राँचीनगरम्, १९ मे-मासः (हि.स.)। भारतीय-जनता-पक्षस्य (भाजपा) प्रदेश-प्रवक्त्री राफिया-नाज़ इत्यनया बिरसा-मुण्डा-केन्द्रीय-कारागारे एका महिला-बन्दिन्या सह कथित-यौन-शोषणस्य, गर्भधारणस्य तथा प्रभावेण गर्भपात-कारणस्य घटनां झारखण्डस्य विधि-व्यवस्थायाः मानवतायाश्च महत्तमः कलङ्कः इति कथितम्।

तया उक्तं यत् एतत् प्रकरणं केवलम् अपराधः न, अपितु सत्ता-संरक्षणेन सञ्चालितस्य संस्थागत-शोषणस्य भीषणम् उदाहरणम् अस्ति। महिला-बन्दिन्या दोषिणां नामानि अपि प्रकाशितानि।

राफिया-नाजः मङ्गलवासरे विज्ञप्तिं निर्गत्य उक्तवती यत् त्रयोविंशति-वर्षीया मुस्लिम-महिला-बन्दिनी मासान् यावत् कारागारस्य एव अधिकारिभिः कथित-यौन-शोषणस्य शिकारः अभवत्। यदा पीडिता गर्भवती अभवत्, तदा सम्पूर्णं प्रकरणं गोपयितुं तस्याः गर्भपातः अपि कारितः। अत्यन्तं लज्जास्पदं तु एतत् यत् पीडिता अद्यापि कारागारे एव बद्धा अस्ति, किन्तु आरोपित-अधिकारी अद्यापि तस्मिन्नेव कारागारे स्वपदेषु स्थिताः सन्ति। एषा स्थितिः स्पष्टतया दर्शयति यत् झारखण्डे विधेः शासनं न, अपितु सत्ता-प्रभावयोः शासनं प्रचलति।

तया उक्तं यत् ये जनाः कारागारस्य अन्तः स्थातुं योग्याः आसन्, ते अद्यापि सर्वकारीय-आसन्देषु उपविश्य सञ्चिकाः सञ्चालयन्ति। सर्वकारः तान् कार्यवाहीतः रक्षितुं प्रमाणानि च नाशयितुं कालावकाशं ददाति। एतत् न्याय-व्यवस्थायाः प्रत्यक्षम् उपहासः अस्ति।

राफिया-नाजः आरोपितवती यत् राज्य-सर्वकारः सम्पूर्णे प्रकरणे ज्ञात्वा मौनं धारयति, येन शनैः शनैः प्रमाणानि नश्येयुः तथा अनन्तरं औपचारिक-अन्वेषणस्य नाटकेन जनतां भ्रामयितुं शक्येत। तया उक्तं यत् यदि कारागारवत् संवेदनशीले स्थले महिलानां यौन-शोषणस्य केन्द्रं भवेत् तथा सर्वकारः केवलं प्रेक्षकवत् तिष्ठेत्, तर्हि एतत् कस्यापि सभ्य-समाजस्य कृते गम्भीरः संकट-सङ्केतः अस्ति।

तया काँग्रेस-पक्षस्य नेता आलमगीर-आलमः अपि लक्ष्यीकृत्य उक्तं यत् यस्मिन् काले एतत् सम्पूर्णं प्रकरणं प्रकाशम् आगतम्, तस्मिन् समये सः तस्मिन्नेव कारागारे बद्धः आसीत्। किन्तु स्वसमाजस्य कन्यायाः उपरि जातस्य एतावतः अत्याचारस्य विषये सः एकमपि शब्दं न उक्तवान्।

जमानत-प्राप्तेः अनन्तरं माला दृश्यते स्म, किन्तु पीडितायाः न्यायाय काचिद् वाणी न श्रूयते स्म। अनेन स्पष्टं भवति यत् तथाकथित-सेक्युलर-राजनीतौ समाजस्य कन्याः केवलं मत-सञ्चयस्य साधनानि सन्ति, न्यायस्य विषयाः न।

तया राज्य-सर्वकारस्य मन्त्रिणौ इरफान तथा हफीजुल-हुसैन-अंसारी अपि आलोच्य उक्तं यत् एकः मन्त्री केवलं वक्तव्य-प्रदाने व्यस्तः अस्ति, अपरः पुनः सदैव मौनमेव धारयति। यदा महिलानाम् अस्मितायाः उपरि आक्रमणं भवति, तदा एतेषां नेतॄणां संवेदनशीलता सेक्युलरवादश्च उभौ अदृश्यौ भवतः।

राफिया-नाजः मुख्यमन्त्रिणः हेमन्त-सोरेनं प्रति उत्तरं याचमानया उक्तं यत् तस्य शासनकाले अपराधिभ्यः संरक्षणं पीडितेभ्यः प्रताडना च दीयते। तया उक्तं यत् हेमन्त-सर्वकारस्य जंगल-राज्ये अपराधिनः सुरक्षिताः सन्ति, पीडिता सलाखानां पृष्ठे अस्ति, सर्वकारः तु राजनीतिक-गणनायामेव व्यस्तः अस्ति।भाजपया अपेक्षा कृता यत् अस्य प्रकरणस्य उच्च-स्तरीय-न्यायिक-अन्वेषणं क्रियताम्, आरोपित-कारागार-अधिकारी तत्कालं पदात् निष्कास्य गृहीयन्ताम् तथा पीडितायै सुरक्षा न्यायश्च सुनिश्चितौ क्रियेताम्।

अन्ते राफिया-नाजः उक्तवती यत् यदि एतादृशी व्यवस्था अस्ति, तर्हि अपराधिनः कारागारं प्रेषयितुं आवश्यकता एव का। प्रत्यक्षतया तेषां प्रशासनिक-आसन्दाः एव प्रदीयन्ताम्। न्यूनातिन्यूनं सर्वकारस्य व्याजं तर्हि समाप्तं भविष्यति।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan