कोलकाता, 14मईमासः (हि.स.) पश्चिमबङ्गालराज्यस्य सत्ताधारी-भारतीय-जनता-पक्षस्य (बि. जे. पि.) सर्वकारः राज्ये सार्वजनिकस्थानेषु गोहत्यां, पशुहत्यां च विषये कठोरं स्थानं स्वीकृतवान् अस्ति। राज्यसर्वकारेण सार्वजनिकस्थानेषु पशूनां वधस्य निषेधः कृतः, पश्चिमवङ्ग-पशु-वधनियन्त्रण-अधिनियमः, 1950 इत्यस्य कठोरप्रवर्तनस्य निर्देशः दत्तः। राज्ये नूतनसर्वकारस्य निर्माणानन्तरं अयं निर्णयः अल्पसङ्ख्यकानां बलिदानपर्वात् पूर्वं शीर्षकेषु वर्तते।

राज्यसर्वकारेण जारीेन अधिसूचनायां कथितम् अस्ति यत् वैधप्रमाणपत्रं विना गौः, वृषभः, वृषभः, शावकाः, महिषाः, अन्ये पशवः च वधयितुं न शक्यन्ते इति। सर्वकारेण स्पष्टीकृतम् अस्ति यत् कस्यापि पशुं वधात् पूर्वं, तस्य आयुः 14 वर्षात् अधिकः अस्ति, प्रजननस्य कार्यस्य वा कृते अयोग्यः अस्ति अथवा रोगस्य, क्षतेः वा विकृतीनां वा कारणात् स्थायीरूपेण अशक्तः अस्ति इति प्रमाणीकर्तुं अनिवार्यं भविष्यति इति।

प्रमाणपत्रं नगरपालिकाध्यक्षेन अथवा पञ्चायत्-समित्याः अध्यक्षेन, सर्वकारीय-पशुवैद्यकीय-अधिकारिणा च संयुक्तरूपेण प्रदीयते। ये अनुमतिं विना पशूनां वधं कुर्वन्ति तेषां विरुद्धं कठोरं विधिप्रक्रिया भविष्यति।

ये पशवः वधाय अनुमन्यन्ते ते केवलं अधिकृत-वधगृहेषु एव वधयितुं शक्नुवन्ति इति सर्वकारः अपि स्पष्टम् अकरोत्। मुक्तस्थानेषु, मार्गेषु अथवा सार्वजनिकस्थानेषु पशूनां वधः पूर्णतया निषिद्धः भविष्यति।

नियमस्य उल्लङ्घकाः षण्मासपर्यन्तं कारावासाः, 1,000 रूप्यकाणि यावत् दण्डः, अथवा उभौ अपि भवितुम् अर्हन्ति इति सूचना अवदत्। राज्यसर्वकारेण सर्वाः मण्डलप्रशासकाः, नगरपालिकाः, पञ्चायत्-अधिकारिणः च अस्य विधानस्य कठोरं अनुपालनं सुनिश्चितं कर्तुं निर्देशिताः सन्ति।

कल्कत्ता-उच्चन्यायालयस्य 2018 तमस्य वर्षस्य आदेशस्य, 2022 तमे वर्षे निर्गमितानां मार्गदर्शकानां च आधारेण सर्वकारः एतत् कार्यम् अकरोत्।

---------