सिलीगुडीनगरम्, २० मे-मासः (हि.स.)। अधुना राज्यस्य सर्वासु प्रशासनिक-सभासु सर्वेषां दलानां विधायकाः आमन्त्रिताः भविष्यन्ति। विकासकार्याणां तथा योजनानां सम्यक् क्रियान्वयनाय सर्वेषां जनप्रतिनिधीनां सहभागिता आवश्यकी इति मतम् अभवत्। केवलं विधायकाः एव न, अपि तु भारतीय-जनता-पक्षस्य समान-वैचारिक-सांसदाः अपि एतासु सभासु आमन्त्रयितव्याः इति उक्तम्। एतेन प्रशासनिक-कार्येषु पारदर्शिता तथा समन्वयः वर्धिष्यते।

बुधवासरे उत्तर-बङ्ग-शाखा-सचिवालये उत्तरकन्यायां आयोजितायां प्रशासनिक-सभायां मुख्यमन्त्री शुभेन्दुः अधिकारी एतत् उक्तवान्। अस्यां सभायां विधानसभा-अध्यक्षः रथीन्द्र-बोसः, पंचायत-मन्त्री दिलीप-घोषः, उत्तर-बङ्ग-विकास-मन्त्री निशीथ-प्रामाणिकः, मुख्य-सचिवः मनोज-अग्रवालः, दार्जिलिङ-लोकसभा-सांसदः राजू-बिष्टः, मनोज-टिग्गाः, राज्यस्य आरक्षक-महानिदेशकः सिद्धिनाथ-गुप्तः तथा उत्तर-बङ्गस्य विविध-विधायकाः उपस्थिताः आसन्।

मुख्यमन्त्री शुभेन्दुः अधिकारी स्वभाषणे उक्तवान् यत् राज्यस्य समग्र-विकासाय तथा सर्वकारी-योजनानां सफल-क्रियान्वयनाय प्रशासनिक-विमर्शः अत्यावश्यकः। अतः निश्चयं कृतं यत् अधुना प्रत्येकस्यां सभायां सर्वदल-प्रतिनिधयः आमन्त्रिताः भविष्यन्ति।

सः अपि उक्तवान् यत् जनकल्याणकारी-योजनाः जनान् यावत् अधिक-प्रभावेण प्राप्यन्ताम् इति हेतुना एषा व्यवस्था कृताऽस्ति। सभायां राज्यस्य प्रशासनिक-स्थितेः तथा विकास-कार्याणां प्रगतिः समीक्षिता, अपि च वैश्विक-इन्धन-सङ्कटस्य विषयेऽपि चर्चा जाता।

मुख्यमन्त्री आरोपं कृत्वा उक्तवान् यत् पूर्व-सर्वकार-काले विधायकानां सांसदानां च प्रशासनिक-सभासु समुचितं महत्त्वं न दत्तम्, किन्तु अधुना विकासाय जनप्रतिनिधीनां प्रशासनस्य च निकट-समन्वयः आवश्यकः अस्ति।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan