राँचीनगरम्, १९ मे-मासः (हि.स.)। भारतीय-जनता-पक्षस्य प्रदेशाध्यक्षः आदित्य-साहू उक्तवान् यत् एसआईआर-नाम्ना काँग्रेस-पक्षः अन्ततः किमर्थम् एतावतीं व्यग्रतां प्रकटयति। यतः एषा निर्वाचन-आयोगेन क्रियमाणा नियमित-संवैधानिक-प्रक्रिया अस्ति। एसआईआर-विरोधस्य पृष्ठे केवलं स्वीयान् अवैधप्रवेशकाः मिथ्या-मतदातॄन् रक्षितुं काँग्रेसस्य गूढ-अभिप्रायः अस्ति।

विशेष-गहन-पुनरीक्षणस्य (एसआईआर) विषये काँग्रेसस्य व्याकुलतायाः वास्तविकं कारणं जनाः सम्यक् ज्ञातवन्तः। वस्तुतः एसआईआर-क्रियायाः अनन्तरं राज्ये मत-सञ्चयाय मिथ्या-रीत्या स्थापितानां मतदातॄणां नाम-निर्मूलनं निश्चितम् अस्ति। एतस्य चिन्तया काँग्रेसी-नेतारः व्याकुलाः सन्ति तथा अनर्गल-वक्तव्यानि ददति। अधुना राज्ये एते मिथ्या-अयोग्य-मतदातारः कस्य पक्षस्य मत-सञ्चयाः सन्ति, केषां कृते निर्वाचन-चूर्णरूपेण प्रयुज्यन्ते, एतत् वक्तुं आवश्यकता नास्ति। काँग्रेसः अस्य विषयस्य अतिविस्तारं कृत्वा स्वस्य गूढ-अभिप्रायं साधयति। काँग्रेसः झारखण्डस्य मतदातॄन् दिग्भ्रमितान् कृत्वा अस्य विषयस्य राजनैतिक-रङ्गीकरणं करोति।

साहू मङ्गलवासरे विज्ञप्तौ उक्तवान् यत् देशे एसआईआर इति प्रक्रिया किं प्रथमवारं भवति? एषा नियमित-संवैधानिक-प्रक्रिया अस्ति। निर्वाचन-आयोगेन समये समये मतदाता-सूच्याः अद्यतनीकरणाय एतादृशम् अभियानं सञ्चालितं भवति। अस्य मुख्य-उद्देश्यं मृतानां, द्विरुक्त-नामधारिणां अथवा अन्यत्र गतानां मतदातॄणां नामानि अपास्य योग्य-नूतन-मतदातॄणां नामानि योजयितुम् अस्ति।

साहू उक्तवान् यत् वस्तुतः देशस्य निर्वाचन-सुधार-प्रक्रियायां एसआईआर एकः भागः अस्ति। देशस्य स्वातन्त्र्यात् आरभ्य अद्यावधि अष्टवारं एषा प्रक्रिया कृता अस्ति। अधिकांशाः एसआईआर-प्रक्रियाः काँग्रेस-शासनकाले एव अभवन्, तदा काँग्रेस-पक्षेण तस्य सहयोगि-दलैश्च विरोधः किमर्थं न कृतः। काँग्रेसः केवलं अस्य विषयस्य राजनैतिक-विषयीकरणं करोति।

अन्तिमवारं एषा प्रक्रिया २००४ तमे वर्षे कृता आसीत्। मोदी-सर्वकारः तु २०१४ तमे वर्षे सत्तां प्राप्तवान्। तस्मात् पूर्वं यावत् वारं एसआईआर अभवत्, एकवारं विहाय सर्वदा देशे काँग्रेसस्य अथवा तस्य गठबन्धन-सर्वकारस्य शासनम् आसीत्। तदा एतस्य नियमित-एसआईआर-विषये कश्चन आपत्तिं न प्रकटितवान्। अधुना केन्द्रे मोदी-सर्वकारस्य काले अस्य प्रक्रियायाः विषये आपत्तिः किमर्थम् इति प्रश्नः उदेति।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan