Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नव दिल्ली, 19 मईमासः (हि.स.)।
राष्ट्रियमानवाधिकारआयोगस्य (एनएचआरसी) अध्यक्षः न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमणियनः मङ्गलवासरे उक्तवान् यत् मानवाधिकारसंस्थानानि विधेः (मानवाधिकारसंरक्षणअधिनियमस्य) परिधौ स्वनिर्धारिताधिकारक्षेत्रे एव कार्यं कुर्वन्तु, येन निरर्थकविवादप्रकरणेभ्यः परिहारः भवेत्।
वी. रामासुब्रमणियनः नवीदिल्लीस्थिते एनएचआरसी-परिसरे राज्यमानवाधिकारआयोगैः (एसएचआरसी), स्वविशेषप्रतिवेदकैः विशेषपर्यवेक्षकैश्च सह ‘आभाषिकपटलस्य’ माध्यमेन आयोजिते एकदिवसीयराष्ट्रियसम्मेलने एतत् उक्तवान्। अस्य सम्मेलनस्य मुख्योद्देश्यः नीतिगतलक्ष्याणां भूमिस्तरीयकार्यान्वयनस्य च मध्ये विद्यमानं अन्तरं निवारयितुं तथा मानवाधिकारसंरक्षणार्थं समन्वितदृष्टिकोणस्य विकासं कर्तुम् आसीत्।
रामासुब्रमणियनः उक्तवान्, “मानवाधिकारसंस्थानानि ‘मानवाधिकारसंरक्षणअधिनियमस्य’ अन्तर्गतं प्रदत्ताभिः परिभाषाभिः स्वनिर्धारिताधिकारक्षेत्रे च एव कार्यं कुर्वन्तु। यदा अधिकारक्षेत्रं पूर्णतया स्पष्टं भवति, तदा निरर्थकविवादप्रकरणेभ्यः परिहारः भवति तथा आयोगाः अधिकं प्रभावीरीत्या कार्यं कर्तुं शक्नुवन्ति।”
तेन प्रकरणानां पुनरावृत्तेः निवारणार्थं श्रेष्ठसमन्वयस्य कृते च सर्वान् राज्यआयोगान् स्वकार्यप्रणालीं अंकीयंकर्तुं तथा एनएचआरसीस्य एकीकृत-एचआरसीनेट्-पटलेन सह सम्बद्धं भवितुम् आग्रहः कृतः।
एनएचआरसी इत्यस्य सदस्यः न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युतरञ्जनसारङ्गी उक्तवान् यत् एषः संवादः उभयोः मंचयोः मध्ये समन्वयस्य सुदृढीकरणस्य दिशि महत्त्वपूर्णा पहलः अस्ति।
एनएचआरसीस्य सदस्या विजया भारती सयानीद्वारा एसएचआरसी-संस्थानां प्रति प्रभावितसमुदायैः सह सम्बन्धवृद्धेः तथा भूमिस्तरीयक्षेत्रीयपरिभ्रमणानां तीव्रीकरणस्य आग्रहः कृतः। सहैव, जनसहायतार्थं सम्पर्कविवरणप्रदर्शनस्य कर्नाटकसरकारस्य पहलायाः प्रशंसा कृता।
एनएचआरसी इत्यस्य महासचिवः भरतलालः स्वस्य उद्घाटनभाषणे उक्तवान् यत् मानवाधिकारः जटिलविषयः अस्ति, यस्य समाधानार्थं सामूहिकक्रियायाः आवश्यकता वर्तते। तेन गतपञ्चवर्षेषु ऑनलाइनप्रणाल्याः माध्यमेन प्राप्तानां ४.२८ लक्ष-शिकायतानां विश्लेषणं प्रस्तुतम्, याः मुख्यतया अनेकवर्गेषु सम्बद्धाः आसन्।
एतेषु पुलिससम्बद्ध-उल्लङ्घनानि १८ प्रतिशतं, माफियासमूहैः संगठितशोषणम् १७.४ प्रतिशतं, सेवासम्बद्धप्रकरणानि (पेन्शन्/वेतन-अप्राप्तिः) ६ प्रतिशतं, महिलाधिकार-उल्लङ्घनानि ५.८ प्रतिशतं, कारागारस्थितिः ३.५ प्रतिशतं, श्रमिकाधिकार-उल्लङ्घनानि २.२ प्रतिशतं, स्वास्थ्य-शैक्षणिकसंस्थासम्बद्ध-उल्लङ्घनानि २ प्रतिशतं (प्रत्येकम्) तथा बालाधिकार-उल्लङ्घनानि १.७ प्रतिशतं समाविष्टानि।
तेन अभिरक्षणकाले मृत्युः, आश्रयगृहेषु दुर्व्यवहारः, हस्तेन मलवाहनकर्मणः (मैनुअल्-स्केवेंजिंग) कारणेन मृत्यवः तथा मानसिकस्वास्थ्यसंस्थानां दयनीया स्थितिः इत्यादिषु सक्रियनिगराण्याः आवश्यकता अपि व्यक्ता।
डिजिटल्-गवर्नन्स्-अन्तर्गतं देशस्य २३ राज्यमानवाधिकारआयोगाः एचआरसीनेट्-पटलेन सह सम्बद्धाः सन्ति। किन्तु आन्ध्रप्रदेशः, गुजरातः, झारखण्डः तथा नागालैण्ड्-राज्यानां एसएचआरसी-संस्थानानि अद्यापि अस्मिन् न सम्बद्धानि। अपरतः मध्यप्रदेशस्य राजस्थानस्य च एसएचआरसी-संस्थानानि पटलेन सह सम्बद्धानि सन्ति, तथापि अद्यावधि तत्र शिकायतानां ऑनलाइन-प्रसंस्करणं प्रारब्धुं न शक्तवन्तः।
सम्मेलनस्य समये विविधराज्यानां (यथा हिमाचलप्रदेशः, हरियाणा, राजस्थानः, उत्तरप्रदेशः, ओडिशा, असमः, छत्तीसगढः, तेलङ्गाना, गोवा, कर्नाटकः इत्यादयः) प्रतिनिधिभिः विशेषप्रतिवेदकैश्च अनेकाः महत्त्वपूर्णाः सुझावाः प्रदत्ताः।
एतेषु संस्थागत-प्रशासनिकसुधारविषये— राज्यसरकारैः कर्मचारिणां संख्या आधारसंरचना च संवर्ध्य एसएचआरसी-संस्थानानि सुदृढानि क्रियन्ताम्। कारागारेषु भीडान्यूनता, निवासस्थितेः सुधारः, बन्दिनां वेतनमानकीकरणम् इत्यादयः कारागारसुधाराः कार्यान्विताः क्रियन्ताम्। निहितस्वार्थसमूहैः कपटसंस्थाभिश्च मानवाधिकारमञ्चानां दुरुपयोगनिवारणार्थं एनएचआरसी-निर्देशानां कठोरपालनं क्रियताम्।
संवेदनशीलता तथा निवारक-उपायाः
मानवाधिकार-उल्लङ्घनानन्तरं केवलं दण्डात्मकक्रियायाः स्थाने पुलिसबलस्य, सुधारगृहकर्मचारिणां सीएपीएफ-बलस्य च नियमितप्रशिक्षणस्य माध्यमेन निवारकहस्तक्षेपे ध्यानं केन्द्रितं क्रियताम्। कारागारेषु, मानसिकस्वास्थ्यसंस्थासु, नशामुक्तिकेन्द्रेषु, आश्रयगृहेषु वृद्धाश्रमेषु च नियमिताः समन्विताः क्षेत्रीयदौराः क्रियन्ताम्।
दुर्बलवर्गसंरक्षणम् तथा पर्यावरणन्यायः
बन्धुआश्रमात् बालश्रमात् च मुक्तीकृतानां बालकानां जिला-प्रशासनस्य पुलिसबलस्य च समन्वयेन समुचितपुनर्वासः सुनिश्चितः क्रियताम्। अन्तर्लिङ्गी-शिशूनां, दिव्याङ्गानां, कुष्ठपीडितानां ट्रान्सजेण्डर-व्यक्तीनां च अधिकाराणां पुनर्वासस्य च विषये विशेषबलं दीयताम्। प्रदूषणम्, जलदूषणम् तथा जलवायुसम्बद्धचिन्तानां समाधानार्थं वैज्ञानिक-रियल्-टाइम्-पर्यावरणनिगराणीप्रणालीनां उपयोगः क्रियताम्। अपशिष्टस्थलेषु कार्यरतश्रमिकाणां, खननश्रमिकाणां ट्रकयानचालकानां च यथा संवेदनशीलसमूहानां व्यावसायिकसुरक्षा, बीमा तथा सिलिकोसिस्-रोगादीनां निवारकतन्त्राणि सुदृढानि क्रियन्ताम्।
---------------