लखनऊनगरम्, १९ मे-मासः (हि.स.)। लखनऊ-विश्वविद्यालयस्य जन्तु-विज्ञान-विभागेन सम्बद्धे अत्यन्त-गम्भीरे संवेदनशीले च प्रकरणे अखिल-भारतीय-विद्यार्थी-परिषदः (अभाविप) कार्यकर्तारः आन्दोलनं कृतवन्तः। तदनन्तरं विश्वविद्यालय-प्रशासनेन कृता शीघ्र-कार्यवाही स्वागतार्हा इति परिषद् मन्यते तथा एतत् न्यायोचितं, आवश्यकं संस्थागत-उत्तरप्रदानस्य दिशि महत्त्वपूर्णं च पदम् इति स्वीकरोति। कार्यपरिषदा उच्चस्तरीय-अनुशासन-समितेः अन्तरिम-प्रतिवेदनस्य आधारेण आरोपित-शिक्षकः डॉ.परमजीत-सिंहः तत्काल-प्रभावेण निलम्बितः इति निर्णयः अत्यावश्यकः आसीत्। अभाविप् एतत् स्पष्टतया वदति यत् छात्रीणां गरिमा-महिला-सुरक्षा-शैक्षणिकशुचितायाः विषये कस्यापि प्रकारस्य शिथिलता अस्वीकार्या अस्ति।

एतत् प्रकरणं केवलं कस्याश्चित् छात्रायाः उत्पीडनं वा शिक्षक-आचरणस्य उल्लङ्घनं वा नास्ति, अपितु विश्वविद्यालयस्य नैतिक-विश्वसनीयता, परीक्षा-प्रणाल्याः पवित्रता तथा शैक्षणिक-वातावरणस्य सुरक्षया प्रत्यक्षरूपेण सम्बद्धः विषयः अस्ति। प्रथम-दृष्ट्या प्रकटिताः आरोपाः अत्यन्त-गम्भीर-स्वभावस्य सन्ति, येषु शिक्षक-पदस्य मर्यादायाः उल्लङ्घनम्, छात्रया सह कथितम् अमर्यादित-व्यवहारः, परीक्षा-प्रश्नपत्र-संबद्ध-गोपनीयतायाः विषये गम्भीर-प्रश्नाः तथा संस्थागत-नैतिकतायाः आघातकारिणः आरोपाः समाविष्टाः सन्ति। प्रकरणस्य संज्ञानं प्राप्ते अभाविप-कार्यकर्तारः विरोध-प्रदर्शनं कृतवन्तः, यस्यानन्तरं दोषी-शिक्षकः कार्यवाही-कृत्य बन्धके स्थापितः।

अभाविप-लखनऊ-विश्वविद्यालय-विभागस्य अध्यक्षः आशुतोष-श्रीवास्तवः “जय” उक्तवान् यत्, “एकस्मिन् प्रतिष्ठित-संस्थाने गुरु-शिष्ययोः पवित्र-परम्परां एतादृशरूपेण भग्नं कर्तुम् अत्यन्तं दुर्भाग्यपूर्णम् अक्षम्यं च अस्ति। विश्वविद्यालय-प्रशासनेन कृता एषा शीघ्र-कार्यवाही विद्यार्थी-परिषदः कार्यकर्तृभिः कृतस्य निरन्तर-संघर्षस्य, व्यापक-प्रदर्शनस्य तथा प्रशासनम् प्रति निर्मितस्य लोकतान्त्रिक-प्रभावस्य परिणामः अस्ति। अद्य आरोपित-शिक्षकस्य निलम्बनस्य निर्णयः एतत् तथ्यं स्थापयति यत् यदा छात्र-शक्तिः न्यायस्य उत्तरप्रदानस्य च पक्षे संघटिता भवति, तदा संस्थागत-तन्त्रं निर्णायक-कार्यवाहीं कर्तुं बाध्यं भवति। अभाविप् पीडित-छात्रायै न्यायं प्रदातुं दृढतया स्थितवती अस्ति तथा दोषिणः निष्कासन-पर्यन्तं अस्माकं संघर्षः अविरतः भविष्यति।”

अभाविप-लखनऊ-विश्वविद्यालय-विभागस्य मन्त्री आर्यन-कुशवाहा उक्तवान् यत्, “यदि अन्वेषणे आरोपाः सिद्धाः भवन्ति, यस्य पर्याप्तानि प्रमाणानि सन्ति, तर्हि दोषिणः विरुद्धं विश्वविद्यालय-नियमावल्याः तथा वैधानिक-प्रावधानानाम् अन्तर्गतं सेवा-समापनसहितं कठोरतम-वैधानिक-कार्यवाही सुनिश्चितीकरणीया। येन भविष्ये कश्चन अपि स्वस्य पदस्य प्रभावस्य वा दुरुपयोगं कर्तुं दुस्साहसं न कुर्यात्। विश्वविद्यालय-परिसरे छात्रीणां सुरक्षा, सम्मानं तथा भयमुक्तं शैक्षणिक-वातावरणं सुनिश्चितं कर्तुं कस्यापि संस्थानस्य प्राथमिक-दायित्वम् अस्ति तथा अभाविप एतेषु सर्वेषु विषये पूर्ववत् दृढतया प्रतिबद्धतया च स्थितवती भविष्यति।”

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan