काठमांडूः, 19 मईमासः (हि.स.)।

नेपालस्य सर्वोच्चन्यायालयस्य न्यायाधीशः डॉ मनोजकुमारशर्मा देशस्य नूतनप्रधानन्यायाधीशरूपेण औपचारिकनियुक्तेः शपथग्रहणस्य च अनन्तरं पदभारं स्वीकृतवान्।

राष्ट्रपतिः रामचन्द्रपौडेलः मंगलवासरे संसदीयसुनुवाईसमित्या तस्य नाम्नः सर्वसम्मत्या अनुमोदनानन्तरं तम् प्रधानन्यायाधीशरूपेण नियुक्तवान्।

नियुक्तेः अनन्तरं शर्मामहोदयेन अद्यैव पदस्य गोपनीयतायाश्च शपथः गृहीतः। सः बुधवासरात् सर्वोच्चन्यायालये स्वकीयाः उत्तरदायित्वानि निर्वक्ष्यति, यत्र पीठनिर्माणस्य दैनिकप्रकरणप्रबन्धनस्य च दायित्वमपि अन्तर्भवति।

अनेन नियुक्त्या शर्मामहोदयः नेपालस्य त्रयस्त्रिंशत्तमः प्रधानन्यायाधीशः अभवत्। नेपालसंविधानस्य अनुच्छेदस्य १२९(४) अनुसारं तस्य कार्यकालः षड्वर्षपर्यन्तं भविष्यति।

अस्य नियुक्तेः विषये विशेषचर्चा अभवत्, यतः संवैधानिकपरिषदया सर्वोच्चन्यायालयस्य परम्परागतवरिष्ठताआधारितव्यवस्थां परित्यज्य अभ्यर्थिनः अनुशंसा कृता आसीत्।

परिषदया कार्यवाहकप्रधानन्यायाधीशा सपनाप्रधानमल्ला तथा अन्यौ वरिष्ठन्यायाधीशौ कुमाररेग्मी हरिप्रसादफुयालौ च उपेक्ष्य वरिष्ठताक्रमे चतुर्थस्थाने स्थितस्य शर्मामहोदयस्य चयनं कृतम्।

अस्य निर्णयस्य कारणात् संवैधानिकपरिषदः अन्तरेऽपि मतभेदाः दृष्टाः। राष्ट्रियसभाध्यक्षः नारायणदाहालः विपक्षप्रतिनिधिः भीष्मराजआङ्देम्बे च स्थापितन्यायिकपरम्परायाः परित्यागे असहमत्यं प्रकटितवन्तौ।

तयोः तर्कः आसीत् यत् नेपालस्य न्यायपालिका दीर्घकालात् प्रधानन्यायाधीशस्य अनुशंसायां वरिष्ठतामेव मुख्याधाररूपेण स्वीकरोति, तथा च दृढसंस्थागतकारणं विना अस्याः परम्परायाः परित्यागः उचितः न भविष्यति।

अन्यतः निर्णयस्य समर्थकाः अवदन् यत् न्यायपालिकायाः प्रमुखस्य चयनसमये केवलं वरिष्ठता न, अपितु योग्यता, व्यावसायिकक्षमता, न्यायिकानुभवश्च अधिकमहत्त्वेन दृष्टव्याः।

अस्मिन् निर्णये कानूनीविशेषज्ञानां विभिन्नपक्षाणां च ध्यानमपि आकृष्टम्। नेपालबारएसोसिएशनसहितैः केचन कानूनीविशेषज्ञाः चेतावनीम् अददुः यत् स्पष्टकारणं विना वरिष्ठन्यायाधीशानाम् उपेक्षा न्यायिकनियुक्तिषु कार्यपालिकायाः प्रभावविषये चिन्तां जनयितुं शक्नोति।

----------------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani