निजिषु सहायताविहिनविद्यालयेषु न प्रवर्तितुं शक्यन्ते एसएमसीदिङ्निर्देशाः 2026 : शिक्षामंत्रालयः
नव दिल्ली, 21 मईमासः (हि.स.)। शिक्षा मंत्रालयेन विद्यालयप्रबन्धनसमितिदिशानिर्देशानां २०२६ विषये समाजस्य कतिपयवर्गैः उत्थापितानां चिन्तानां सम्बन्धे गुरुवासरे स्पष्टीकरणं प्रकाशितम्। तत्र उक्तं यत् एते दिशानिर्देशाः शिक्षा का अधिकार अधिनियम इत्यस
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बुधवार को विद्यालय प्रबंधन समितियों (एसएमसी) के लिए नए दिशा-निर्देश जारी करते हुए


नव दिल्ली, 21 मईमासः (हि.स.)।

शिक्षा मंत्रालयेन विद्यालयप्रबन्धनसमितिदिशानिर्देशानां २०२६ विषये समाजस्य कतिपयवर्गैः उत्थापितानां चिन्तानां सम्बन्धे गुरुवासरे स्पष्टीकरणं प्रकाशितम्। तत्र उक्तं यत् एते दिशानिर्देशाः शिक्षा का अधिकार अधिनियम इत्यस्य धारा २(एन)(४) अन्तर्गतं आगच्छन्तः निजीअनुदानरहितविद्यालयेषु प्रवर्तिताः न भविष्यन्ति, यदि तादृशसंस्थाभ्यः स्वव्ययार्थं केन्द्रशासनात्, राज्यशासनात्, स्थानीयनिकायात् वा किमपि साहाय्यम् अथवा अनुदानं न प्राप्यते।

मन्त्रालयेन तथापि उक्तं यत् एते निजीअनुदानरहितविद्यालयाः पारदर्शिता, उत्तरदायित्वम्, सहभागितापूर्णप्रशासनस्य प्रोत्साहनार्थं विद्यालयप्रबन्धनसमितीनां गठनार्थं प्रेरिताः भवन्ति।

शिक्षामन्त्रालयेन स्ववक्तव्ये उक्तं यत् शिक्षा केवलं शासनस्य उत्तरदायित्वं नास्ति, अपितु अस्मिन् विद्यालयानां, अभिभावकानां, समुदायस्य च समानसहभागिता भवति। मन्त्रालयस्य अनुसारं अभिभावकानां, विद्यालयानां, अन्यहितधारकाणां च मध्ये सहयोगस्य सुदृढीकरणं विद्यालयानां समग्रसञ्चालनस्य उन्नयनार्थं बालकानां शिक्षणपरिणामेषु सुधारार्थं च अत्यावश्यकम् अस्ति।

मन्त्रालयेन स्पष्टं कृतं यत् विद्यालयप्रबन्धनसमितिदिशानिर्देशानां उद्देश्यं विद्यालयप्रशासने अधिकसहभागिता पारदर्शिता च सुनिश्चितीकरणम् अस्ति, येन शिक्षाव्यवस्था अधिकप्रभावशालिनी भवेत्।

उल्लेखनीयं यत् विद्यालयप्रबन्धनसमितयः विद्यालयसञ्चालनस्य प्रभावशीलतां सुनिश्चित्य शिक्षायाः गुणवृद्धौ केन्द्रीयभूमिकां निर्वहन्ति। तासां प्रमुखकार्येषु विद्यालयस्य समग्रकार्याणां निरीक्षणम् तथा समग्रशिक्षायोजना, पीएमश्री, पीएमपोषण इत्यादीनां शैक्षणिकयोजनानां समयबद्धप्रभावीकार्यनिष्पादनस्य पर्यवेक्षणं च अन्तर्भवति।

केन्द्रीयशिक्षामन्त्री धर्मेंद्र प्रधान इत्यनेन ६ मई दिने विद्यालयप्रबन्धनसमितीनां कृते नवीनदिशानिर्देशाः प्रकाशिताः। नवीननिर्देशेषु प्रमुखपरिवर्तनं यत् अधुना विद्यालयप्रबन्धनसमितिः केवलं प्राथमिकस्तरपर्यन्तं सीमिता न भविष्यति, अपितु द्वादशकक्षापर्यन्तं माध्यमिकविद्यालयेषु अपि प्रवर्तिता भविष्यति। अस्य सह विद्यालयप्रबन्धविकाससमितेः स्थाने विद्यालयप्रबन्धनसमितेः प्रवर्तनस्य प्रावधानम् अपि कृतम्।

दिशानिर्देशानुसारं प्रत्येकस्मिन् विद्यालये शैक्षणिकसत्रस्य आरम्भात् एकमासस्य अन्तर्गतं विद्यालयप्रबन्धनसमितेः गठनम् अनिवार्यं भविष्यति। समितेः सदस्यसंख्या छात्राणां नामाङ्कनस्य आधारेण निर्धारितीभविष्यति। अधिकतमं १०० छात्रपर्यन्तं १२-१५ सदस्याः, १००-५०० छात्रपर्यन्तं १५-२० सदस्याः, ५०० अधिकछात्रेषु २०-२५ सदस्याः इति अनुमानिता संख्या निर्धारितुं शक्यते।

विद्यालयप्रबन्धनसमितेः सदस्याणां कार्यकालः द्विवर्षात्मकः भविष्यति। कश्चन सदस्यः अपरकार्यकालाय पुनर्नियुक्तः भवितुं शक्नोति, किन्तु कश्चन सदस्यः निरन्तरं द्वाभ्यां अधिककार्यकालाभ्यां कार्यं कर्तुं न शक्नोति, सदस्यसचिवं विना, यः विद्यालयस्य प्राचार्यः भविष्यति। विद्यालयप्रबन्धनसमितेः गठनानन्तरं नवीनसमितेः प्रथमसभा अग्रिमकार्यदिने अथवा अधिकतमं सप्ताहस्य अन्तर्गतं आयोजयितुं शक्यते। प्रथमसभायाम् अध्यक्षस्य उपाध्यक्षस्य च निर्वाचनं भविष्यति।

नवीनव्यवस्थायां समितेः संरचना अधिकसमावेशी कृता अस्ति। अस्याम् ७५ प्रतिशतसदस्याः छात्राणाम् अभिभावकाः अथवा संरक्षकाः भविष्यन्ति, शेषेषु २५ प्रतिशतसदस्येषु स्थानीयप्राधिकरणस्य प्रतिनिधयः, शिक्षकाः, शिक्षाविदः, विषयविशेषज्ञाः, अकादमिकविद्वांसः, वरिष्ठपूर्वछात्राः, समुदायस्य अग्रणीकार्यकर्तारः यथा आङ्गनवाडीकार्यकर्त्र्यः, आशाकार्यकर्त्र्यः, सहायकनर्समिडवाइफ् इत्यादयः, ये विद्यालयस्य समीपे कार्यं कुर्वन्ति, सम्मिलिताः भविष्यन्ति।

महिलासहभागितायाः प्रोत्साहनार्थं समितौ न्यूनातिन्यूनं ५० प्रतिशतं महिलानां प्रतिनिधित्वम् अनिवार्यं कृतम् अस्ति। सहैव सामाजिकआर्थिकदृष्ट्या पिछडवर्गाणां तथा विशेषावश्यकतायुक्तबालकानाम् अभिभावकानां प्रतिनिधित्वस्य सुनिश्चितीकरणे अपि बलं दत्तम्।

पारदर्शितायाः उत्तरदायित्वस्य च कृते अधुना विद्यालयप्रबन्धनसमितेः नियमितमासिकसभा अनिवार्या भविष्यति तथा सभायाः कार्यसूची, उपस्थितिः, निर्णयाश्च अभिलेखरूपेण संरक्षितव्याः भविष्यन्ति। एतदतिरिक्तं विद्यालयप्रतिवेदनपत्रम् (यूडीआईएसई+) सार्वजनिकरूपेण प्रदर्शयितुं प्रावधानम् अपि योजितम् अस्ति।

नवीनदिशानिर्देशेषु विद्यालयप्रबन्धनसमितेः भूमिका अपि विस्तृता कृता अस्ति। अधुना समिति केवलं निरीक्षणपर्यन्तं सीमिता न भविष्यति, अपितु विद्यालयविकासयोजनायाः निर्माणे, सीएसआरमाध्यमेन संसाधनसंग्रहे, विद्यालयत्यक्तबालकानां पुनर्मुख्यधारायां प्रवेशे, आधारभूतसाक्षरतासंख्याज्ञानलक्ष्याणां प्राप्तौ च सक्रियभूमिकां निर्वहिष्यति।

एतदतिरिक्तं विद्यालयभवनसमितिः तथा शैक्षणिकसमितिः इति द्वयोः नवीनोपसमित्योः गठनस्य प्रावधानम् अपि कृतम्, येन कार्याणां उत्तमप्रबन्धनं सुनिश्चितं भवेत्।

---------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani