ब्रिक्स-देशाः वैश्विक-दक्षिणस्य, बहुध्रुवीय-विश्व-व्यवस्थायाः च महत्त्वं प्रतिपादयन्ति
नवदेहली, 15मेमासः, (हि.स.) ब्रिक्स-देशानां विदेशमन्त्रिमण्डलस्य उपवेशने नवदेहली-नगरे 14 तथा 15मेमासीययोः दिनाङ्कयोः अभवत्। पश्चिम-एशियायाः विकासस्य मध्ये आगतः सम्मेलनस्य अनन्तरं किमपि संयुक्तं वक्तव्यं न प्रकाशितम्। परन्तु, राष्ट्रपतेः वक्तव्यं पर
ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक का दृष्य


नवदेहली, 15मेमासः, (हि.स.) ब्रिक्स-देशानां विदेशमन्त्रिमण्डलस्य उपवेशने नवदेहली-नगरे 14 तथा 15मेमासीययोः दिनाङ्कयोः अभवत्। पश्चिम-एशियायाः विकासस्य मध्ये आगतः सम्मेलनस्य अनन्तरं किमपि संयुक्तं वक्तव्यं न प्रकाशितम्। परन्तु, राष्ट्रपतेः वक्तव्यं परिणामपत्रं च प्रकाशितम्। मन्त्रिणः अवोचन् यत् ब्रिक्स् इतीदं अधुना ग्लोबल्-साउथ इत्यस्य प्रमुखो मञ्चः अभवत् तथा च तस्य संस्थागत-विस्तारः सहकारः च भविष्ये इतोऽपि सुदृढः भविष्यति इति।

तेन बहुध्रुवीय-विश्व-व्यवस्था, संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य सुधारः, भयोत्पादनस्य विरुद्धं शून्य-सहिष्णुता, गाजा-देशे युद्धविरामः, विकासशील-देशानां सशक्त-सहभागिता, वैश्विक-शासनं च अधिक-न्याययुतं, लोकतान्त्रिकं, सन्तुलितं च कर्तुं सर्वाधिकं महत्त्वं दत्तम्।

विदेशमन्त्रालयेन प्रकाशितस्य वक्तव्यस्य अनुसारं, ब्रिक्स् इत्यस्य विदेशमन्त्रिणः वैश्विकराजनीतेः, सुरक्षायाः, अर्थव्यवस्थायाः, बहुपक्षीयसहयोगस्य च प्रमुखविषयेषु चर्चां कृतवन्तः। सभायां भारतस्य 2026 तमवर्षस्य ब्रिक्स्-अध्यक्षस्य विषयस्य 'बिल्डिङ्ग् रिजिलियन्स्, इन्नोवेशन्, कोलाबोरेशन् अण्ड् सस्टेनेबिलिटी' इत्यस्य कृते पूर्णसमर्थनं प्रकटितम्।

सभायां अन्ताराष्ट्रियविवादानां, कूटनीतेः, संवादस्य च शान्तियुतसमाधानाय प्राधान्यम् अददात्। मन्त्रिणः गाजा, लेबनान्, सूडान्, सिरिया, पश्चिम-एशिया-देशयोः स्थितिं प्रति चिन्तां प्रकटितवन्तः, युद्धविरामस्य, मानवीयसहायतायाः, अन्ताराष्ट्रियविध्याः पालनस्य च समर्थनं कृतवन्तः। प्यालेस्टैन्-देशस्य द्विराष्ट्रसमाधानाय, संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य पूर्णसदस्यतायाः च समर्थनं पुनरुद्घाटितम्।

भयोत्पादनस्य विषये ब्रिक्स्-देशाः सर्वप्रकाराणां भयोत्पादक-आक्रमणानां दृढतया निन्दाम् अकुर्वन्। जम्मू-कश्मीर्-प्रदेशे 22 .04.2025 इत्यस्मिन् दिनांके भयोत्पादक-आक्रमणम्, यस्मिन् 26 जनाः मृताः, अपि दृढतया निन्दितः आसीत्। सदस्यराष्ट्राणि भयोत्पादनस्य विरुद्धं शून्य-सहिष्णुता नीतिं स्वीकर्तुं, सीमापारस्य भयोत्पादनस्य, भयोत्पादनस्य वित्तपोषणस्य, सुरक्षित-आश्रयस्थानानां च विरुद्धं संयुक्त-कार्यस्य आवश्यकता च अधोरेखितवन्तः।

डब्ल्यू. टी. ओ.-संस्थायाः सुधारः, जलवायु-परिवर्तनम्, ऊर्जा-सुरक्षा, डिजिटल-सार्वजनिक-अवसंरचना, कृत्रिम-बुद्धिः, स्वास्थ्य-सहकारः, वैश्विक-दक्षिणस्य स्वरस्य सुदृढीकरणम् इत्यादीनां विषये अपि सभायां सहमतिः अभवत्।

--------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani