तृणमूल कांग्रेसदलस्य याचिकायां निस्तारिकायां भाजपादलम् उच्चतमन्यायालपरतया आगतनिर्णयस्य स्वागतीकृतवत्
नव दिल्ली, 02 मईमासः (हि.स.)। उच्चतम न्यायालयेन शनिवासरे तृणमूल कांग्रेस नाम्नः दलस्य याचिका निराकृता, तथा च निर्वाचन प्रक्रियायां कस्यचित् प्रकारस्य संवैधानिक हस्तक्षेपस्य निषेधः कृतः। अस्य न्यायालयीय निर्णयस्य भारतीय जनता पार्टी दलनेन स्वागतं कृत
सुधांशु त्रिवेदी, राज्य सभा सांसद, भाजपा


नव दिल्ली, 02 मईमासः (हि.स.)। उच्चतम न्यायालयेन शनिवासरे तृणमूल कांग्रेस नाम्नः दलस्य याचिका निराकृता, तथा च निर्वाचन प्रक्रियायां कस्यचित् प्रकारस्य संवैधानिक हस्तक्षेपस्य निषेधः कृतः। अस्य न्यायालयीय निर्णयस्य भारतीय जनता पार्टी दलनेन स्वागतं कृतम्, तथा तृणमूल कांग्रेस विरुद्धं तीव्रः राजनीतिक आक्रमणः अपि कृतः।

भाजपा उक्तवती यत् तृणमूल कांग्रेस येन प्रकारेण निरर्थकान् अनाधारभूतांश्च आरोपान् आधारं कृत्वा सर्वोच्च न्यायालयं प्रति गतवती, तत् तस्याः “व्याकुलता छटपटाहट” इत्येतयोः प्रदर्शनं करोति।

भाजपायाः सांसदस्य सुधांशु त्रिवेदिनो माध्यमैः सह संवादं कृत्वा उक्तवान् यत् यथा यथा पश्चिम बंगालस्य निर्वाचनं प्रगतिम् अगच्छत्, तथा तथा तृणमूल कांग्रेसस्य जनसमर्थनं मनोबलं च निरन्तरं न्यूनतां गतवन्तौ। तेन उक्तं यत् शान्तिपूर्णं हिंसारहितं च मतदानं सम्पन्ने सति दलस्य मध्ये चिन्ता अस्थिरता च अधिकं वर्धिते, तथा एग्जिट पोल नामकानां प्रवृत्तीनां परिणामाः अपि स्थितिं अधिकां स्पष्टीकृतवन्तः।

सः आरोपं कृतवान् यत् ततः अनन्तरं तृणमूल कांग्रेस निराधारान् विषयान् उत्थाप्य उच्चतम न्यायालयस्य द्वारं प्राप्नोत्, यत् तस्याः राजनीतिक हताशायाः सूचकं भवति।

सः अपि उक्तवान् यत् गतदश द्वादश वर्षेषु तृणमूल कांग्रेस विभिन्नेषु न्यायालयेषु अष्टाशीत्यधिकवारं याचनां कृतवती, किन्तु प्रत्येकस्मिन् समये तस्याः निराशैव प्राप्ता। तस्य अनुसारं अद्य उच्चतम न्यायालयेन संवैधानिक दृष्ट्या निर्वाचन प्रक्रियायां हस्तक्षेपस्य याचिका स्पष्टतया निराकृता।

भाजपा सांसदेन उक्तं यत् कपिल सिब्बल इत्यनेन दत्ता याचिका अपि निराकृता। तथा च तेन उक्तं यत् आईपीएसी कार्यालये कृतस्य छापायाः समये मुख्यमंत्री स्वयमेव तत्र उपस्थितः अभवत्, यत् तस्य स्वीयेषु सहकर्मिषु पूर्णविश्वासस्य अभावं दर्शयति।

सुधांशु त्रिवेदी पुनः उक्तवान् यत् कपिल सिब्बल, ये बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी सम्बन्धिषु प्रकरणेषु पक्षकाराणां प्रतिनिधित्वं कृतवन्तः तथा राजनीतिकरूपेण तृणमूल कांग्रेस प्रति झुकावं दर्शयन्ति, तेषां याचिकां प्रति अपि न्यायालयेन किञ्चित् अपि संज्ञानं न कृतम्।

अन्ते सः उक्तवान् यत् उच्चतम न्यायालयस्य अयं निर्णयः संवैधानिक दृष्ट्या पूर्णतया युक्तः अस्ति, यद्यपि राजनीतिक नैतिक दृष्ट्या तृणमूल कांग्रेसस्य उद्देश्यानां विषये गम्भीरान् प्रश्नान् उत्थापयति।------------

हिन्दुस्थान समाचार