Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नवदिल्ली, 12 मईमासः (हि.स.)। कांग्रेस दलस्य आरोपः अस्ति यत् केन्द्र-सर्वकारः खरीफ-ऋतौ ३९०.५४ लक्ष-मीट्रिक-टन-उर्वरक-आवश्यकतायाः सति वर्तमान-भण्डारैः केवलं ५१ प्रतिशत-आवश्यकतां पूरयितुं समर्थः अस्ति। दलस्य वक्तव्यं यत् सर्वकारस्य पीएम-प्रणाम-योजना त्रिवर्ष-पूर्णतायाः अनन्तरम् अपि निष्प्रभावी सिद्धा अभवत्।
पवन खेड़ा मङ्गलवासरे एक्स-माध्यमे प्रकाशिते लेखे उक्तवान् यत् केन्द्र-सर्वकारेण २०२३ तमे वर्षे आरब्धायाः पीएम-प्रणाम-योजनायाः अन्तर्गतं अस्मिन् वर्षपर्यन्तं कस्यापि राज्यस्य केन्द्रशासित-प्रदेशस्य वा कृते एकापि प्रोत्साहन-राशिः न प्रदत्ता। अस्य कारणात् काचिदपि ठोसा प्रगतिः न अभवत् तथा कृषकाः अद्यापि आयातित-रासायनिक-उर्वरकेषु निर्भराः सन्ति।
खेड़ा प्रधानमन्त्रिणः आह्वानंप्रति प्रश्नान् उत्थापयन् उक्तवान् यत् कृषकैः रासायनिक-उर्वरक-उपयोगं ५० प्रतिशतं न्यूनं कर्तुम् इति कथनं व्यवहारतः युक्तं नास्ति। कृषकाः सहसा स्वस्य भूमेः अर्धभागस्य कृषिकर्म परित्यक्तुं न शक्नुवन्ति, न च वैकल्पिक-प्रणालीषु शीघ्रं स्थानान्तरं कर्तुं शक्नुवन्ति, विशेषतः तस्मिन् समये यदा सरकारेण स्वकीयायाः योजनायाः कृते वित्तीय-सहाय्यं समर्थनं च न प्रदत्तम्।
कांग्रेस दलस्य नेतृणा उक्तं यत् परिवर्तनाय योजना, निवेशः, वैज्ञानिक-सहयोगः तथा संस्थागत-प्रतिबद्धता आवश्यकाः सन्ति, किन्तु सर्वकारः केवलं माध्यम-प्रचार-जनसम्पर्क-अभियानेषु एव सीमिता अस्ति। कृषकाः भारतस्य कार्यबलस्य ४६.१ प्रतिशत-भागं वहन्ति तथा कृषि सकल-घरेलू-उत्पादे प्रायः १८ प्रतिशतं योगदानं ददाति। एवं सति यदि सर्वकारः अस्य महत्त्वपूर्ण-वर्गस्य कृते गम्भीर-योजनां न निर्माति, तर्हि प्रश्नः उदेति यत् सरकारः अन्ततः कस्य कृते योजनां निर्माति।
उल्लेखनीयम् अस्ति यत् नरेन्द्र मोदी महोदयेन १० मईदिने हैदराबाद नगरे आयोजिते कार्यक्रमे पश्चिम-एशिया-युद्धस्य वैश्विक-संकटस्य च मध्ये देशवासिभ्यः पेट्रोल-डीजल-संरक्षणाय, विदेश-यात्राणां परित्यागाय, सुवर्ण-क्रयस्य न्यूनतायै तथा स्वदेशी-वस्तूनां उपयोगस्य प्रोत्साहनाय अपीलः कृता आसीत्। तेन उक्तं यत् पश्चिम-एशियायां प्रवर्तमान-युद्धस्य संचय-शृंखला-संकटस्य च कारणात् सम्पूर्णे विश्वे इन्धन-उर्वरकयोः मूल्ये बहुगुण-वृद्धिः अभवत्। केन्द्र-सरकारः देशवासिनां उपरि भारं न्यूनीकर्तुं सततं प्रयत्नशीलः अस्ति, किन्तु अधुना नागरिकैः अपि स्वकर्तव्येषु प्राथमिकता दातव्या।
--------------
हिन्दुस्थान समाचार