अन्नपूर्णा-योजना एकजूनमासतः प्रवर्तिता भविष्यति। अस्यां योजनायां महिलाभ्यः प्रतिमासं त्रिसहस्र-रूप्यकाणां आर्थिक-सहायता प्रदास्यते
पश्चिमबङ्ग-राज्य-सर्वकारेण घोषणा कृता यत् ‘अन्नपूर्णा-योजना’ एकजूनमासतः प्रवर्तिता भविष्यति, यस्याः अन्तर्गतं पात्राः महिलाः प्रतिमासं त्रिसहस्र-रूप्यकाणां आर्थिक-सहायतां प्रत्यक्षं स्व-धनागारेषु प्राप्स्यन्ति। वित्त-विभागेन मङ्गलवासर-रात्रौ निर्ग
शुभेंदु अधिकारी


पश्चिमबङ्ग-राज्य-सर्वकारेण घोषणा कृता यत् ‘अन्नपूर्णा-योजना’ एकजूनमासतः प्रवर्तिता भविष्यति, यस्याः अन्तर्गतं पात्राः महिलाः प्रतिमासं त्रिसहस्र-रूप्यकाणां आर्थिक-सहायतां प्रत्यक्षं स्व-धनागारेषु प्राप्स्यन्ति।

वित्त-विभागेन मङ्गलवासर-रात्रौ निर्गते विज्ञप्तौ अस्याः योजनायाः विवरणं प्रकाशितम्। महिला-शिशु-विकास-तथा-समाज-कल्याण-विभागस्य अधीनं मन्त्रिपरिषद्-स्तरेण अस्याः योजनायाः सैद्धान्तिक-स्वीकृतिः दत्ता अस्ति। इयं योजना राज्यस्य प्रमुख-आर्थिक-सहायता-योजनारूपेण प्रस्तुताऽस्ति, यस्य उद्देश्यं महिलानां आर्थिक-सशक्तीकरणम् अस्ति।

वर्तमाने ‘लक्ष्मीभण्डार-योजना’ इत्यस्य लाभं प्राप्नुवतीनां महिलानां स्वतः एव ‘अन्नपूर्णा-योजना’ अन्तर्गतं स्थानान्तरणं भविष्यति तथा धनराशिः प्रत्यक्षं धनागारेषु प्रेषिता भविष्यति। याः महिलाः पूर्वं कस्यामपि योजनायां न समाविष्टाः, ताः अपि एकजूमासनतः प्रारभ्यमाणे पटल-माध्यमेन आवेदनं कर्तुं शक्नुवन्ति। आवेदनकर्तृणां आयुः २५ तः ६० वर्षपर्यन्तं भवितुं आवश्यकम्।

सरकारेण उक्तं यत् आवेदनाय एकं समर्पित-अन्तर्जाल-पटलम् उद्घाटितं भविष्यति, यत्र पात्राः महिलाः स्व-प्रपत्राणि दातुं शक्नुवन्ति। आवेदनानां परीक्षणं बहु-स्तरीयरूपेण भविष्यति—ग्रामीण-क्षेत्रे बीडीओ-अधिकारी, नगरीय-क्षेत्रे एसडीओ-अधिकारी, कोलकातायां नगर-निगम-अधिकारी च परीक्षणं करिष्यन्ति। ततः नगर-आयुक्तस्य अनुमोदनानन्तरं दत्तांशः पटल-मध्ये प्रविष्टः भविष्यति।

अधिकारीणां अनुसारं सर्वेषां आवेदनानां अन्तिम-स्वीकृतेः पूर्वं विस्तृत-परीक्षणं क्रियते, ततः एव लाभार्थिनां धनागारेषु मासिक-सहायता-राशिः प्रेषिता भविष्यति।सर्वकारेण स्पष्टं कृतम् यत् केचन वर्गाः अस्याः योजनायाः लाभाय अयोग्याः सन्ति— यथा केन्द्र-राज्य-सर्वकारी-स्थायी-कर्मचारिणः, पेंशनभोगिनः, सर्वकारी-सहायता-प्राप्त-शिक्षण-संस्थानां शिक्षकाः तथा अन्य-कर्मचारिणः, पंचायत-कर्मचारिणः च। आयकर-देयकाः अपि अस्याः योजनायाः बहिः स्थाप्यन्ते।

तथा च ये जनाः २०२६-एसआईआर-रूपरेखायां मृताः, लुप्ताः अथवा नागरिकतायाः संशयिताः इति चिह्निताः, तेषां प्रकरणस्य समापनपर्यन्तं लाभः न प्रदास्यते।

इयं घोषणा तस्मिन् समये कृता यदा राज्ये महिलाकेंद्रित-कल्याण-योजनानां विषये राजनैतिक-गतिविधयः वर्धन्ते, तथा ‘अन्नपूर्णा-योजना’ महिलानां आर्थिक-सशक्तीकरणे महत्त्वपूर्णः प्रयत्नः इति मन्यते।

Hindusthan Samachar / अंशु गुप्ता