Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
भोपालनगरम्, २० मे-मासः (हि.स.)। मध्यप्रदेश-राज्य-सर्वकारस्य अद्य (बुधवासरे) आयोज्यमाना मन्त्रिपरिषद्-सभा अनेकमहत्त्वपूर्ण-प्रशासनिक-निर्णयानां कृते महत्त्वपूर्णा मन्यते। मुख्यमन्त्री डॉ.मोहनयादवस्य अध्यक्षतायां मंत्रालये प्रातः ११ वादने भविष्यन्त्यां सभायां दीर्घकालतः प्रतीक्ष्यमाणा स्थानान्तरण-नीति-२०२६ अनुमोदनं प्राप्तुं शक्नोति। तेन सह प्रदेशे प्रवर्तमानः स्थानान्तरण-निषेधः अपि निवर्तितुं शक्यते इति संकेताः सन्ति।
सूचनानुसारं सामान्य-प्रशासन-विभागेन (जीएडी) नूतन-स्थानान्तरण-नीतेः प्रारूपः निर्माय मुख्यमंत्री-सचिवालयं प्रति प्रेषितः अस्ति। मुख्यमन्त्री-प्रधानसचिव-स्तरीय-चर्चानन्तरं एषः प्रस्तावः मन्त्रिपरिषदि प्रस्तुतः भविष्यति। मन्त्रिणां सहमत्या नूतना स्थानान्तरण-नीतिः कार्यान्विता भवितुम् अर्हति।
स्थानान्तरण-नीत्यां महत्त्वपूर्ण-परिवर्तनस्य संकेताः
नूतन-नीत्यां प्रशासनिक-स्थानान्तरणानि तथा स्वैच्छिक-स्थानान्तरणानि पृथक्-श्रेणीषु स्थापयितुं योजना अस्ति। अद्यावधि उभौ प्रकारौ एकस्मिन् एव समाविष्टौ आस्ताम्, येन आवश्यकानि प्रशासनिक-परिवर्तनानि बाधितानि भवन्ति स्म। सूत्राणां अनुसारं अस्मिन् पर्याये प्रशासनिक-आवश्यकतानुसारेण अधिकानि स्थानान्तरणानि कर्तुं शक्यन्ते। स्वैच्छिक-स्थानान्तरणानां सीमायाः विषयेऽपि नूतना व्यवस्था सम्भाव्यते।
विजयशाहेन प्रस्तुतः प्रस्तावः
११ मे-मासे पूर्ववर्ती मन्त्रिपरिषद्-सभायां मन्त्रिणा विजयशाहेन स्वैच्छिक-स्थानान्तरणानां सीमा समाप्तुं प्रस्तावः मुख्यमन्त्रिणे प्रस्तुतः आसीत्। मुख्यमन्त्रिणा अस्य विषये सकारात्मक-विचारस्य आश्वासनं दत्तम् आसीत् तथा अग्रिम-सभायां स्थानान्तरण-नीति-प्रस्तुत्यर्थं निर्देशाः दत्ताः आसन्।
जनपदस्तरे अधिकार-वृद्धेः सम्भावना
प्रस्तावित-नीत्याः अनुसारं तृतीय-चतुर्थ-श्रेणी-कर्मचारिणां स्थानान्तरणानि जनपदस्तरे प्रभारी-मन्त्रिणः तथा उपायुक्तस्य अनुशंसया कर्तुं शक्यन्ते। प्रथम-श्रेणी-अधिकारीणां स्थानान्तरणाय मुख्यमन्त्रिणः अनुमोदनं अनिवार्यं भविष्यति। अपि च एकवर्षाभ्यन्तरे स्थानान्तरितानां कर्मकराणां पुनः स्थानान्तरणं सामान्य-परिस्थितौ न भविष्यति इति प्रावधानम् अपि प्रस्तावितम् अस्ति।
विद्यालय-शिक्षा-विभागादीनां पृथक् नीतिः
प्रतिवर्षवत् अस्मिन् वर्षेऽपि विद्यालय-शिक्षा-विभागस्य स्थानान्तरण-नीतिः पृथक् भवितुम् अर्हति। तथा जनजातीय-कार्य-विभागः, राजस्व-विभागः, ऊर्जा-विभागः इत्यादयः अपि स्वकीयं पृथक् स्थानान्तरण-नीतिं प्रख्यापयितुं शक्नुवन्ति, किन्तु सामान्य-प्रशासन-विभागस्य मूल-मार्गदर्शिकायाः पालनं कर्तव्यम्।
अन्य-विभागीय-प्रस्तावाः अपि चर्चायाम्
अस्यां मन्त्रिपरिषद्-सभायां महिला-बाल-विकास-विभागः, उद्यानिकी-विभागः तथा सामाजिक-न्याय एवं दिव्याङ्गजन-सशक्तिकरण-विभागः इत्यादीनां महत्त्वपूर्ण-प्रस्तावानां विषयेऽपि विचारः तथा निर्णयः सम्भाव्यते।
Hindusthan Samachar / अंशु गुप्ता