नवदिल्ली, २३ मे-मासः (हि.स.)। विश्व-हिन्दू-परिषदा बकरीद्-पर्वणि पशु-वधस्य/गोवधस्य सन्दर्भे कलकत्ता-उच्च-न्यायालयस्य निर्णयस्य स्वागतं कृत्वा तद् संविधानस्य न्यायपालिकायाश्च अनुरूपम् इति उक्तम्। विहिपेन उक्तं यत् न्यायालयेन स्वनिर्णये स्पष्टतया उक्तं यत् पशु-वधः अथवा गोवधः कस्यापि समुदायस्य धार्मिक-अधिकारः नास्ति। एषः निर्णयः तेषाम् अपि राज्याणां कृते स्पष्टः सन्देशः अस्ति, यत्र अद्यापि गोवंश-संरक्षणस्य विषये कठोराः अधिनियमाः न निर्मिताः।

विहिपस्य केन्द्रीय-संयुक्त-महामन्त्री डॉ.सुरेन्द्र-जैनः शनिवासरे प्रदत्ते वक्तव्ये उक्तवान् यत् न्यायालयेन स्वनिर्णये स्पष्टतया निर्दिष्टं यत् गोवधः कस्यापि समुदायस्य धार्मिक-अधिकारः नास्ति। एषः निर्णयः तेषाम् अपि राज्याणां कृते स्पष्टः सन्देशः अस्ति, यत्र अद्यापि गोवंश-संरक्षणस्य विषये कठोराः अधिनियमाः न निर्मिताः। अधुना एतत् स्पष्टं जातं यत् भारते गोवधः वैधानिक-अपराधः अस्ति तथा हिन्दू-समाजः एतत् कदापि न सहिष्यते।

डॉ.जैनः उक्तवान् यत् उच्च-न्यायालयेन स्वनिर्णये उच्चतम-न्यायालयस्य पूर्व-आदेशानाम् अपि उल्लेखः कृतः, येषु राज्य-सर्वकारैः निर्मिताः गोवंश-संरक्षण-अधिनियमाः वैधाः संवैधानिकाश्च स्वीकृताः आसन्। अनेन एतत् स्पष्टं जातं यत् भारते गोवधः वैधानिकतया अपराधस्य श्रेण्याम् आगच्छति तथा सर्वैः संविधानस्य परिसीमायां स्थित्वैव स्व-अधिकाराणां उपयोगः करणीयः।

तेन उक्तं यत् देशस्य अधिकांश-राज्येषु गोवंश-वध-निषेध-अधिनियमाः पूर्वमेव प्रवर्तन्ते, किन्तु येषु राज्येषु एते अधिनियमाः प्रभावी-रूपेण न प्रवर्तन्ते, तेषां राज्य-सरकाराणाम् अपि अस्यां दिशि पदक्षेपाः करणीयाः। तेन राज्य-सर्वकाराः आग्रहिताः यत् ते न्यायपालिकायाः निर्णयान्, पर्यावरणीय-चिन्ताः समाजस्य भावनाश्च दृष्ट्वा स्व-स्व-राज्येषु अपि गोवंश-वधस्य पूर्ण-प्रतिबन्धस्य विषये विचारं कुर्वन्तु।

डॉ.जैनः उक्तवान् यत् पश्चिम-बङ्ग-सर्वकारेण दिल्ली-सर्वकारेण च अद्यतन-आदेशेषु बकरीद्-पर्वणः अवसरे विधि-व्यवस्था-पर्यावरणीय-पक्षांश्च दृष्ट्वा व्यवस्थाः प्रवर्तिताः। सार्वजनिक-स्थलेषु तादृशात् कस्यापि कार्यात् परिहर्तव्यं, येन सामाजिक-सौहार्दं प्रभावितं भवेत् अथवा जनानां भावनाः आहताः भवेयुः। तेन अन्य-राज्यानि अपि एतादृश्याः व्यवस्थाः प्रवर्तयितुं प्रार्थितानि।

डॉ.जैनः उक्तवान् यत् गोवंश-संरक्षणस्य विषये विहिपस्य गौरक्षा-विभागः बजरंग-दलस्य गौरक्षा-समित्यश्च देशव्यापिन्यः सक्रियाः भविष्यन्ति तथा अधिनियमस्य परिसीमायां स्थित्वा न्यायपालिकायाः आदेशानां संवैधानिक-प्रावधानानां च पालनं सुनिश्चितं कर्तुं प्रयतिष्यन्ते। विहिपेन गोवध-प्रकरणेषु कठोर-कार्यवाह्याः अपि याचना कृता।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan