एचपीयू क्षेत्रीय केंद्र धर्मशालायां विशेषेण व्याख्यानस्य आयोजनम्
धर्मशाला, 12 मईमासः (हि.स.)।हिमाचलप्रदेशविश्वविद्यालयस्य क्षेत्रीयकेन्द्रे धर्मशालायां अर्थशास्त्रविभागेन मंगलवासरे विशेषव्याख्यानस्य आयोजनं कृतम्। अस्मिन् अवसरे सीयू देहराकैम्पसस्य अर्थशास्त्रविभागस्य सहायकाचार्यः डॉ. कमल सिंह मुख्यवक्तारूपेण उपस्
व्याख्यान के दौरान मौजूद प्रतिभागी।


धर्मशाला, 12 मईमासः (हि.स.)।हिमाचलप्रदेशविश्वविद्यालयस्य क्षेत्रीयकेन्द्रे धर्मशालायां अर्थशास्त्रविभागेन मंगलवासरे विशेषव्याख्यानस्य आयोजनं कृतम्। अस्मिन् अवसरे सीयू देहराकैम्पसस्य अर्थशास्त्रविभागस्य सहायकाचार्यः डॉ. कमल सिंह मुख्यवक्तारूपेण उपस्थितः आसीत्। तेन “भारते महिलाजीविका : पीएलएफएस (२०१७-२०२४) इत्यस्मात् प्रमाणानि” तथा “षोडशः वित्तआयोगः : प्रमुखविषयाः, चुनौतयः, पञ्चदशवित्तआयोगात् निरन्तरताश्च” इति विषययोः व्याख्यानानि प्रस्तुतानि।

स्वव्याख्याने डॉ. कमल सिंह उक्तवान् यत् वित्तआयोगः भारतस्य एकः संवैधानिकनिकायः अस्ति, यस्य गठनं भारतीयसंविधानस्य अनुच्छेद २८० अन्तर्गतं राष्ट्रपतिना प्रत्येकं पञ्चवर्षे क्रियते। अस्य प्रमुखं कार्यं केन्द्रस्य राज्येषां च मध्ये करराजस्वस्य वितरणसम्बद्धानां अनुशंसानां प्रस्तुतीकरणं तथा राजकोषीयसन्तुलनस्य सुनिश्चितीकरणम् अस्ति। तेन उक्तं यत् वित्तआयोगस्य उद्देश्यं देशव्यापिनां संसाधनानां सन्तुलितवितरणं सुनिश्चित्य समावेशीविकासस्य प्रोत्साहनं कर्तुम् अस्ति।

तेन अग्रे उक्तं यत् षोडशवित्तआयोगेन (२०२६-३१) राजकोषीयसंघवादे अनेकाः महत्त्वपूर्णाः परिवर्तनाः अनुशंसिताः। एतेषु विभिन्नराज्येभ्यः प्रदीयमानस्य राजस्वघाटानुदानस्य समाप्तेः प्रस्तावः विशेषरूपेण उल्लेखनीयः अस्ति। अस्य निर्णयस्य परिणामस्वरूपं विशेषतः तेषु राज्येषु वित्तीयभारस्य वृद्धेः सम्भावना वर्तते, येषु ऋणभारः अधिकः अस्ति तथा ये संरचनात्मक-राजस्वघाटेन प्रभाविताः सन्ति। तेन उक्तं यत् राजस्वघाटानुदानस्य समाप्त्या राज्येषु स्ववित्तीयसंसाधनानां वृद्ध्यर्थं दबावः निरन्तरं वर्धिष्यते।

स्वद्वितीयव्याख्याने डॉ. कमल सिंह महिलाजीविकानां महत्त्वं प्रकाशयन् उक्तवान् यत् महिलासशक्तीकरणार्थं महिलाभ्यःजीविकायाः उपलब्धता अत्यावश्यकी अस्ति। तेन उक्तं यत् महिलानां तुलनया पुरुषेषु बेरोजगारस्य अनुपातः न्यूनः अस्ति। नगरीयग्रामीणक्षेत्रयोः महिलाभ्यः रोजगारप्रदानार्थं सरकारेण विविधाः योजनाः सञ्चाल्यन्ते। यदि एताः योजनाः स्थानीय-, राज्य-, केन्द्रीयस्तरेषु कार्यरताभिः सरकारीय-निजीसंस्थाभिः सह प्रभावीरीत्या कार्यान्विताः भवेयुः, तर्हि महिलारोजगारे उल्लेखनीया वृद्धिः सम्भवति।

हिन्दुस्थान समाचार