कोलकाता, १८ मेमासः (हि.स.)। पश्चिम-बङ्गाले नवगठितायाः भाजप-सर्वकारस्य द्वितीया मन्त्रिमण्डल-सभा अद्य सोमवासरे भविष्यति, यस्यां राज्य-सर्वकारीय-कर्मचारिणां महार्घभत्ता विषये महत्त्वपूर्णा चर्चा भवितुम् सम्भाव्यते। मुख्यमन्त्रिणः शुभेन्दु-अधिकारी-वर्यस्य अध्यक्षतायां भविष्यन्त्याः अस्याः सभायाः प्रति सम्पूर्ण-राज्यस्य सर्वकारीय-कर्मचारिणां दृष्टिः स्थिरा अस्ति।

नूतन-सर्वकारस्य गठनानन्तरं गत- सोमवासरे नवान्न-स्थले मन्त्रिमण्डलस्य प्रथमा सभा आयोजिता आसीत्। सभायाः अनन्तरं मुख्यमन्त्रिणा संकेतः प्रदत्तः आसीत् यत् अग्रिम-सभायां सर्वकारीय-कर्मचारिणां डीए तथा वेतन-आयोगेन सम्बद्ध-विषयेषु विस्तरेण चर्चा करिष्यते। ततः आरभ्य एव कर्मचारिणां मध्ये अपेक्षाः वर्धिताः सन्ति यत् सर्वकारः अस्मिन् विषये किमपि महत्त्वपूर्णं निर्णयं कर्तुं शक्नोति।

वास्तवतः पश्चिम-बङ्गालस्य सर्वकारीय-कर्मचारिणः दीर्घकालात् अवशिष्ट-डीए तथा केन्द्र-सर्वकारस्य कर्मचारिभ्यः समदरस्य महार्घ-भत्ता-प्रदानस्य याचनां कुर्वन्ति। पूर्ववर्तिन्याः सर्वकारस्य कार्यकालेऽस्मिन् विषये राज्य-सर्वकारस्य कर्मचारी-संघटनानां च मध्ये दीर्घा न्यायिक-संघर्ष-प्रक्रिया अभवत्। एतत् प्रकरणं कलकत्ता-उच्च-न्यायालयात् आरभ्य सर्वोच्च-न्यायालय-पर्यन्तं गतवान्। कर्मचारी-संघटनानि आरोपं कृतवन्ति यत् तत्कालीन-सर्वकारेण ज्ञात्वा डीए निरुद्धः आसीत्। अनन्तरं उच्च-न्यायालयेन सर्वोच्च-न्यायालयेन च कर्मचारिणां पक्षे निर्णयः दत्तः तथा डीए-प्रदानस्य समर्थनम् अपि कृतम्।

विधानसभा-निर्वाचनस्य अधिसूचना-प्रकाशनात् पूर्वमेव तत्कालीन-मुख्यमन्त्रिणी ममता-बनर्जी-वर्या अवशिष्ट-डीए विषये घोषणां कृतवती। तया सामाजिक-माध्यमेन उक्तं यत् रोपा-२००९-अनुसारं कर्मचारिभ्यः मार्च-२०२६-मासात् अवशिष्ट-डीए-प्रदानं आरभ्यते। तथापि सर्वकारीय-कर्मचारिणां केचन वर्गाः आरोपं कुर्वन्ति यत् निर्धारित-समयस्य व्यतीतानन्तरम् अपि तेषां डीए अद्यावधि न प्राप्तम्।

केचन कर्मचारिणः एतदपि उक्तवन्तः यत् तेषां सूचितम् आसीत् यत् डीए-राशेः काचित् मात्रा तेषां पीएफ-पंजिकायां निक्षेपिता भविष्यति, किन्तु अद्यावधि तथा न जातम्। अतः राज्ये सत्तापरिवर्तनानन्तरं सर्वकारीय-कर्मचारिणां अपेक्षाः नूतन-भाजप-सर्वकारात् अधिकं वर्धिताः सन्ति।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan