आरक्षणस्य लाभः केवलं आवश्यकतावन्तेभ्यः एव प्राप्यताम् - शान्तकुमारः
शिमलानगरम्, २३ मे-मासः (हि.स.)। पूर्वमुख्यमन्त्री तथा पूर्वकेन्द्रीयमन्त्री शान्तकुमारः उक्तवान् यत् उच्चतम-न्यायालयेन पुनरेकवारम् आरक्षित-वर्गेषु सम्पन्न-परिवाराणां कृते आरक्षणस्य लाभ-प्रदाने विषयः महत्त्वपूर्णः निर्णयः श्रावितः। तेन उक्तं यत् कर्
शांता कुमार ।


शिमलानगरम्, २३ मे-मासः (हि.स.)। पूर्वमुख्यमन्त्री तथा पूर्वकेन्द्रीयमन्त्री शान्तकुमारः उक्तवान् यत् उच्चतम-न्यायालयेन पुनरेकवारम् आरक्षित-वर्गेषु सम्पन्न-परिवाराणां कृते आरक्षणस्य लाभ-प्रदाने विषयः महत्त्वपूर्णः निर्णयः श्रावितः। तेन उक्तं यत् कर्नाटक-राज्यस्य एकस्मिन् प्रकरणे पिता माता च उभौ उच्च-प्रशासनिक-पदयोः स्थितौ सन्तौ अपि तयोः पुत्राय आरक्षणस्य लाभः प्रदत्तः, यस्य विरुद्धं प्रभावित-व्यक्तिना दीर्घकालिकः वैधानिक-संघर्षः कृतः तथा प्रकरणम् उच्च-न्यायालयात् उच्चतम-न्यायालयं यावत् गतवान्। न्यायालयेन स्वनिर्णये उक्तं यत् उच्च-पदेषु कार्यरतयोः मातापित्रोः अपत्यानां कृते आरक्षणस्य लाभः न दातव्यः।

शान्तकुमारः शनिवासरे प्रदत्ते वक्तव्ये उक्तवान् यत् उच्चतम-न्यायालयेन एतादृशः निर्णयः पूर्वमपि अनेकवारं दत्तः। न्यायालयेन पूर्वमपि उक्तं यत् ये परिवाराः आरक्षणस्य लाभं प्राप्य आर्थिकतया सामाजिकतया च सम्पन्नाः अभवन्, तैः पुनः पुनः अस्य लाभः न ग्रहीतव्यः। तेन उक्तं यत् केन्द्र-शासन-स्तरेऽपि आरक्षित-वर्गेषु ‘क्रीमी-लेयर्’ इत्यस्य बहिष्करण-विषये चर्चा प्रचलिता आसीत्।

तेन उक्तं यत् वस्तुतः प्रभावशालिनः सम्पन्न-परिवाराश्च पुनः पुनः आरक्षणस्य लाभं प्राप्नुवन्ति, किन्तु अनेके दरिद्राः आवश्यकतावन्तश्च जनाः अद्यापि वञ्चिताः सन्ति। उदाहरणरूपेण तेन उक्तं यत् हिमाचलप्रदेशे निर्माण-कार्येषु बिहार-झारखण्ड-राज्याभ्यां आगताः दरिद्र-श्रमिकाः बहुसंख्यया कार्यं कुर्वन्ति। एते जनाः स्वपरिवारं ग्रामं च विहाय झुग्गी-कुटीरेषु निवसन्तः द्विवेला-भोजनस्योपार्जनाय बाध्याः सन्ति।

तेन उक्तं यत् स्वातन्त्र्यस्य एतावद्भ्यः वर्षेभ्यः अनन्तरमपि देशस्य कोटिशः जनाः दरिद्रतायां जीवनं यापयन्ति। आरक्षणं कल्याणकारी-योजनाश्च दीर्घकालात् प्रवर्तन्ते, तथापि बहुसंख्यकाः जनाः आर्थिकतया दुर्बलाः एव सन्ति।

शान्तकुमारः उक्तवान् यत् भारतं विकासस्य दिशि तीव्रतया अग्रे गच्छति, किन्तु आर्थिक-असमानता अपि वर्धते। तेन उक्तं यत् भारतं विश्वस्य विशाल-अर्थव्यवस्थासु समाविष्टं जातम्, तथापि देशे बहुसंख्यकाः दरिद्राः क्षुधिताश्च जनाः विद्यमानाः सन्ति।

शान्तकुमारः केन्द्र-सरकारम् आग्रहं कृतवान् यत् उच्चतम-न्यायालयस्य अस्य निर्णयस्य अनन्तरं देशव्यापिन्या अन्त्योदय-भावनया एतादृशी व्यवस्था निर्मीयताम्, येन आरक्षणस्य कल्याणकारी-योजनानां च लाभः केवलं दरिद्रेभ्यः आवश्यकतावद्भ्यश्च जनेभ्यः प्राप्नुयात्।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan