लखनऊनगरम्, १९ मे-मासः (हि.स.)। उत्तरप्रदेश-सर्वकारेण ग्रामीण-क्षेत्रेषु वञ्चितानां जनजातीय-समुदायानां च आर्थिकरूपेण सशक्तीकरणाय विशेष-अभियानस्य आरम्भः कर्तुं निर्णयः कृतः। उपमुख्यमन्त्रिणः केशवप्रसाद-मौर्यस्य निर्देशानुसारम् उत्तरप्रदेश-राज्य-ग्रामीण-आजीविका-अभियानेन एतादृशाः निर्देशाः निर्गताः यत् प्रदेशस्य सर्वे जनजातीय-विमुक्त-समुदायाः, येभ्यः पूर्वमेव मुख्यमन्त्री-आवास-योजनायाः लाभः प्राप्तः, ते अनिवार्यरूपेण स्वयंसहायता-समूहैः सह संयोजिताः भविष्यन्ति।

अयं प्रयत्नः अभियानस्य ‘सामाजिक-समावेशनम् तथा सामाजिक-विकासः’ इति विषयान्तर्गतं क्रियते। उपमुख्यमन्त्रिणः मतम् अस्ति यत् केवलं गृहप्रदानम् पर्याप्तं नास्ति। एतान् परिवारान् मुख्यधारायां नेतुं तान् आर्थिक-क्रियाभिः सह संयोजयितुम् आवश्यकम्। अस्य प्रयत्नस्य अन्तर्गतं मुख्यतया बुक्सा, सहरिया, थारू, गोंड, चेरो, कोल तथा अन्याः विमुक्त-जातयः संयोज्यन्ते।

अभियान-मुख्यालयतः प्रदेशस्य सर्वेषां जनपदानां ‘उपायुक्तः स्वतः-रोजगारः’ इत्यस्मै पत्रं सम्प्रेष्य एतत्कार्यं शीर्ष-प्राथमिकतया सम्पन्नं कर्तुं निर्देशाः दत्ताः। निर्देशेषु उक्तं यत् जनपदेषु तादृश-परिवाराणां शीघ्रं परिचयः क्रियताम्, येभ्यः मुख्यमन्त्री-आवास-योजना-ग्रामीण-अन्तर्गतं गृहं प्राप्तम्, किन्तु अद्यावधि कस्यचित् समूहस्य भागाः न सन्ति। चिह्निताः सर्वे सदस्याः अनिवार्यरूपेण स्वयंसहायता-समूहैः आच्छादिताः स्युः, येन ते अभियानस्य अन्यलाभान् अपि प्राप्नुयुः। यदि कश्चित् लाभार्थी पूर्वमेव केनचित् समूहेन सह सम्बद्धः अस्ति, तर्हि तस्य सम्पूर्णा सूचना शीघ्रमेव मुख्यालयं प्रेषणीया इति निर्देशाः दत्ताः।

राज्य-ग्रामीण-आजीविका-अभियानस्य अभियान-निदेशिका दीपा-रञ्जना उक्तवती यत् अभियानस्य लक्ष्यं एतेभ्यः समुदायभ्यः विविध-विभागीय-योजनानां लाभं प्रदाय तेषां जीवनस्तरे स्थायी-सुधारं कर्तुम् अस्ति। अयं प्रयत्नः न केवलं एतेषां समुदायानां महिलाः आत्मनिर्भराः करिष्यति, अपि तु ग्रामीण-उत्तरप्रदेशे सामाजिक-आर्थिक-समानतायाः दिशि महान् परिवर्तनम् अपि आनेष्यति।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan