Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नवदिल्ली, 13 मईमासः (हि.स.)।
काङ्ग्रेसदलस्य महासचिवः (सञ्चारविभागः) जयराम रमेशः केन्द्रीयजनजातिकार्यमन्त्रिणं जुएल ओरामाय पत्रं लिखित्वा ग्रेट निकोबार मेगा इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनायां वनाधिकारअधिनियमस्य २००६ इत्यस्य कथितउल्लङ्घनस्य आरोपं कृतवान्। सः अवदत् यत् परियोजनां अग्रे नेतुं आदिवासीसमुदायानां अधिकाराणां वैधानिकप्रक्रियाणां च उपेक्षा कृता अस्ति।
पत्रे उक्तम् यत् अस्मिन् एव वर्षे ०१ मई दिनाङ्के केन्द्रसर्वकारेण ‘ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट : एफएक्यू’ इति दस्तावेजे दावा कृतः यत् परियोजनायां आदिवासीसमुदायानां सुरक्षार्थं सर्वाः वैधानिकप्रक्रियाः नीतिगतप्रावधानानि च पालितानि सन्ति। तेन एतत् पूर्णतया मिथ्या इति उक्त्वा जनजातिकार्यमन्त्रालयेन अस्मिन् विषये त्वरितं हस्तक्षेपः करणीयः इति उक्तम्।
तेन उक्तं यत् वनाधिकारअधिनियमस्य २००६ अन्तर्गतं ग्रामसभायाः सहमति अनिवार्या अस्ति। ग्रामसभया वनभूमिडायवर्जनसम्बद्धप्रस्तावानां विषये विचारः करणीयः भवति, सम्बन्धितसमुदायानां अधिकाराणां निवर्तनं सम्पन्नम् अस्ति इति प्रमाणनं करणीयं भवति, ततः एव सहमति दातुं शक्यते। उच्चतमन्यायालयेन अपि नियामगिरि प्रकरणे एषा प्रक्रिया अनिवार्या स्वीकृता आसीत्।
रमेशः अवदत् यत् अस्य परियोजनायाः कृते १३ सहस्रहेक्टेयराधिकवनभूमेः डायवर्जनविषये केवलं कैम्पबेल बे, लक्ष्मी नगर तथा गोविन्द नगर इत्यत्र निवसतां गैरआदिवासीसमुदायानां ग्रामसभाः आयोजिताः, एते एव प्रस्तावाः आदिवासीसमुदायानां सहमतेः रूपेण प्रस्तुताः। एषा प्रक्रिया वनाधिकारअधिनियमस्य प्रावधानानां विपरीता अस्ति।
तेन उक्तम् यत् निकोबारी तथा शोम्पेन समुदाययोः एव पारम्परिकसामुदायिकाधिकाराः सन्ति, किन्तु तयोः वास्तविकसहमति न गृहीता। पत्रे अपि आरोपः कृतः यत् १३ अगस्त २०२२ दिनाङ्के लिटिल तथा ग्रेट निकोबार ट्राइबल काउन्सिलस्य अध्यक्षेण प्रदत्तं अनापत्तिप्रमाणपत्रं सम्पूर्णनिकोबारीसमुदायस्य सहमतेः रूपेण प्रस्तुतम्, यद्यपि पश्चात् स्वयं अध्यक्षेन तत् अनापत्तिप्रमाणपत्रं प्रत्याहृतम् आसीत्।
तेन उक्तम् यत् शोम्पेनसमुदायस्य पक्षतः अण्डमान आदिमजनजातिविकाससमित्याः एकेन अधिकाऱिणा सहमतिः दत्ता, या विधिसम्मता नास्ति। तेन अण्डमान आदिमजनजातिविकाससमितेः तथा परियोजनाप्रस्तावकस्य अण्डमान निकोबार द्वीपविकासनिगमस्य मध्ये हितसंघर्षस्य अपि आरोपः कृतः।
तेन उक्तम् यत् १८ अगस्त २०२२ दिनाङ्के निकोबारजनपदस्य उपायुक्तेन निर्गतप्रमाणपत्रे दावा कृतः यत् वनाधिकारअधिनियमस्य अन्तर्गतं सर्वेषां अधिकाराणां निपटारः सम्पन्नः, किन्तु वास्तविकता एषा अस्ति यत् अधिनियमस्य अन्तर्गतसमितीनां गठनम् अपि जुलाई २०२२ मासे प्रथमवारं जातम् आसीत् तथा अधिकारनिपटारप्रक्रिया आरब्धा अपि नासीत्।
तेन उक्तम् यत् एफएक्यू मध्ये जरावा नीत्याः उल्लेखः कृतः, यद्यपि जरावा समुदायः ग्रेट निकोबार द्वीपे निवसति एव न। सुनामी राहतकालोनीयासु निवसन्तः निकोबारीसमुदायस्य जनाः निरन्तरं स्वपारम्परिकभूमिषु प्रत्यागमनस्य मागं कुर्वन्ति, किन्तु प्रशासनस्य पक्षतः अस्मिन् दिशि किमपि पदं न गृहीतम्।
जयराम रमेशः केन्द्रीयजनजातिकार्यमन्त्रिणः समीपे आह्वानं कृतवान् यत् अण्डमान निकोबार प्रशासनं १८ अगस्त २०२२ दिनाङ्कस्य प्रमाणपत्रं, १३ अगस्त २०२२ दिनाङ्कस्य उपविभागीयस्तरीयसमितेः कार्यवाहीं तथा १२ अगस्त २०२२ दिनाङ्कस्य कथितग्रामसभाप्रस्तावान् प्रत्याहर्तुं निर्देशितं भवेत्। तेन उक्तम् यत् वनाधिकारअधिनियमः २००६ स्वप्रावधानानुसारं प्रक्रियानुसारं च पारदर्शिन्या उत्तरदायित्वपूर्णया च पद्धत्या कार्यान्वितव्यः।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार