मैसूरु/नवदेहली, १२ मईमासः (हि.स.)। दिल्ली-विधानसभायाः अध्यक्षः विजेन्द्र-गुप्तः मङ्गलवासरे मैसूरु-नगरे आयोजितायां पीठासीन-अधिकारीणां समितेः सभायाम् अवदत् यत् डिजिटल-विधानसभानां युगे विधायी-प्रक्रियासु एकरूपता अधुना संस्थागत-आवश्यकता जाता अस्ति। सः उक्तवान् यत् समन्वित-नियमाः पारदर्शितां, कार्यपालिकायाः उत्तरदायित्वं तथा लोकतान्त्रिक-संस्थानां समरूपतां सुदृढां करिष्यन्ति।

विजेन्द्र-गुप्तः अवदत् यत् १९५०-वर्षस्य जनवरी-मासस्य २६ दिनाङ्के संविधानस्य प्रवर्तनानन्तरं देशस्य विधानसभानां नियमेषु संवैधानिक-प्रावधानानुसारं आवश्यक-संशोधनानि कृतानि, कालानुसारं लोकतान्त्रिक-प्रशासनिक-आवश्यकतानुसारं च परिवर्तनानि अभवन्। अधिकांश-राज्य-विधानसभाभिः ऐतिहासिकरूपेण लोकसभायाः नियम-रचनायाः अनुसरणं कृतम्, यद्यपि स्थानीय-आवश्यकतानुसारं कतिचन परिवर्तनानि कृतानि। एतेन देशस्य विधायी-संस्थासु पर्याप्ता प्रक्रियात्मक-समरूपता विकसिताभवत्।

अस्य प्रयत्नस्य संस्थागत-महत्त्वं निर्दिशन् सः अवदत् यत् समान-आदर्श-नियमाः विधानसभानां मध्ये समरूपतां सुदृढां करिष्यन्ति, विधायी-कार्यस्य दक्षतां वर्धयिष्यन्ति, प्रक्रियात्मक-अस्पष्टताः न्यूनीकरिष्यन्ति तथा कार्यपालिकायाः उत्तरदायित्वं दृढं करिष्यन्ति। समन्वित-प्रक्रियाः विधानसभानां कार्य-सञ्चालने पारदर्शितां जनसामान्यस्य बोधं च वर्धयिष्यन्ति तथा प्रक्रियात्मक-व्याख्यानां विरोधाभासानां न्यूनतया न्यायिक-स्पष्टता अपि वर्धिष्यते।

सः पटना-नगरे सम्पन्नस्य ८५ तमे अखिल-भारतीय-पीठासीन-अधिकारी-सम्मेलनस्य निर्णयस्य स्वागतं कृत्वा अवदत् यत् एतत् ऐतिहासिकं संस्थागत-संशोधनम् अस्ति। तेन राष्ट्रीय-ई-विधान-एप्लिकेशन (नेवा) माध्यमेन विधानसभानां तीव्र-डिजिटलीकरणस्य उल्लेखः कृतः तथा आधुनिक-संसदीय-प्रणालीनां प्रभावी-क्रियान्वयनार्थं प्रक्रियात्मक-समन्वयस्य आवश्यकता प्रतिपादिता।

------------------

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता