भुवनेश्वरम्, 22 मईमासः (हि.स.)।

पश्चिम-एशियाक्षेत्रस्य वर्तमानपरिस्थितीनां कारणेन देशे पेट्रोल-डीजल इत्येतयोः उपभोगं न्यूनीकर्तुं प्रधानमन्त्रिणा कृतस्य आह्वानस्य अनन्तरम् ओडिशा-सर्वकारेण अपि कठोरपदानि स्वीकृतानि। मुख्यमन्त्री मोहन माझी पूर्वमेव स्वस्य काफिले वाहनानां संख्यां अर्धीकृतवान् आसीत् तथा सामान्यजनान् अपि इन्धनस्य संरक्षणं कर्तुं प्रार्थितवान् आसीत्।

अस्यैव क्रमस्य अन्तर्गतं गुरुवासरस्य रात्रौ मुख्यमन्त्री मुख्यसचिवं निर्देशितवान् यत् राज्यस्य सर्वेषु सर्वकारीयविभागेषु पेट्रोल-डीजलयोः उपभोगं न्यूनीकर्तुं प्रभाविपदानि स्वीकृतानि भवेयुः। एतदर्थं तेन अष्टसूत्रीयनिर्देशाः प्रकाशिताः।

प्रकाशितनिर्देशानुसारं सर्वकारीयस्तरस्य उपवेशनानि, समीक्षाः, प्रशिक्षणकार्यक्रमाः तथा कार्यशालाः आवश्यकतानुसारं वर्चुअल्-माध्यमेन आयोज्यन्ते। येषाम् अधिकारिणां कर्मचारिणां वा प्रत्यक्षोपस्थितिः आवश्यकास्ति, केवलं ते एव बैठके सहभागित्वं करिष्यन्ति, अन्ये तु ऑनलाइन-माध्यमेन सम्बद्धाः भविष्यन्ति।

२०२६तमस्य वर्षस्य जूनमासस्य प्रथमतः दिनात् सर्वकारीयकार्यालयैः क्रियमाणाः सर्वे नूतनद्विचक्र-चतुश्चक्रवाहनक्रयाः विद्युत्वाहनरूपेण (ईवी) अनिवार्याः भविष्यन्ति। विशेषपरिस्थितिषु पेट्रोल-डीजलवाहनक्रयस्य अनुमतिः प्रदास्यते। तथैव भाटकाधारितानि सर्वकारीयचतुश्चक्रवाहनानि अपि ईवी-वाहनानि एव भविष्यन्ति।

व्यक्तिगतसर्वकारीयप्रयोगार्थं वाहनप्राप्ताः वरिष्ठाधिकारिणः परस्परं कारयानकर्षणं करिष्यन्ति तथा आगमन-गमनार्थं एकमेव वाहनं उपयुञ्जते। सर्वकारीयवाहनप्रयोगार्थं निर्धारितं धनमपि तस्मिन्नेव अनुपाते अर्धीकृतं भविष्यति।

वित्त विभाग आगामीपञ्चदशदिनेषु नूतनदिशानिर्देशान् प्रकाशितं करिष्यति, येषु स्पष्टतया निर्दिश्यते यत् केभ्यः वरिष्ठाधिकारिभ्यः व्यक्तिगतस्तरे सर्वकारीयवाहनप्रयोगस्य अनुमतिः अस्ति।

दूरस्थप्रदेशानां भ्रमणार्थं गच्छन्तः अधिकारिणः कर्मचारीणश्च बस्-रेलयात्रयोः प्राथमिकतां दास्यन्ति।

येषाम् अधिकारिणां समीपे निजविद्युत्वाहनानि सन्ति, ते तानि सर्वकारीयकार्येषु कथं प्रयुञ्जीरन्, अस्य विषये वित्तविभागः विस्तृतदिशानिर्देशान् निर्मास्यति।

यत्र बहुसंख्यकाः सर्वकारीयकर्मचारिणः निवसन्ति, तत्रतः कार्यालयगमनागमनार्थं विद्युत्बस् अथवा लघुबस्-सेवा उपलब्धा कारयिष्यते।

सर्वैः सर्वकारीयकार्यालयैः सर्वकारीयवाहनसञ्चालने पेट्रोल-डीजलयोः मासिकोपभोगं न्यूनातिन्यूनं दशप्रतिशतम् अपचयितुं योजनाबद्धपदानि स्वीकर्तव्यानि।

मुख्यमन्त्रिणा निर्देशः दत्तः यत् एतेषां सर्वेषां निर्देशानां पालनं राज्यसचिवालयात् आरभ्य उपखण्ड-, तहसील-, ब्लॉक्-स्तरपर्यन्तं सर्वेषु सर्वकारीयविभागेषु, सार्वजनिकोपक्रमेषु, संस्थासु, विश्वविद्यालयेषु समितिषु च कठोरतया क्रियताम्।---------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani