Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नवदेहली, १६ मे-मासः (हि.स.)। भारतेन सिन्धु-जल-सम्बद्धस्य मध्यस्थता-न्यायालयस्य (सी.ओ.ए.) निर्णयः निरस्तः कृतः तथा उक्तं यत् भारतेन एषः न्यायालयः कदापि मान्यः न स्वीकृतः। अतः तस्मात् निर्गता काचिदपि कार्यवाही, निर्णयः अथवा आदेशः अमान्यः अस्ति। पाकिस्तान-देशेन सह सिन्धु-जल-सन्धेः स्थगनस्य भारतस्य निर्णयः अद्यापि प्रवर्तते।
माध्यमानां प्रश्नानां उत्तरं ददन् विदेश-मन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर-जायसवालः शनिवासरे उक्तवान् यत् १५ मे-दिने अवैधरीत्या गठितेन तथाकथितेन मध्यस्थता-न्यायालयेन सिन्धु-जल-सन्धेः व्याख्यासम्बद्धे प्रकरणे एकः अतिरिक्त-निर्णयः निर्गतः। अयं निर्णयः परियोजनासु जलस्य अधिकतम-सञ्चय-सम्बद्ध-विषये दत्तः।
तेन उक्तं यत् भारतं अस्य तथाकथित-निर्णयस्य पूर्णतया निषेधं करोति, यथैव भारतेन पूर्वं अवैधरीत्या गठितस्य सी.ओ.ए.-न्यायालयस्य सर्वे निर्णयाः दृढतया निरस्ताः। भारतेन अस्य तथाकथितस्य सी.ओ.ए.-न्यायालयस्य स्थापना कदापि मान्यतया न स्वीकृता।
उल्लेखनीयम् अस्ति यत् भारतेन एप्रिलमासे २०२५ तमे वर्षे पहलगाम-आतङ्कवादी-आक्रमणानन्तरं सिन्धु-जल-सन्धिः स्थगिता आसीत्। एषा सन्धिः १९ सेप्टेम्बरमासे १९६० तमे वर्षे भारतस्य तत्कालीन-प्रधानमन्त्री पण्डित-जवाहरलाल-नेहरू तथा पाकिस्तान-देशस्य राष्ट्रपतिना अयूब-खानेन विश्व-धनागारस्य मध्यस्थतायां सम्पन्ना आसीत्। अस्याः सन्धेः अनुसारं पूर्वीय-नदीनां—रावी, व्यास, सतलज—जलम् भारतस्य उपयोगार्थं निर्दिष्टम् आसीत्, यदा पश्चिमीय-नदीनां—सिन्धु-झेलम्-चिनाब—जलम् पाकिस्तान-देशाय आवंटितम् आसीत्।
Hindusthan Samachar / Divya Ranjan