रदानेन उद्देश्येन ‘विकसित-भारत–गारण्टी-फॉर-रोजगार-एण्ड्-आजीविका-मिशन् (ग्रामीण)’ अर्थात् विकसित-भारत (वीबी)-जी-राम-जी अधिनियमः, २०२५ अधिसूचितः। अयं नूतनः अधिनियमः १ जुलाई २०२६ दिनाङ्कात् देशस्य समस्तेषु ग्रामीण-क्षेत्रेषु प्रवर्तिष्यते, तेन सह महात्मा-गान्धी-राष्ट्रीय-ग्रामीण-रोजगार-गारण्टी-अधिनियमः (मनरेगा), २००५ निरस्तः मान्यः भविष्यति।
सर्वकारस्य अनुसारं नूतन-अधिनियमस्य अन्तर्गतं प्रत्येकं ग्रामीण-परिवाराय, यस्य वयस्क-सदस्याः अकुशल-शारीरिक-श्रमं कर्तुम् इच्छन्ति, प्रति-वित्तीय-वर्षं १२५-दिवसानां वैधानिक-रोजगारस्य निश्चितता प्रदास्यते। वर्तमानकाले मनरेगा-अधिनियमस्य अन्तर्गतं १००-दिवसानां रोजगारस्य प्रावधानम् अस्ति। ग्रामीण-विकास-मन्त्रालयस्य वक्तव्ये उक्तं यत् अयं अधिनियमः विकसित-भारत@२०४७ इति दृष्टिकोणस्य अनुरूपं ग्रामीण-विकासं अधिकं समेकितं उत्पादकं भविष्याभिमुखं च निर्मातुं महत् पदम् अस्ति।
अधिनियमस्य अन्तर्गतं रोजगारस्य याचनां कुर्वन्तः श्रमिकाः निर्धारित-समय-सीमायाः अन्तर्गतं कार्यं प्राप्तुं अधिकारिणः भविष्यन्ति। निर्धारित-अवधौ कार्यं न लब्धवन्त: श्रमिकाः बेरोजगार-भत्ताया: पात्राणि भविष्यन्ति। सर्वकारेण मजदूरी-प्रदान-व्यवस्था अपि अधिक-पारदर्शिनी समयबद्धा च करिष्यते इति उक्तम्। मजदूरी-प्रदानं प्रत्यक्ष-लाभ-अन्तरण (डीबीटी) माध्यमेन प्रत्यक्षतया धनागार-अथवा डाकगृहेषु प्रेष्यते। मस्टर-रोल-समापनात् १५-दिवसानां अन्तर्गतं भुगतानं न कृते श्रमिकेभ्यः विलम्ब-राशि: प्रदास्यते।
केन्द्र-सर्वकारेण वित्तीय-वर्षाय २०२६-२७ अस्याः योजनायाः कृते ९५,६९२.३१ कोटि-रूप्यकाणां बजटीय-आवंटनं कृतम्, यत् ग्रामीण-रोजगार-कार्यक्रमाणां कृते अद्यावधि सर्वाधिकं प्रारम्भिक-आवंटनं कथ्यते। राज्यांशान् सहितं कुल-व्ययः १.५१-लक्ष-कोटि-रूप्यकाधिकः भविष्यति इति अनुमानम् अस्ति। सर्वकारेण स्पष्टं कृतं यत् मनरेगा-व्यवस्थातः नूतन-व्यवस्थायां संक्रमणं कस्यापि बाधायाः विना करिष्यते। ३० जून २०२६ पर्यन्तं प्रचलन्तः सर्वे मनरेगा-कार्यक्रमाः निरन्तरं प्रवर्तिष्यन्ते, अनन्तरं ते नूतन-अधिनियमस्य अन्तर्गतं समाहिताः भविष्यन्ति।
वर्तमान-ई-केवाईसी-सत्यापितानि मनरेगा-जॉब-पत्राणि नूतन-ग्रामीण-रोजगार-निश्चितता-पत्रक-निर्गमन-पर्यन्तं मान्याः भविष्यन्ति। सर्वकारेण एतदपि उक्तं यत् केवलम् ई-केवाईसी-प्रक्रिया-लम्बनस्य आधारेण कश्चन श्रमिकः रोजगारात् वञ्चितः न भविष्यति। ग्रामीण-विकास-मन्त्रालयेन उक्तं यत् अधिनियमस्य प्रभावी-क्रियान्वयनाय विविध-नियमानां प्रारूपाणि राज्यैः केन्द्रशासित-प्रदेशैः च सह परामर्शेन निर्मीयन्ते। एतेषु सूचना-निवारणं, मजदूरी-प्रदानम्, प्रशासनिक-व्ययः संक्रमणकालीन-प्रावधानानि च सम्बद्धानि नियमाः समाविष्टाः सन्ति।
सर्वकारस्य कथनानुसारं नूतनः अधिनियमः ग्रामीण-रोजगार-सृजनं, आधारभूत-संरचना-विकासं ग्रामेषु आत्मनिर्भरता-वृद्धिं च नूतन-गतिं दास्यति तथा ग्राम-पञ्चायतान् ग्रामीण-परिवर्तनस्य केन्द्रीय-स्तम्भरूपेण अधिकं सुदृढान् करिष्यति।
हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता