Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
काठमाण्डूनगरम्, १२ मईमासः (हि.स.)। नेपाल-भारत-सर्वकारयोः मध्ये फौजदारी-प्रकरणेषु पारस्परिक-विधिक-सहायतासम्बद्धः सन्धिपत्रम् अद्य संसदि प्रस्तुतम्।
प्रतिनिधि-सभायाः सभायां मङ्गलवासरे नेपाल-सर्वकारस्य विधि-न्याय-संसदीय-कार्य-मन्त्री सोविता-गौतम-महोदया एतत् सन्धिपत्रं सदने प्रस्तुतवती। नेपाल-भारतयोः मध्ये एषः सन्धिः १९ मे-मासे, २०२५ तमे दिने अभवत्। विधि-मन्त्री गौतम-महोदया अवदत् यत् अस्य सन्धेः मुख्योद्देश्यम् उभय-देशयोः मध्ये आपराधिक-प्रकरणानां अन्वेषणम्, अभियोजनम् तथा अन्य-न्यायिक-प्रक्रियाः विधिक-माध्यमेन अधिक-प्रभावकारी-सरल-करणम् अस्ति।
तया उक्तं यत् उभय-देशयोः मध्ये फौजदारी-अभियोगानां अन्वेषणम्, अभियोजनम् तथा अन्येषां न्यायिक-विषयाणां विधिक-माध्यमेन प्रभावकारी सहजं च करणस्य मुख्योद्देश्येन एषः सन्धिः कृतः। सदने विधि-मन्त्री गौतम-महोदया स्पष्टतया उक्तवती यत् संसदे अस्य सन्धेः सूचना प्रदातुं एतत् सदने प्रस्तुतं करणम् आवश्यकम् आसीत्।
हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता