Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
रायपुरनगरम्, १६ मे-मासः (हि.स.)। छत्तीसगढ-सर्वकारः सर्वकारीय-व्ययं न्यूनीकर्तुं वित्तीय-अनुशासनं धारयितुं च मितव्यय-सम्बद्धान् निर्देशान् अघोषयत्। वित्तविभागेन निष्कासितः अयं आदेशः ३० सेप्टेम्बरमासः २०२६ पर्यन्तं प्रभावी भविष्यति।
वित्तविभागस्य सचिवेन डॉ.रोहित-यादवेन निष्कासितानां निर्देशानां उद्देश्यं राज्यस्य वित्तीय-संसाधनानां दक्ष-प्रबन्धनं सार्वजनिक-व्यये अनुशासनस्य स्थापना च अस्ति। अयं निर्देशः तत्क्षण-प्रभावेन कार्यान्वितः अस्ति तथा च ३० सेप्टेम्बरमासः २०२६ पर्यन्तं प्रवर्तिष्यते। एतेषां निर्देशानाम् अनुसारं मुख्यमन्त्रिणः, मन्त्रिपरिषदः, निगम-आयोगानां च अधिकारिणां कार्केड-मध्ये केवलम् आवश्यक-वाहनानामेव उपयोगः भविष्यति। अन्येषां सर्वकारीय-संसाधनानां सीमित-उपयोगः अपि सुनिश्चितः करिष्यते।
राज्य-सर्वकारस्य वाहनानि चरणबद्ध-रीत्या विद्युत्-यानैः परिवर्तयितुं आवश्यकं कार्यं कर्तुं निर्देशाः दत्ताः, येन इन्धन-व्ययः न्यूनः भवेत् तथा पर्यावरण-संरक्षणं प्रोत्साहयेत। पेट्रोल-डीज़ल-व्ययस्य न्यूनतम-स्तरे संरक्षणायापि निर्देशाः दत्ताः। समानमार्गे गच्छतां अधिकारिणां कृते वाहन-पूलिङ्ग-व्यवस्था अपि प्रवर्तिता भविष्यति।
अत्यन्त-अपरिहार्य-परिस्थितिं विना राज्य-सर्वकारस्य व्ययेन सर्वकारीय-सेवकानां विदेश-यात्राणां पूर्ण-निषेधः भविष्यति। यदि आवश्यकता भवति तर्हि मुख्यमन्त्रिणः पूर्वानुमतिः अनिवार्या भविष्यति।
भौतिक-सभानां स्थाने आभासीय-अन्तर्जालीय-सभानां प्रोत्साहनं भविष्यति। निर्देशानुसारं मासे यथासम्भवं केवलम् एकवारमेव भौतिक-सभाः आयोजयिष्यन्ते तथा विभागीय-समीक्षा-सभाः वीडियो-कान्फ़रेन्सिङ्ग-माध्यमेन आयोजयिष्यन्ते। सर्वाणि विद्युत्-उपकरणानि—यथा दीपाः, व्यजनानि, वातानुकूलन-यन्त्राणि, सङ्गणकानि च—कार्यालय-समयानन्तरम् अनिवार्यतया निष्कासितानि भविष्यन्ति। सर्वकारीय-भवनेषु ऊर्जाया अपव्यय-निवारणार्थम् आवश्यक-उपायाः करिष्यन्ते।
सभासु मुद्रित-पत्राणां स्थाने विद्युत्-सञ्चिकानां (पि.डी.एफ., पी.पी.टी. इत्यादीनाम्) उपयोगः करिष्यते। कागदस्य लेखन-सामग्रीणां च व्ययं न्यूनं कर्तुं कार्यालयीय-पत्रव्यवहारः टिप्पण्यश्च ई-कार्यालय-माध्यमेन अनिवार्यरूपेण सञ्चालयिष्यन्ते। प्रशिक्षण-कार्यक्रमाणां कृते शारीरिक-प्रशिक्षणस्य स्थाने “ऐ.जी.ओ.टी. कर्मयोगी-पटलम्” इत्यस्य उपयोगः विस्तारितः भविष्यति। विभागाः स्वीयान् प्रशिक्षण-पाठ्यक्रमान् अस्मिन् पटले अपलड् कर्तुं निर्दिष्टाः सन्ति।
वित्तविभागः सर्वान् सम्बद्धान् अधिकारिणः एतेषां निर्देशानां कठोर-अनुपालनं सुनिश्चितं कर्तुम् आदिष्टवान्। सर्वकारस्य मतम् अस्ति यत् एते उपायाः न केवलं सर्वकारीय-व्ययं न्यूनीकर्तुं सहायं करिष्यन्ति, अपितु प्रशासनिक-क्षमता उत्तरदायित्वं च महत्त्वपूर्ण-रीत्या वर्धयिष्यन्ते।
Hindusthan Samachar / Divya Ranjan