Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
-डॉ. मयंक चतुर्वेदी
रायपुरम्, 02 मईमासः (हि.स.)।विदेशी-अंशदान(विनियमन)-अधिनियमः (एफसीआरए) पुनः राष्ट्रियविमर्शस्य केन्द्रे स्थितः अस्ति। सर्वकारः तं पारदर्शितायाः, उत्तरदायित्वस्य तथा राष्ट्रियसुरक्षायाः आवश्यकं साधनम् इति मन्यते, किन्तु चर्चासमर्थितसंस्थाः, केचन अल्पसंख्यकसंगठनानि तथा विपक्षदलानि, विशेषतः कांग्रेसदलम्, तम् संस्थागतस्वातन्त्र्ये आक्रमणम् इति वदन्ति।
२५ मार्च २०२६ तिथौ लोकसभायां प्रस्तुतः विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधनविधेयकः २०२६ अद्यापि पूर्णतया प्रत्याहृतः नास्ति, किन्तु विपक्षदलानां तीव्रविरोधात् तस्य पारणप्रक्रिया स्थगिता अस्ति। विपक्षनेतारः तस्य पूर्णतया प्रत्याहारं याचन्ते। तथापि, अस्मिन् विषये सरकारस्य स्वमतम् अस्ति। विविधैः केन्द्रीयमन्त्रिभिः तथा भाजपा-संबद्धैः पदाधिकरिभिः उक्तं यत् एषः एफसीआरए चन्दः देशविरोधिशक्तीनां, आन्दोलनानां, माओवादीगतिविधीनां तथा धर्मपरिवर्तनस्य पोषणाय उपयुज्यते स्म; अधुना सरकारः तस्य यथार्थसमाजसेवायां उपयोगं सुनिश्चेतुं प्रयतते।
अन्यतः कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ़्रेंस ऑफ़ इंडियाद्वारा इदं विधेयकं “अल्पसंख्यकसंस्थानां तथा एनजीओ-संस्थानां अस्तित्वे संकटम्” इति वर्ण्यते। ऑल इंडिया कैथोलिक यूनियन अपि तदेव मन्यते। तेषां मते एतस्य विधेयकस्य अन्तर्गतं सरकारः चर्चसंबद्धसंस्थानां संपत्तौ हस्तक्षेपं कर्तुं शक्नोति, यत् धार्मिकस्वातन्त्र्यस्य तथा संवैधानिकाधिकाराणां विरुद्धम् अस्ति। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीगदलस्य केचन नेतारः अपि अस्य विधेयकस्य विरोधं कृत्वा तस्य अल्पसंख्यकसंस्थानां विरुद्धं दबावस्वरूपत्वं सूचयन्ति। ई.टी. मोहम्मद बशीरादयः नेतारः मुस्लिमसंस्थानां तथा सामाजिक-शैक्षणिकसंस्थां प्रति अस्य नकारात्मकप्रभावस्य चेतावनीं दत्तवन्तः।
विश्वहिन्दूपरिषदः प्रवक्ता विनोद बंसलः वदति यद्यदा सहस्रशः अन्याः संस्थाः अस्य नियमस्य अन्तर्गतं कार्यं कुर्वन्ति तथा तासां किञ्चिद्भयं नास्ति, तर्हि एतत् तीव्रविरोधः कस्य संकेतः? किमिदं वास्तवम् अधिकारसंरक्षणस्य विषयः उत वैचारिक-राजनीतिक-आर्थिकहितानां परिणामः?
सः अपि वदति यत् हिन्दुसमाजस्य, जैन-बौद्ध-सिखसंस्थानां च कश्चित् विरोधः न दृश्यते, किन्तु चर्चसंबद्धसंस्थानानि तथा केचन इस्लामिकसंस्थानानि एव विरोधं कुर्वन्ति—किं तेषां पूर्वं कश्चित् अनुचितः व्यवहारः आसीत् इति शङ्का उत्पद्यते?
वरिष्ठपत्रकारा प्रियंका कौशल वदति यत् विदेशीचन्देन धर्मपरिवर्तनं, माओवादीगतिविधयः तथा लोकतान्त्रिकप्रक्रियाविरुद्धं वातावरणनिर्माणं बहुषु प्रकरणेषु दृष्टम्। भारतसरकारेण उच्चतमन्यायालये अपि उक्तं यत् विकासार्थं प्राप्तं वित्तं कतिपयेषु प्रकरणेषु माओवादीप्रशिक्षणे प्रयुज्यते। तया “द टिमोथी इनिशिएटिव” इत्यस्य उदाहरणं दत्तम्, यत्र अवैधविदेशीधनस्य उपयोगः नक्सलप्रभावितक्षेत्रेषु अभवत् इति आरोपः अस्ति।
तथा “एन्वायरोनिक्ससमितेः” प्रकरणे अपि विदेशीचन्दस्य दुरुपयोगः आरोपितः। अन्येषु प्रकरणेषु अपि एनजीओ-संस्थाभिः प्राप्तं धनं प्रतिबंधितमाओवादीसंघटनानां कृते उपयुज्यते इति अन्वेषणसंस्थाभिः ज्ञातम्।
राष्ट्रियमानवाधिकारआयोगस्य सदस्यः प्रियंक कानूनगो वदति यत् एफसीआरए-नियमः पारदर्शितां सुनिश्चितुं आवश्यकः। ये अस्य विरोधं कुर्वन्ति, ते भारतस्य जनसांख्यिकरचनां परिवर्तयितुम् इच्छन्ति तथा विदेशधनेन राष्ट्रस्य सार्वभौमिकतां हानिं कर्तुम् इच्छन्ति इति तस्य मतम्। सः अपि मन्यते यत् धनबलात् धर्मपरिवर्तनं मानवाधिकारस्य उल्लंघनम् अस्ति।
वरिष्ठविधिवेत्ता आशुतोषकुमार झा वदति—यदि संस्था पूर्णपारदर्शितया कार्यं करोति, तर्हि किमर्थं दृढनिरीक्षणस्य भयम्? विदेशीधनग्रहणं न किञ्चन मौलिकाधिकारः, अपि तु शासननियन्त्रितः उपकारः अस्ति। संस्थाः स्वदेशीयसंसाधनैः अपि कार्यं कर्तुं शक्नुवन्ति।
समग्रतः तस्य अभिप्रायः अस्ति यद्विदेशीधनं स्वीकरोतु, किन्तु पारदर्शितया तस्य उपयोगः भवतु; एतदेव सर्वकारस्य प्रमुखम् उद्देश्यं दृश्यते।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार