भोपालनगरम्, १९ मे-मासः (हि.स.)। मध्यप्रदेशे सामाजिकन्याय-दिव्याङ्गजन-सशक्तिकरणक्षेत्रे पारदर्शिता-गुणवत्ता-उत्तरदायित्वं च सुनिश्चितीकर्तुं “क्वालिटी-ऑडिट-मोबाइल-अनुप्रयोगः” इति अभिनव-प्रयत्नः प्रवर्तितः अस्ति। एषः प्रयत्नः मोहनयादवस्य नेतृत्वे राज्यसर्वकारस्य जनकल्याणकारी-दृष्टिं अग्रे नयति। विभागीयमन्त्री नारायणसिंहकुशवाहा इत्यस्य सतत-प्रयत्नैः एषा व्यवस्था धरातले प्रभावी-रूपेण स्थापिताभवत्।

जनसम्पर्क-अधिकारी अनिल-वशिष्ठः मङ्गलवासरे उक्तवान् यत् प्रदेशे सञ्चालिताः शासकीय-अशासकीय-संस्थाः, यथा दिव्याङ्गजन-पुनर्वास-केन्द्राणि, वृद्धाश्रमाः, दिव्याङ्गजनानां विशेष-विद्यालयाः, नशामुक्ति-केन्द्राणि च, समाजस्य दुर्बलवर्गेभ्यः आश्रयं सेवाश्च प्रददति। वर्तमानकाले २५२ संस्थानां सुचारु-सञ्चालनं गुणवत्तानिश्चयश्च कृते डिजिटल-प्रौद्योगिक्याः उपयोगः क्रियते। एम.पी.एस.ई.डी.सी. इत्यस्य सहयोगेन विकसितः एषः दूरभाष-अनुप्रयोगः निरीक्षण-प्रक्रियां सरलां, पारदर्शिनीं, प्रभावकारीणिं च करोति।

अस्य अनुप्रयोगस्य कार्यप्रणाली व्यवस्थित-प्रक्रियायाः आधारेण निर्मिता अस्ति। अस्याः प्रारम्भः जनपद-अधिकारीणः विभागीय-पटले प्रवेशेन भवति। ततः स्थानीय-निकाये नियुक्तः सामाजिक-सुरक्षा-अधिकारी पटले पञ्जीकृतः क्रियते, तस्मै च उपयोक्तृ-पहचान-सङ्ख्या प्रदीयते, या तस्मै लघुसन्देशेन प्राप्यते। निरीक्षण-कार्यस्य सम्यक्-सञ्चालनार्थं निरीक्षण-दलस्य गठनं क्रियते, तस्य विवरणं च पटले अभिलेख्यते।

अनन्तरं सम्बन्धित-संस्थायाः चयनं कृत्वा सामाजिक-सुरक्षा-अधिकारी निरीक्षणाय नियुक्तः भवति। अधिकारी दूरभाष-अनुप्रयोगम् अवतार्य आवश्यक-अनुमतयः प्रददति, स्थान-निर्धारण-व्यवस्थां च सक्रियां कृत्वा प्रवेशं कुर्वन्ति। ततः यस्याः संस्थायाः निरीक्षणं करणीयं भवति, तस्याः चयनं कृत्वा निरीक्षण-प्रक्रिया आरभ्यते।

निरीक्षण-समये दूरभाष-अनुप्रयोगस्य माध्यमेन संस्थायाः न्यूनातिन्यूनं पञ्च छायाचित्राणि गृह्यन्ते, तेषां सह विस्तृत-विवरणं टिप्पणी च अभिलेख्यते। अनुप्रयोगे निर्धारित-प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्थायाः वास्तविक-स्थितेः आधारेण पूर्यन्ते, येन मूल्याङ्कनं निष्पक्षं तथ्याधारितं च भवति। निरीक्षणस्य आधारेण अन्ते संस्थायै श्रेणीकरणं प्रदीयते, प्रतिवेदनं समर्प्य निरीक्षणं सम्पन्नं भवति।

सम्पूर्ण-प्रक्रियायाः अनन्तरं निरीक्षण-प्रतिवेदनं सञ्चालनालये जनपद-स्तरे च अन्तर्जाल-माध्यमेन उपलब्धं भवति। जनपद-अधिकारी एतानि प्रतिवेदनानि श्रेणीकरणं च परीक्ष्य संस्थासु आवश्यक-सुधारान् सुनिश्चितं कुर्वन्ति। अनेन न केवलं निरीक्षण-व्यवस्था सुदृढा भवति, अपितु संस्थानां सञ्चालने निरन्तर-सुधारः अपि दृश्यते।

राज्यसर्वकारः एतासु संस्थासु निवसद्भ्यः दिव्याङ्गजनेभ्यः, वरिष्ठ-नागरिकेभ्यः, अन्येभ्यः आवश्यकतावद्भ्यश्च उत्तम-जीवनस्तरं, सुरक्षित-वातावरणं, गुणवत्तापूर्ण-सेवाश्च प्रदातुं सुनिश्चितं करोति। केन्द्र-राज्य-सर्वकाराभ्यां प्रदीयमानस्य अनुदान-धनस्य सम्यक्-उपयोगः अपि अनेन अनुप्रयोगेन सुनिश्चितः भवति।

समग्रतया एषः दूरभाष-अनुप्रयोगः मध्यप्रदेशे सामाजिक-क्षेत्रस्य संस्थानां कृते आधुनिकः प्रभावकारी च निरीक्षण-तन्त्ररूपेण उदितः अस्ति। डिजिटल-प्रौद्योगिक्याः माध्यमेन सर्वकारेण सुनिश्चितं कृतं यत् सेवा-प्रदाने पारदर्शिता अवश्यमेव भवेत् तथा प्रत्येकं हितग्राहिणः समीपं गुणवत्तापूर्ण-सुविधाः प्राप्नुयुः। एषः प्रयत्नः न केवलम् प्रशासनिक-सुधारस्य उदाहरणम् अस्ति, अपितु संवेदनशील-समावेशी-समाजनिर्माणस्य दिशि सशक्तं पदक्षेपम् अपि अस्ति।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan