Enter your Email Address to subscribe to our newsletters

कोलकाता-नगरम्, १८ मे-मासः (हि.स.)। पश्चिमबङ्ग-राज्ये सोमवासरे राज्य-सचिवालये ‘नवान्न’-भवने मुख्यमन्त्रिणः शुभेन्दु-अधिकारिणः अध्यक्षतायां नवगठित-मन्त्रिमण्डलस्य द्वितीया सभा आयोजिताभूत्। सभायाः अनन्तरं राज्य-सर्वकारेण महिला-कल्याण, सर्वकारीय-कर्मचारिणः, परिवहनम् तथा ओबीसी-आरक्षणेन सम्बद्धानां बहूनां महत्त्वपूर्ण-निर्णयानां घोषणा कृता।
सभायाः अनन्तरं मन्त्रिणी अग्निमित्रा-पालः पत्रकार-वार्तायां अवदत् यत् महिला-बाल-विकास-विभागस्य तथा समाज-कल्याण-विभागस्य अधीनं सञ्चाल्यमानायै ‘अन्नपूर्णा-योजनायै’ नीतिगत-अनुमोदनं प्रदत्तम्। तया उक्तं यत् ‘लक्ष्मी-भण्डार’-योजनायाः वर्तमान-लाभार्थिनी-महिलानां नामानि स्वतः एव ‘अन्नपूर्णा-भण्डार’-योजनायां स्थानान्तरितानि भविष्यन्ति। योजनायाः धनराशिः प्रत्यक्षतया लाभार्थिनीनां धनागारेषु प्रेषिता भविष्यति, नूतन-आवेदकानां कृते च शीघ्रमेव अन्तर्जाल-पटलम् उद्घाटितं भविष्यति।
सर्वकारेण एतदपि स्पष्टं कृतं यत् नागरिकता-संशोधन-अधिनियमस्य (सीएए) अन्तर्गतं अथवा ट्राइब्यूनल्-संस्थायां आवेदनं कृतवन्तः जनाः अपि अस्याः योजनायाः लाभं प्राप्स्यन्ति।
मन्त्रिमण्डलेन राज्यस्य सर्वकारीय-कर्मचारिणां वेतन-संरचनायां परिवर्तनार्थं सप्तम-राज्य-वेतन-आयोगस्य गठनाय अनुमोदनं प्रदत्तम्। तथापि महार्घ-भत्ता-सम्बन्धे सभायां कश्चन अन्तिम-निर्णयः न गृहीतः। अस्मात् पूर्वं सर्वकारीय-कर्मचारिणां मध्ये डीए-वृद्धेः विषये पर्याप्ताः अपेक्षाः व्यक्तीकृताः आसन्।
राज्य-सर्वकारेण एक-जून-मासात् आरभ्य सर्वेषु सर्वकारीय-बस-यानेषु महिलाभ्यः निःशुल्क-यात्रा-सुविधां प्रवर्तयितुं प्रस्तावः अपि अनुमोदितः। तथापि बस-यानानां सङ्ख्या-वृद्धेः विषये अद्यापि कश्चन निर्णयः न जातः। सर्वकारेण संकेताः प्रदत्ताः यत् अग्रिमवित्तविवरणे नवीन-विद्युत्-बस-यानानां क्रयस्य प्रस्तावः आनेतुं शक्यते।
ओबीसी-सूच्याः तथा आरक्षण-व्यवस्थायाः विषये अपि सर्वकारेण महत्त्वपूर्णः निर्णयः गृहीतः। मन्त्रिमण्डलेन ओबीसी-सूच्याः पुनर्समीक्षा, उपवर्गीकरणस्य समाप्तिः तथा आरक्षण-प्रतिशतस्य पुनर्विचारन कर्तुं निर्णयः कृतः। मन्त्रिणी अग्निमित्रा-पालः अवदत् यत् उच्च-न्यायालयस्य निर्देशानुसारं नूतनं निरीक्षणं क्रियते, तस्याः आधारेण च अन्तिम-निर्णयः गृहीतः भविष्यति।
एतदतिरिक्तं सूचना-संस्कृति-विभागस्य तथा अल्पसंख्यक-कार्य-मदरसा-शिक्षा-विभागस्य अधीनं धार्मिक-वर्गीकरणस्य आधारेण सञ्चाल्यमानाः सहायता-योजनाः अग्रिम-मासात् आरभ्य स्थगिताः भविष्यन्ति इति निर्णयः अपि गृहीतः। अस्मिन् सम्बन्धे सर्वकारेण शीघ्रमेव विस्तृता अधिसूचना प्रसारिता भविष्यति।सभायां मुख्यमन्त्रिणः शुभेन्दु-अधिकारिणः अतिरिक्तं मन्त्रिणः दिलीप-घोषः, निशीथ-प्रामाणिकः, अशोक-कीर्तनिया तथा खुदिराम-टुडू इत्यादयः अनेके वरिष्ठ-अधिकारिणः उपस्थिताः आसन्॥
Hindusthan Samachar / Divya Ranjan