काठमाण्डू-नगरम्, १६ मे-मासः (हि.स.)। नेपाल-भारत-सीमानाकेषु दैनिकोपभोग-वस्तुषु आरोप्यमाणस्य सीमाशुल्कस्य उपरि नेपालस्य सर्वोच्चन्यायालयेन स्थगनादेशः प्रदत्तः।

सर्वोच्चन्यायालयस्य न्यायाधीशौ हरि-प्रसाद-फुयालः तथा टेक-प्रसाद-ढुंगाना इत्येतयोः संयुक्तपीठेन १०० रुप्यकाधिक-मूल्यस्य वस्तुनः उपरि भंसार-शुल्कम् आरोपयितुं वित्तमन्त्रालयस्य निर्णयस्य उपरि स्थगनं कृत्वा अन्तरिमादेशः निस्सारितः।

भारतात् १०० रुप्यकाधिक-मूल्यस्य दैनिकोपयोगि-वस्तूनि आनयने भंसार-शुल्कारोपण-व्यवस्था व्यापार-सन्धेः प्रावधानानां विरुद्धा अस्ति इति उक्त्वा अधिवक्ता अमितेश-पण्डितः अन्यैः सह रिट-याचिकां प्रस्तुतवान्।

अस्मात् पूर्वं वित्तमन्त्रालयेन १०० रुप्यकाधिक-मूल्यस्य वस्तूनाम् उपरि भंसार-करः अनिवार्यः कृतः आसीत्। ततः परं तराई-मधेश-क्षेत्रस्य सीमांकेषु कठोरता आरब्धा आसीत्, यस्य स्थानीय-जनैः विरोधः कृतः।

२७ एप्रिल-दिनाङ्के प्रस्तुतायाः रिट्-याचिकायाः प्रारम्भिक-श्रवणं कुर्वन् सर्वोच्चन्यायालयः अन्तरिमादेश-विषये चर्चार्थं सर्वकारम् आहूतवान्। सर्वकारस्य पक्षतः प्रमाणानि श्रुत्वा शुक्रवासरे न्यायालयेन प्रधानमन्त्री-कार्यालयस्य, मन्त्रिपरिषदः कार्यालयस्य, वित्तमन्त्रालयस्य, गृहमन्त्रालयस्य तथा सीमाशुल्क-विभागस्य नाम्ना अन्तरिमादेशः निस्सारितः तथा च तत्कालम् अस्याः व्यवस्थायाः स्थगनस्य निर्देशः दत्तः।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र-शाहस्य नेतृत्वे सर्वकारस्य गठनानन्तरम् एव सीमानाकेषु कठोरता आरब्धा आसीत्। सीमाक्षेत्रेषु सुरक्षाकर्मिभिः वस्तूनि गृहीतानि इति सम्बन्धिनः छायाचित्राणि चलच्चित्राणि च सार्वजनिकानि जातानि, ततो व्यापकः विरोधः अभवत्, तथापि सर्वकारः स्वनिर्णयात् प्रतिनिवृत्तः न अभवत्।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan