Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
कोलकातानगरम्, १९ मे-मासः (हि. स.)। पश्चिम-बङ्गाल-राज्य-सर्वकारेण प्रशासनिक-कार्यकुशलतायाः वर्धनाय तथा सरकारी-व्ययस्य न्यूनीकरणाय बहून् कठोरान् उपायान् स्वीकर्तुं निर्णयः कृतः। मुख्य-सचिवालयात् निर्गते अत्यावश्यक-निर्देशे सर्वेभ्यः सरकारी-विभागेभ्यः जनपद-प्रशासनाय च वित्तीय-वर्ष २०२६-२७ कृते विस्तृत-कार्ययोजना-निर्माणं कर्तुं निर्देशः दत्तः।एष: प्रयत्न: मुख्यमन्त्रिणा शुभेन्दु-अधिकारीणा अद्यतनकाले ईंधन-संरक्षणं, सार्वजनिक-परिवहनस्य अधिक-उपयोगं तथा प्रशासनिक-कार्येषु डिजिटल-प्रणाल्याः विस्तारं प्रति दत्त-बलानुगुणम् इति मन्यते।
निर्गते निर्देशे स्पष्टं उक्तं यत् सर्वकारी-कार्यालयैः अनावश्यक-ईंधन-उपयोगः न्यूनीकर्तव्यः, डिजिटल-प्रणाल्याः अधिकतम-उपयोगः करणीयः, तथा स्वदेशी-उत्पादानां प्रोत्साहनं विशेषतः करणीयम्। प्रत्येकं विभागः तात्कालिक-, मध्यम-कालिक-दीर्घ-कालिक-लक्ष्यैः सह संरचितां कार्ययोजनां निर्मातुं निर्दिष्टः।
मुख्य-सचिवेन प्रशासनिक-व्यवस्थायां निर्दिष्टेषु सप्त-प्रमुख-क्षेत्रेषु वर्चुअल-सभानां उपयोग-वर्धनं प्रमुखत्वेन उल्लिखितम्। यत्र सम्भवम् तत्र भौतिक-सभानां स्थाने वीडियो-संवादस्य डिजिटल-मञ्चानां च उपयोगः करणीयः इति निर्देशः दत्तः।
निर्देशे इदमपि उक्तं यत् कार्य-गुणवत्तां अप्रभावितां कृत्वा उपयुक्तेषु विषयेषु गृहात्-कार्यव्यवस्थायाः सम्भावना अपि विचारणीया।
सर्वकारेण ईंधन-संरक्षणार्थं अनावश्यक-सरकारी-यात्राणां न्यूनीकरणे अपि बलं दत्तम्। वरिष्ठ-अधिकारीणः सार्वजनिक-परिवहनस्य उपयोगं, कार-पूलिंग-व्यवस्थां, तथा क्रमशः विद्युत्-वाहनानां प्रयोगं वर्धयितुं प्रोत्साहिताः।
सर्वकारी-कार्यालयेषु ऊर्जा-संरक्षणं प्रमुख-प्राथमिकता इति निर्दिष्टम्, यथा दीप-विद्युत्-पङ्खादीनां अनावश्यक-उपयोगः न भवेत् तथा ऊर्जा-दक्ष-उपकरणानां प्रयोगः वर्धनीयः।
डिजिटलीकरणस्य वर्धनाय ई-ऑफिस-प्रणाल्याः विस्तारद्वारा कागदरहित-कार्यालय-व्यवस्थां प्रवर्तयितुं निर्णयः कृतः। डिजिटल-फाइल-प्रेषणस्य वृद्धिः तथा भौतिक-दस्तावेजेषु व्ययस्य न्यूनीकरणं कर्तुं निर्देशः दत्तः।
नवीन-मार्गदर्शिकायां सर्वकारी-क्रयणेषु स्वदेशी-स्थानीय-उत्पादानां प्राधान्यं दातुं बलं दत्तम्, यस्य उद्देश्यं स्थानीय-उत्पादन-तथा आपूर्ति-शृङ्खलायाः सुदृढीकरणम् अस्ति।
निर्देशे प्राकृतिक-संसाधनानां उत्तम-उपयोगः, अपशिष्ट-प्रबन्धनस्य सुदृढीकरणं, पुनर्चक्रणस्य प्रोत्साहनं, तथा आपूर्ति-प्रबन्धनस्य कार्यकुशलता च निर्दिष्टा।
तदतिरिक्तं स्वस्थ-स्थिर-जीवनशैल्याः विषये जनजागरणं कर्तुं निर्देशः दत्तः, तथा स्थानीय-उत्पादित-खाद्य-तेलानां पर्यावरण-अनुकूल-कृषि-उत्पादानां विशेषतः जैविक-उत्पादानां उपयोगः प्रोत्साहनीयः इति उक्तम्।
राज्य-सर्वकारेण एतेषां उपायानां क्रियान्वयनाय समयसीमा अपि निश्चिता। सर्वे विभागाः जनपद-प्रशासनानि च २२ मे २०२६ पर्यन्तं स्वकीयां कार्ययोजनां मुख्य-सचिवालयाय समर्पयितुं निर्दिष्टाः। ततः परं १ जुलाई-मासात् मासिक-प्रगति-प्रतिवेदनं प्रस्तोतव्यम्।
मुख्य-सचिवेन सर्वेभ्यः अतिरिक्त-प्रधान-सचिवेभ्यः, प्रधान-सचिवेभ्यः, जनपद-दण्डाधिकारिभ्यः च अस्य विषयस्य सर्वोच्च-प्राथमिकता दातव्या इति निर्देशः कृतः। अधीनस्थ-कार्यालयैः पूर्णतया अनुपालनं भवेत् इति उत्तरदायित्वं वरिष्ठ-अधिकारिण: प्रति निहितम्।
अस्य निर्देशस्य प्रतिलिपिः मुख्यमन्त्रिणः प्रधान-सचिवाय अपि प्रेषिता अस्ति।
प्रशासनिक-सूत्राणां अनुसारं एते उपायाः न केवलं पारदर्शिता-कार्यक्षमता-वर्धनाय, अपितु अनावश्यक-व्यय-नियन्त्रणेन राज्य-कोषे भार-न्यूनीकरणाय च उद्दिश्यन्ते।
Hindusthan Samachar / Divya Ranjan