Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नवदिल्ली-17मेमासः, (हि.स.) काङ्ग्रेस्-पक्षस्य महासचिवः (सम्प्रेषणः) जयराम रमेशः केन्द्रसर्वकारस्य ग्रेट्-निकोबार्-द्वीप-परियोजनायाः विषये रक्षामन्त्रीं राज्नाथ्-सिङ्घ् इत्यस्मै पत्रम् अलिखत्। सः अपि अवदत् यत् राष्ट्रियसुरक्षायाः नाम्नः परियोजनायाः समर्थनं कर्तुं प्रयत्नाः कृताः सन्ति, यद्यपि तस्य वर्तमानस्वरूपं बृहदाकारस्य पारिस्थितिक-हानिं जनयति इति अपेक्ष्यते। सः पूर्वं केन्द्रीय-पर्यावरण-वन-जलवायु-परिवर्तन-मन्त्रीम् 10मे इत्यस्मिन् दिनांके तथा च केन्द्रीय-जनजातीय-कार्य-मन्त्रिणेम् 13 मे इत्यस्मिन् दिनांके परियोजनायाः सम्बद्धान् पर्यावरण-वन-अधिकार-अधिनियमस्य विषयान् उत्थापयितुं लिखितवान् इति पत्रे सूचितम्।
सः अवदत् यत्, यद्यपि देशस्य रक्षा-क्षमतानां सुदृढीकरणस्य आवश्यकतायाः विषये तथा भारतस्य सामरिकशक्तेः विश्वसनीयतया प्रदर्शनस्य विषये भिन्नाभिप्रायः न भवेत्, तथापि तस्य नाम्नः परियोजनायाः अनुवर्तनं समुचितं न भवति येन पर्यावरणस्य महती क्षतिः भवेत्।
पत्रे जयरामरमेशः अवदत् यत् ग्रेट्-निकोबार्-द्वीपस्य कैम्पबेल्-बे इत्यत्र स्थिता ऐ. एन्. एस्.-बाज़् इतीदं जुलाई 2012 इत्यस्मिन्संदिनांके स्थापितम् आसीत्, परन्तु विद्यमानस्य रन्-वे इत्यस्य दीर्घतां त्रिगुणितं कर्तुं, नौसेना-जेट्टविमानस्य निर्माणं कर्तुं च योजना अस्ति यत् विगतपञ्चवर्षेभ्यः अनुमोदनाय प्रतीक्षमाणम् अस्ति। एतेषां योजनानां पर्यावरण-प्रभावः अपि विद्यमानस्य ग्रेट्-निकोबार्-परियोजनायाः अपेक्षया बहु न्यूनः भविष्यति।
सः अवदत् यत् अण्डमान्-निकोबार्-कमाण्ड् इत्यस्य अनेके विद्यमानानि सैन्यसम्पत्तयः अपि सापेक्षिकरूपेण न्यून-पर्यावरण-हान्या सह विस्तारयितुं शक्यन्ते इति। एतेषु ऐ. एन्. एस्. कर्दीप्, ऐ. एन्. एस्. कोहस्सा, ऐ. एन्. एस्. उत्क्रोश्, ऐ. एन्. एस्. जरावा, कार्-निकोबार्-वायुसेनायाः स्थानकं च अन्तर्भवन्ति।
जैरामरमेशः अवदत् यत् ग्रेट्-निकोबार्-परियोजनायाः अन्तर्गतं प्रस्तावितानि ट्रान्शिप्मन्ट-नौकाश्रयाः, नगराणि च देशस्य सैन्यक्षमतां कस्यापि प्रकारेण न वर्धयन्ति स्म, परन्तु अधुना राष्ट्रियसुरक्षायाः आधारेण न्यायोचिताः सन्ति इति।
सः अवदत् यत् ग्रेट्-निकोबार्-परियोजनायाः वर्तमानस्वरूपं पारिस्थितिक-आपदायाः उपायः अस्ति इति। सः रक्षामन्त्रीं, केषुचित् विशिष्टैः नौसेनाधिकारिभिः अपि स्वलेखेषु विश्लेषणेषु च सूचितेषु वैकल्पिकप्रस्तावान् गम्भीरतया पर्यालोचयितुं प्रार्थयत्।
केन्द्र-सर्वकारस्य ग्रेट्-निकोबार्-द्वीप-परियोजनायां परिवहन-नौकाश्रयः, विमानस्थानकं, विद्युत्-केन्द्रम्, जनपदानि इत्यादीनि अनेकानि प्रमुखानि मूलसंरचना-विकास-कार्याणि प्रस्तावितानि सन्ति इति उल्लिखनीयम्। परियोजनायाः विषये पर्यावरणविदः, सामाजिकसंस्थाः, विपक्षदलानि च निरन्तरं आक्षेपं कुर्वन्ति स्म।
--------
Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani