Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
कोलकाता, 23 मईमासः (हि.स.)।पश्चिमबङ्गस्य भाजपा-सर्वकारः राज्यसञ्चालितविद्यालयानां प्रबन्धनसमितिषु राजनैतिकप्रभावं न्यूनं कर्तुं नूतनव्यवस्थां प्रवर्तयितुं सज्जतां करोति। राज्यस्य विद्यालयशिक्षाविभागेन सिद्धीकृतप्रारूपानुसारम् अधुना विद्यालयानां गवर्निङ्गबोडी-सदस्यानां चयनं नामनिर्देशनस्य स्थाने निर्वाचनप्रक्रियया भविष्यति।
शिक्षाविभागस्य अधिकारिणां मतानुसारं पूर्ववर्तिन्याः तृणमूलकाङ्ग्रेस-सर्वकारस्य कालखण्डे गवर्निङ्गबोडी-सदस्यानां चयनं क्रियते स्म, किन्तु नूतनव्यवस्थायां अधिकपारदर्शिता उत्तरदायित्वं च सुनिश्चितं कर्तुं निर्वाचनप्रक्रिया स्वीकृता भविष्यति।नूतनरूपरेखानुसारं केवलं सचिवपदं निर्वाचनात् बहिः स्थाप्यते। एतत्पदं सम्बद्धविद्यालयस्य प्रधानाध्यापकस्य अथवा प्रधानाध्यापिकायाः समीपे स्वयमेव भविष्यति।
प्रस्तावितनियमानुसारं गवर्निङ्गबोडी-पदानां सप्ततिप्रतिशताधिकानि स्थानानि छात्राणाम् अभिभावकानां कृते आरक्षितानि भविष्यन्ति। अध्यक्षपदम् उपाध्यक्षपदं च अपि अभिभावकानामेव कृते आरक्षितं भविष्यति। अवशिष्टानि त्रिंशत्प्रतिशतस्थानानि स्थानीयशिक्षाविद्भ्यः प्रदास्यन्ते।
शिक्षाविभागस्य एकेन अधिकारिणा उक्तं यत् प्रत्येकस्य गवर्निङ्गबोड्याः अन्तर्गतं द्वौ स्थानीयनिर्वाचितजनप्रतिनिधी अपि समावेशितौ भविष्यतः, किन्तु तदर्थं ताभ्यां पूर्वं गवर्निङ्गबोडी-सदस्यत्वेन निर्वाचितं भवितव्यम्।
सर्वकारः गवर्निङ्गबोडी-सदस्यानां संख्यामपि निर्धारितुं गच्छति। प्रस्तावानुसारं प्राथमिकविद्यालयेषु अधिकतमाः पञ्चदश सदस्याः, माध्यमिकविद्यालयेषु विंशतिः सदस्याः, उच्चमाध्यमिकविद्यालयेषु पञ्चविंशतिः सदस्याः भविष्यन्ति।
नूतनव्यवस्थायां गवर्निङ्गबोड्याः कार्यकालः द्विवर्षात् अधिकः भविष्यति। तथा च, एकं कार्यकालं पूर्णीकृतवन्तः सदस्याः अनन्तरकार्यकालस्य निर्वाचने भागं ग्रहीतुं न शक्नुवन्ति। किन्तु एषः नियमः सचिवपदे प्रवर्तिष्यते न। शिक्षकसङ्घटनाभिः सरकारस्य अस्य प्रयत्नस्य स्वागतं कृतम्।