लखनऊ, 18 मईमासः (हि.स.)। भारतीयजनतापार्टीदलस्य प्रदेशाध्यक्षः तथा केन्द्रीयवित्तराज्यमन्त्री पंकज चौधरी उत्तरप्रदेशमन्त्रिमण्डलेन समर्पितपिछडावर्गआयोगस्य गठनाय अनुमोदनं दत्तस्य निर्णयस्य स्वागतं कृतवान्। तेन उक्तं यत् डबलइञ्जिनसरकारेण पुनरेकवारं स्पष्टं कृतम् यत् तस्य कृते सामाजिकन्यायः केवलं राजनैतिकनारः नास्ति, अपितु भूमौ कार्यान्विता व्यवस्था अस्ति। प्रदेशाध्यक्षः उक्तवान् यत् पंचायतेषु ओबीसीआरक्षणस्य संवैधानिकविधिकदृष्ट्या दृढाधारप्रदानाय समर्पितपिछडावर्गआयोगस्य गठनम् ऐतिहासिकं पदक्षेपम् अस्ति। एषः आयोगः ग्रामीणनिकायेषु पिछडावर्गाणां सामाजिकराजनीतिकभागीदारीम् अध्ययनं करिष्यति, येन आरक्षणनिर्धारणं सम्यक् आंकडैः, पारदर्शिप्रक्रियया तथा संवैधानिकव्यवस्थया आधारेण सुनिश्चितं कर्तुं शक्येत। अनेन पिछडासमाजाय लोकतन्त्रस्य मूलपर्यन्तं दृढप्रतिनिधित्वं प्राप्स्यति तथा स्थानीयस्तरे तेषां सहभागिता अधिकप्रभावी भविष्यति।पंकजचौधरी उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेंद्र मोदी मार्गदर्शने तथा मुख्यमन्त्रिणः योगी आदित्यनाथ नेतृत्वे उत्तरप्रदेशसरकारः निरन्तरं तादृशान् निर्णयान् गृह्णाति येषां माध्यमेन ग्रामः, दरिद्राः, पिछडावर्गाः तथा वञ्चितसमाजस्य लोकतान्त्रिकभागीदारी दृढा भवति। भाजपासरकारस्य स्पष्टं मतम् अस्ति यत् सामाजिकन्यायः केवलं नारैः न, अपितु दृढसंस्थागतव्यवस्थया, पारदर्शिनीत्या तथा वास्तविकप्रतिनिधित्वेन सुनिश्चितः भवति।

चौधरीमहोदयस्य अनुसारं केन्द्रसरकारेण अपि गतवर्षेषु पिछडावर्गाणां सामाजिकआर्थिकसशक्तिकरणाय अनेकानि ऐतिहासिकपदानि गृहीतानि। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग इत्यस्मै संवैधानिकदर्जा प्रदानम्, दरिद्रवञ्चितवर्गाणां कृते आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, हर घर जल, स्वनिधि योजना तथा विश्वकर्मा योजना इत्यादियोजनानां माध्यमेन कोटिशः जनानां प्रत्यक्षलाभप्रदानं सामाजिकन्यायस्य तस्यैव चिन्तनस्य भागः अस्ति।

तेन उक्तं यत् प्रधानमन्त्रिणः मोदीमहोदयस्य नेतृत्वे सामाजिकन्यायः मतसङ्ग्रहस्य राजनीतितः बहिः आनाय विकासेन सम्माननेन च संयोजितः अस्ति। अद्य दरिद्रः, पिछडः, दलितः तथा वञ्चितवर्गस्य व्यक्तिः योजनानां केवलं लाभार्थी न, अपितु देशविकासस्य सक्रियभागीदारः भवति। भाजपासरकारस्य नीतिनां उद्देश्यं अन्तिमपङ्क्तौ स्थितस्य व्यक्तेः पर्यन्तं अवसरः, सुविधा तथा सम्मानः प्रापयितुम् अस्ति। पंकजचौधरी उक्तवान् यत् आयोगे तादृशाः विशेषज्ञाः समावेश्यन्ते येषां पिछडावर्गसम्बद्धविषयेषु गहनबोधः अनुभवश्च अस्ति। आयोगस्य अध्यक्षता उच्चन्यायालयस्य सेवानिवृत्तन्यायाधीशः करिष्यति, येन सम्पूर्णप्रक्रियायाः पारदर्शिता, विश्वसनीयता तथा संवैधानिकदृढता अधिकं सुनिश्चितं भविष्यति। अनेन पंचायतनिर्वाचनेषु आरक्षणसम्बद्धभविष्यकालीनभ्रमविवादयोः सम्भावना अपि न्यूनता गमिष्यति। भाजपासरकारः “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास” इति मन्त्रेण कार्यं करोति, एतदेव कारणं यत् अद्य समाजस्य प्रत्येकः वर्गः भाजपासरकारे स्वं सुरक्षितं, सम्मानितं तथा सहभागी च अनुभवति। भाजपा मतसङ्ग्रहस्य राजनीतिं न, अपितु वास्तविकप्रतिनिधित्वस्य, समानावसरस्य तथा सामाजिकन्यायस्य राजनीतिं करोति।

भाजपाप्रदेशाध्यक्षः समाजवादी पार्टी उपरि प्रहारं कुर्वन् उक्तवान् यत् सपादलेन वर्षानुवर्षं पृष्ठवर्गदलितानां नाम्ना केवलं मतसङ्ग्रहस्य राजनीतिः कृता। निर्वाचनसमये एव तेषां पीडीए इति स्मरणं भवति, किन्तु सत्तायां स्थित्वा तैः सामाजिकन्यायाय काचिदपि दृढा, पारदर्शिनी, संस्थागता व्यवस्था न विकसिताऽभूत्। समाजवादीपार्टी इत्यस्य दलस्य राजनीतिः परिवारवादे, तुष्टिकरणे तथा केवलं निर्वाचनघोषणासु एव सीमिता आसीत्। तेन उक्तं यत् भाजपायाः स्पष्टं मतम् अस्ति यत् पिछडावर्गेभ्यः केवलं भाषणं न, अपितु सहभागिता, अवसरः तथा निर्णयग्रहणस्य अधिकारः अपि प्राप्यः। डबलइञ्जिनसरकारः तस्यैव दिशि निरन्तरं कार्यं करोति तथा समर्पितपृष्ठवर्गआयोगस्य गठनम् अस्य दृढसंकल्पस्य सशक्तम् उदाहरणम् अस्ति।

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani