नव-दिल्ली-नगरम्, १६ मईमासः (हि.स.)। अखिल-भारतीय-मुस्लिम-पर्सनल-लॉ-संघेन भोजशालायाः कमाल-मौला-मस्जिद-विवादस्य विषये मध्यप्रदेश-उच्चन्यायालयस्य नवीन-निर्णयस्य तीव्रा निन्दा कृता। संघेन उद्घोषितं यत् कमाल-मौला-मस्जिद-समितिः एतं निर्णयं सर्वोच्चन्यायालये स्पर्धां दास्यति तथा मुस्लिम-पर्सनल-लॉ-संघ: अस्मिन् वैधानिक-सङ्घर्षे तस्याः सर्वथा सहयोगं करिष्यति।

अखिल-भारतीय-मुस्लिम-पर्सनल-लॉ-संघस्य प्रवक्ता डॉ. सैयद-क़ासिम-रसूल-इलियासः स्ववक्तव्ये अवदत् यत् मध्यप्रदेश-उच्चन्यायालयस्य निर्णयः ऐतिहासिक-साक्ष्याणां, राजस्व-अभिलेखानां, उपनिवेशकालीन-सर्वकारीय-तथ्यानां, गजेटियराणां तथा मस्जिदे शताब्द्यः यावत् प्रवर्तमानायाः मुस्लिम-इबादत-इत्यस्याः उपेक्षां कृत्वा प्रदत्तः। तेन उक्तं यत् एषः निर्णयः पूजा-स्थल-सुरक्षा-संबद्धस्य १९९१ तमस्य अधिनियमस्य भावनायाः संवैधानिक-मूल्यानां च प्रत्यक्षतया विरुद्धः अस्ति।

उल्लेखनीयम् अस्ति यत् निर्णयेन भोजशालायाः कमाल-मौला-मस्जिद-परिसरः सरस्वती-मन्दिररूपेण घोषितः अस्ति तथा ऐतिहासिक-तथ्यानि, सर्वकारीय-अभिलेखाः, पुरातात्त्विक-साक्ष्याणि एवं स्वयम् भारतीय-पुरातत्त्व-सर्वेक्षणस्य (एएसआई) पूर्व-विचारस्य विरुद्धम् इति कथयित्वा मुस्लिम-पक्षस्य तर्काः कठोरतया निरस्ताः।

डॉ.इलियासः अवदत् यत् भारतीय-पुरातत्त्व-सर्वेक्षणस्य पूर्व-विचार: स्वयं अस्य स्थलस्य सहभाग-धार्मिक-स्वरूपं स्वीकुर्वन् आसीत्। बहुषु दशकषु एएसआई-संस्थायाः आधिकारिक-अभिलेखेषु संकेत-पट्टेषु च एतत् स्थानं “भोजशाला/कमाल-मौला-मस्जिद” इति नाम्ना अभिलिखितम् आसीत्, यत् अस्य विवादित-साझा-धार्मिक-स्वरूपस्य सर्वकारीय-मान्यता आसीत्। एतदतिरिक्तं २००३ तमे वर्षे प्रशासकीय-व्यवस्थानुसारं हिन्दुभ्यः मङ्गलवासरे पूजायाः अनुमतिः प्रदत्ता आसीत्, यदा मुसलमानेभ्यः शुक्रवासरे नमाज-प्रार्थनायाः अनुमतिः प्रदत्ता आसीत्। एषा व्यवस्था स्वयं अस्य तथ्यस्य स्पष्टं प्रमाणम् आसीत् यत् एएसआई उभयोः समुदाययोः ऐतिहासिक-कथनानि इबादत-अधिकारांश्च मान्यतां ददाति स्म। तथापि उच्चन्यायालयेन अस्याः व्यवस्थायाः समापनं कृत्वा एएसआई-संस्थायाः पूर्व-विचारात् विचलनं कृतम्।

तेन उक्तं यत् मुस्लिम-पक्षेण न्यायालयस्य समक्षं स्पष्टतया एषा दलीलः प्रस्तुता आसीत् यत् ऐतिहासिक-राजस्व-अभिलेखेषु एतत् भवनं निरन्तरं मस्जिदरूपेण अभिलिखितम् अस्ति, यदा तु एतादृशं निर्विवादम् ऐतिहासिक-प्रमाणं नास्ति यत् एतस्मिन्नेव स्थले राजा-भोजस्य कालस्य सरस्वती-मन्दिरम् आसीत् इति सिद्ध्यति। दुर्भाग्यपूर्णम् अस्ति यत् न्यायालयेन एतेषां प्रामाणिक-ऐतिहासिक-सर्वकारीय-अभिलेखानां कृते समुचितं महत्त्वं न प्रदत्तम्।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan