Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
विक्रम-उपाध्यायः
आनन्दात् आरभ्यमाणस्य मादक-द्रव्य-सेवनस्य अभ्यास: जीवनेन सह देशस्य कृतेऽपि कियत् घातकं भवितुम् अर्हति, अस्य अनुमानं कर्तुं अधुना कस्यापि कृते कठिनं नास्ति। प्रतिदिनं अर्बुद-डॉलर-परिमितस्य अवैध-धन-हस्तान्तरणेन अनेक-देशानां अर्थव्यवस्था दूष्यते, तथा प्रतिदिनं शताधिक-जनानां जीवनमपि अतिनशा-सेवनस्य कारणेन अकालमेव समाप्तिं गच्छति। मादक-द्रव्य-व्यापारः सर्वेषु महाद्वीपेषु प्रसृतः अस्ति, तस्य कारणेन च विश्वे हिंसा वर्धमाना दृश्यते। अद्य यानि मादक-पदार्थानि उपयुज्यन्ते, येषु च भौगोलिक-प्रदेशेषु तेषां सेवनं क्रियते, तत् श्रुत्वा ज्ञात्वा च जनानां चेतांसि विचलन्ति। भारतमपि अस्मात् संकटात् अस्पृष्टं नास्ति। ‘गोल्डन-ट्रायङ्गल्’ इति नाम्ना कुख्यातात् म्यांमार-लाओस-थाईलैण्ड-देशेभ्यः आगच्छन्ती आपूर्तिः तथा ‘गोल्डन-क्रिसेण्ट्’ इति प्रसिद्धेषु अफगानिस्तान-ईरान-पाकिस्तान-देशेषु उत्पाद्यमानानां मादक-द्रव्याणां कारणेन भारतस्य भौगोलिक-समीप्यता मादक-पदार्थानां सुलभतां वर्धयति, यूनां मध्ये च नशीली-औषध-सेवनस्य समस्या अधिक-गम्भीरा भवति।
एकस्मिन् अनुमाने उक्तं यत् प्रायः पञ्च-कोटि-भारतीयाः अधुना कैनाबिस तथा ओपिओइड्स इत्यादीनि कृत्रिम-मादक-द्रव्याणि उपयुञ्जते। स्पष्टमेव यत् अस्य नियन्त्रणाय ततः परं सम्पूर्ण-उन्मूलनाय च राष्ट्रीय-संकल्पस्य आवश्यकता वर्तते। एतत् प्रशंसनीयम् अस्ति यत् मोदी-सर्वकारेण नक्सलवादस्य इव मादक-द्रव्य-नार्कोटिक्स्-मुक्त-भारतस्य अपि संकल्पः कृतः। गृहमन्त्रिणा २०४७-तम-वर्षपर्यन्तं भारतं नार्कोटिक्स्-मुक्तं कर्तुं प्रतिज्ञा कृता। केचन वक्तुं शक्नुवन्ति यत् विंशतिवर्षात्मकः कालः दीर्घः भवति। एकस्य मनुष्यस्य जीवनकाले विंशति-वर्षाणि दीर्घ-कालः स्यात्, किन्तु राष्ट्रस्य कृते एषः कालः समीपे एव दृश्यते। यया गम्भीरतया एषा समस्या वर्तते, तस्याः समूल-उन्मूलने कालः आवश्यकः एव। विशेषतः यदा जनाः नशां जीवन-शैल्याः अङ्गं मन्यन्ते। नूतन: वंश: आदौ कौतुकेन, अनन्तरं अभ्यासेन, पश्चात् लतया च अस्याः प्रभावे सहजतया पतति।
अधुना एकं भयङ्करं विवरणं समक्षम् आगतः। ‘कैंब्रिज-प्रिजम्’ इति संस्थया भारतस्य १६३० यूनां विषये सर्वेक्षणं कृतम्। तेन ज्ञायते यत् तेषु २६.४ प्रतिशतं जनाः तम्बाकू-सेवनं कुर्वन्ति, २६.१ प्रतिशतं जनाः मद्यपानं च कुर्वन्ति। ९.५ प्रतिशत-जनाः गांजा-सेवनं कुर्वन्ति, २२.२ प्रतिशत-जनाश्च एकाधिक-मादक-पदार्थानां व्यसनिनः अभवन्। सूच्या दीयमानानां औषधानामपि उपयोगः दृश्यते।
अत्यन्तं भयावहः विषयः अयं समक्षम् आगतः यत् २९.५ प्रतिशत-जनाः कृत्रिम-मादक-द्रव्य-श्रेण्यां गण्यन्तेभ्यः पदार्थेभ्यः नशां प्राप्नुवन्ति। एतेषां मादक-पदार्थानां प्रारम्भः प्रायः अन्तर्जालात् प्राप्त-जानकारीया अथवा समारोहेषु मित्रैः आरब्धः। बहूनां कृते मित्राण्येव नशायाः परिचायकाः अभवन्। प्रीतिभोजतः आरभ्य विश्वविद्यालय-परिसरं, ततः गृहेषु पर्यन्तं प्राप्तस्य अस्य मादक-व्यापार-जालस्य विच्छेदः, आपूर्तेः अवरोधनम्, अस्य व्यापार-संबद्धानां व्यक्तीनां न्यायालये प्रस्तुतीकरणम्, तेषां सिंडिकेट्-संघटनानां ध्वंसः, विदेशेषु उपविश्य अस्य व्यापारस्य सञ्चालनं कुर्वतां जनानां भारतम् आनयित्वा दण्ड-प्रदानं च—एतानि कार्याणि कस्यापि सर्वकारस्य कृते सरलानि न सन्ति। किन्तु भारत-सर्वकारः, विशेषतः गृहमन्त्री अमित-शाहः, अस्मिन् विषये दृढ-संकल्पितः दृश्यते। देशं नक्सलवाद-मुक्तं कर्तुं तस्य उपलब्धिः जनानां विश्वासं दृढीकर्तुं समर्था भवितुम् अर्हति।
अद्यावधि वयं मन्यामहे स्म यत् केवलं पंजाब-राज्यमेव नशया प्रभावितम् अस्ति। नवीन-विवरणानि दर्शयन्ति यत् हिमाचल-प्रदेशः तथा केरल-राज्यमपि पंजाबस्य स्थितिम् अनुगच्छतः। एकस्मिन् आङ्ग्ल-दैनिक-पत्रे प्रकाशित-प्रतिवेदने लिखितम् अस्ति यत् हिमाचले मादक-पदार्थ-सेवनं तस्करी च तीव्रतया वर्धते। तत्र राज्यपालस्य उक्तिः अपि उद्धृता यत् यदि शीघ्रं कठोर-पदानि न गृह्यन्ते, तर्हि आगामि-पञ्च-वर्षेषु हिमाचल-प्रदेशोऽपि ‘उड़ता पंजाब’ इव भविष्यति। हिमाचले कृत्रिम-ओपिओइड्-द्रव्याणां समूह: सहजतया प्राप्यते। १५-तः ३०-वर्षीय-युवकेषु अस्य लतिका तीव्रतया प्रसृता। २०२५-तमे वर्षे ओवरडोज्-कारणेन १३ यूनां मृत्युः अभिलेखिता। गृहमन्त्री अमित-शाहः स्वयं मुख्यमन्त्री सुख्खू इत्यनेन सह सभां कृत्वा वैधानिक-नियन्त्रणस्य दृढीकरणे नशामुक्ति-केन्द्राणां वृद्धौ च साहाय्यं कृतवान्। केरल-राज्येऽपि नार्कोटिक्स-सम्बद्धेषु अपराधेषु १३० प्रतिशतं वृद्धिः दृष्टा। दीर्घ-समुद्र-तटस्य कारणेन तत्र मादक-पदार्थानां प्रवेशः सुलभः अभवत्।
केन्द्र-सर्वकारेण, विशेषतः गृह-मन्त्रालयस्य प्रेरणया, राज्येषु मादक-पदार्थ-विरोधे ‘शून्य-सहिष्णुता-नीतिः’ स्थाप्यते। गृहमन्त्री अन्ताराष्ट्रिय-अपराध-संघेषु प्रत्यक्ष-प्रहारस्य नीतिम् अनुसरति। गृह-मन्त्रालयेन मादक-द्रव्य-विरोधि-सर्वासां संस्थानां मध्ये समन्वय-तन्त्रं निर्मितम्। मादक-औषधि-मनोरोगी-पदार्थ-अधिनियमः १९८५ इत्यस्य अधीनं मादक-पदार्थ-नियन्त्रण-ब्यूरो समन्वयस्य नोडल-संस्था अस्ति। राज्य-आरक्षक-बलानां तथा गृह-मन्त्रालय-अधिकारिणां मध्ये चतुस्तरीय-समन्वय-तन्त्रस्य स्थापना कृता। मादक-द्रव्य-गुप्त-सूचनानां कृते इण्टरपोल् तथा संयुक्त-राष्ट्र-संघस्य साहाय्यमपि स्वीक्रियते। डार्कनेट् तथा क्रिप्टो-माध्यमेन क्रियमाणानां तस्करी-व्यवहाराणां अनुगमनाय पृथक् कार्य-दलस्य गठनं कृतम्। अपराधिनां सम्पत्ति-जप्ति-अभियानेऽपि तीव्रता वर्धिता।
एवमेव गृह-मन्त्रालयेन सर्वेषु राज्येषु केन्द्रशासित-प्रदेशेषु च विशेष-एएनटीएफ-विभागा: अनिवार्याः कृताः। नागरिक-सहभागितायै सहायता-सुविधा विकसिताऽस्ति। २४x७ टोल-फ्री राष्ट्रीय-नार्कोटिक्स-कॉल-केन्द्रस्य स्थापना कृता, येन अवैध-मादक-जालस्य विच्छेदः साध्येत।
मादक-पदार्थ-तस्करी-मार्गाणां निरोधनाय व्यापक-उपायाः क्रियमाणाः सन्ति। म्यांमार:, पाकिस्तान तथा बाङ्ग्लादेश-सीमासु तस्करी-सम्भावनानां उन्मूलनाय विशेष-प्रयत्नाः क्रियन्ते। एतत् हर्षस्य विषयः यत् सीमावर्ती-अधिकांश-राज्येषु अधुना भाजपा अथवा एनडीए-सर्वकाराः सन्ति। गृह-मन्त्रालयेन अधिकारिणां कृते विशेष-प्रशिक्षणं तथा तकनीकी-सहायतायै उपकरणानि अपि प्रदीयन्ते। अधुना प्रीकर्सर-रसायनानां अन्वेषणं सुलभं जातम्।
पूर्वं ईरान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-देशेभ्यः एव मादक-द्रव्य-व्यापारः अधिकतया सञ्चालितः, यतः तेषु देशेषु अफीम-उत्पादनम् अत्यधिकम् आसीत्। अफीम-व्यापारात् प्राप्त-धनस्य उपयोगः इस्लामी-आतङ्कवादाय वित्त-पोषणे क्रियते स्म। अधुना अफगानिस्तान् तथा ईरान् भारत-विरोधे अफीम-धनस्य उपयोगं न कुर्वन्ति, किन्तु पाकिस्तान् अद्यापि भारत-विरोधी-भावेन पंजाब-मार्गेण मादक-द्रव्य-समूहं प्रेषयति। किन्तु अधुना लाओस-थाईलैण्ड-म्यांमार-मार्गेण भारते सर्वाधिकाः मादक-पदार्थानि आगच्छन्ति। म्यांमार-तस्कराः अत्यधिक-सक्रियाः सन्ति।
स्पष्टमेव यत् समस्या महती अस्ति। मादक-द्रव्यस्य एषः अन्ताराष्ट्रिय-सिण्डिकेट राष्ट्रीय-सुरक्षायाः कृतेऽपि संकटः अस्ति। अतः गृह-मन्त्रालयेन ‘नशामुक्त-भारत’ अभियानं राष्ट्र-दृष्टिकोणेन आरब्धम्। एतत् केवलं स्थानीय-कानून-व्यवस्थायाः विषयः न मन्यते, अपि तु व्यापक-वैश्विक-सुरक्षा-चुनौतीरूपेण स्वीक्रियते। राष्ट्रीय-संकल्पस्य अन्तर्गतं गृहमन्त्रिणा उद्घोषितं यत् न एकोऽपि ग्रामः मादक-पदार्थस्य भारते प्रवेशं प्राप्स्यति, न च भारतीय-भूमिः अन्य-देशेषु मादक-द्रव्य-तस्कर्याः पारगमन-मार्गः भविष्यति। अस्य अभियानस्य परिणामोऽपि दृष्टः। गत-द्विवर्षयोः भारतीय-संस्थाभिः चत्वारिंशदधिकाः मादक-द्रव्य-तस्कराः तथा संगठित-अपराध-संबद्धाः व्यक्तयः विदेशेभ्यः प्रत्यर्पिताः। एवमेव कृत्रिम-एम्फेटामिन-आधारितस्य ‘कैप्टागॉन’ इति नशीले-पदार्थस्य विशालसमूहस्य प्रथम-ग्रहणम् अपि अभवत्। एषः एकः ‘जिहादी-ड्रग्’ इति प्रकारः अस्ति, यं चरमपन्थी-संघटनानि सञ्चालयन्ति। ‘नशामुक्त-भारत २०४७’ इति संकल्पः मोदी-सर्वकारस्य राष्ट्रिय-दृष्टिः अस्ति। अस्य पूर्तौ नागरिकानामपि महती भूमिका भविष्यति।
(लेखकः वरिष्ठ-पत्रकारः अस्ति।)
Hindusthan Samachar / Divya Ranjan