Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
काठमाण्डूनगरम्, १९ मे-मास: (हि.स.)। नेपाल-सर्वकारेण विदेश-रोजगारं सुरक्षितं व्यवस्थितं च कर्तुं उद्देश्येन षोडश-देशैः सह श्रम-सन्धि-प्रक्रिया अग्रे नीताऽस्ति। युवा-श्रम-रोजगार-मन्त्रालयेन तेषु देशेषु प्रस्तावः प्रेषितः, किन्तु अद्यापि केनापि देशेन तस्य प्रत्युत्तरं न दत्तम्।
मन्त्रालयस्य प्रवक्ता पिताम्बर-घिमिरे-महोदयेन उक्तं यत् विदेश-मन्त्रालयस्य माध्यमेन षोडश-देशेभ्यः श्रम-सन्धि-प्रस्तावः प्रेषितः अस्ति। तथापि अद्यावधि केनापि देशेन नेपालस्य प्रस्तावस्य प्रत्युत्तरं न प्रदत्तम्। सर्वकारेण एशिया-यूरोप-ऑस्ट्रेलिया-महाद्वीपेषु स्थितैः देशैः सह श्रम-सन्धि-करणाय उद्देश्येन एते प्रस्तावाः प्रेषिताः सन्ति।
घिमिरे-महाशयस्य मतानुसारं मन्त्रालयेन वियतनाम-देशः, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैण्ड, अल्बानिया, ऑस्ट्रिया, तुर्की, माल्टा, मालदीव, सर्बिया, साइप्रस, लक्ज़मबर्ग, ब्रुनेई, पोलैण्ड, बोस्निया-एण्ड्-हर्जेगोविना, क्रोएशिया तथा बेल्जियम इत्येतेभ्यः देशेभ्यः श्रम-सन्धि-प्रस्तावः प्रेषितः, यस्य एकवर्षाधिकः कालः व्यतीतः अस्ति। एतेषु केनापि देशेन अद्यापि नेपालस्य प्रस्तावस्य उत्तरं न दत्तम्।
वर्तमानकाले नेपालस्य केवलं त्रयोदश-देशैः सह द्विपक्षीयः श्रम-सन्धि: अस्ति, यद्यपि विश्वस्य १७०-त: अधिकेषु देशेषु नेपाली-श्रमिकाः कार्यरताः सन्ति। बहुसङ्ख्यकाः नेपाली-युवानः तेषु देशेषु वैदेशिक-रोजगाराय गच्छन्ति, यत्र नेपालस्य श्रम-सन्धि: नास्ति। तस्मात् आर्थिक-वंचनस्य तथा श्रम-शोषणस्य समस्या वर्धते। एतस्या: समस्याया: न्यूनीकरणाय एव सर्वकारः नूतन-देशैः सह श्रम-सन्धि-प्रक्रियाम् अग्रे नयति। अपि च विदेश-रोजगाराय गच्छतां प्रायः ४८ प्रतिशतं नेपाली-नागरिकाः व्यक्तिगत-श्रम-अनुमतिं गृह्णन्ति।
नेपालस्य विधौ एतत् प्रावधानम् अस्ति यत् नेपाल-सर्वकारः कूटनीतिक-संबन्धयुक्त-देशानां सर्वकारैः सह संधिं कृत्वा, सर्वकारी-निकायैः अथवा नेपाल-सर्वकारस्य पूर्ण-स्वामित्वयुक्त-संस्थाभिः माध्यमेन श्रमिकान् प्रेषयितुं शक्नोति। एतेषां नैयायिक-प्रावधानानां आधारेण सर्वकारः नेपाली-श्रमिक-गमन-देशैः सह द्विपक्षीय-श्रम-सन्धि-प्रक्रियां अग्रे नयति।
प्रवक्ता घिमिरे उक्तवान्— “वयं श्रम-सन्धि-प्रस्ताव-प्रेषित-देशैः सह निरन्तरं अनुगमनं कुर्मः। तेषां प्रतिक्रियायाः प्रतीक्षां कुर्मः। किमर्थं उत्तरं न आगतम् इति विषये अधुना किमपि निश्चितं वक्तुं न शक्यते। श्रम-सन्धि-करणाय इच्छया एव प्रस्तावाः प्रेषिताः।”
नेपाल-वैदेशिक-रोजगार-व्यवसायी-संघस्य अध्यक्षः भुवनसिंह-गुरुङ-महाशयः वदति यत् श्रम-सन्धि: श्रमिकाणां नैयायिक-सुरक्षायाः अधिकारस्य च सुनिश्चिततायाः प्रमुखं आधारम् अस्ति। तस्य मतानुसारं येषु देशेषु बहुसङ्ख्यकाः नेपाली-श्रमिकाः गच्छन्ति वा गमिष्यन्ति, तत्र श्रम-सन्धि: अत्यावश्यकः अस्ति।
सः अवदत्— “यदि रोजगारदातृ-संस्था निर्माणी वा श्रमिकैः सह अन्यायं करोति, तर्हि द्वयोः देशयोः सर्वकारयोः मध्ये समन्वयेन समाधानं सुकरं भवति। द्विपक्षीय-सन्ध्या दक्ष-नेपाली-श्रमिकेभ्यः व्यवस्थित-रूपेण रोजगार-प्राप्तिः अपि सुलभा भवति।”
गुरुङ-महाशयः अपि उक्तवान् यत् श्रमिकाणां शोषणात्, न्यून-वेतनात् तथा असुरक्षित-कार्य-परिस्थितिभ्यः रक्षणाय प्रमुख-श्रम-गन्तव्य-देशैः सह श्रम-सन्धि: अत्यावश्यकी अस्ति। तथा विदेशे समस्यायां जाते सति सर्वकारी-स्तरात् सहायता-सहजीकरणयोः कृते अपि एषा सन्धि: महत्त्वपूर्णां भूमिकां निर्वहति।
Hindusthan Samachar / Divya Ranjan