ग्रामस्स्यात् नगरं वा , भीषणोष्णतायां निर्बाधविद्युद्आपूर्ति सुनिश्चेयम् : मुख्यमंत्री
-बढ़ती बिजली मांग के बीच उत्पादन क्षमता बढ़ाने और सभी इकाइयों को पूरी दक्षता से संचालित करने के निर्देश लखनऊ 24 मईमासः (हि. स.)।मुख्यमन्त्री योगीआदित्यनाथः भीषणग्रीष्मस्य वर्धमानविद्युत्मागस्य च मध्ये प्रदेशे निर्बाधां गुणवत्तायुक्तां च विद्युत्पू
ऊर्जा विभाग की बैठक करते मुख्यमंत्री योगी


-बढ़ती बिजली मांग के बीच उत्पादन क्षमता बढ़ाने और सभी इकाइयों को पूरी दक्षता से संचालित करने के निर्देश

लखनऊ 24 मईमासः (हि. स.)।मुख्यमन्त्री योगीआदित्यनाथः भीषणग्रीष्मस्य वर्धमानविद्युत्मागस्य च मध्ये प्रदेशे निर्बाधां गुणवत्तायुक्तां च विद्युत्पूर्तिं सुनिश्चितां कर्तुं निर्देशान् दत्तवान्। मुख्यमन्त्री अवदत् यत् सामान्यजनाः, कृषकाः, व्यापारीणः, उद्योगिनश्च विद्युत्संकटस्य सामना न कुर्युः, इत्यर्थं सर्वेषु स्तरेषु सततम् निरीक्षणं क्रियताम्। तेन उक्तं यत् ग्रीष्मस्य अस्मिन् चुनौतीपूर्णकाले ऊर्जाविभागः पूर्णसंवेदनशीलतया तत्परतया च कार्यं करोतु।

मुख्यमन्त्री रविवासरे ऊर्जामन्त्री अरविन्दकुमारशर्मा तथा राज्यमन्त्री कैलाशसिंहराजपूतस्य उपस्थितौ ऊर्जाविभागस्य, पावर कॉर्पोरेशनस्य, सर्वेषां डिस्कॉमसंस्थानां च अधिकारिभिः सह विद्युत्पूर्तिव्यवस्थायाः समीक्षा कुर्वन् आसीत्।

मुख्यमन्त्री राज्यस्य विद्युतुत्पादनक्षमतां अधिकं सुदृढां कर्तुं तथा ग्रीष्मकाले निर्बाधविद्युत्पूर्तिं सुनिश्चितां कर्तुं निर्देशान् दत्तवान्। तेन उक्तं यत् वर्धमानविद्युत्मागं दृष्ट्वा उत्पादनैककानां अधिकतमक्षमतायाः उपयोगः क्रियताम् तथा सर्वेषु संयन्त्रेषु तकनीकीदक्षता अनुरक्षणव्यवस्था च सर्वोच्चप्राथमिकतया स्थाप्यताम्। बैठके सूचितम् यत् उत्तरप्रदेशराज्यविद्युतुत्पादननिगमलिमिटेडस्य कुलविद्युतुत्पादनक्षमता वर्धित्वा १३ सहस्र ३८८ मेगावाट् अभवत्। अस्मिन् अनपरा, ओबरा, हरदुआगञ्ज, परीछा, जवाहरपुर, पनकी इत्यादीनां तापीयविद्युत्गृहाणां ९,१२० मेगावाट् क्षमता अन्तर्भवति, यदा जलविद्युत्परियोजनाभ्यः ५२६.४ मेगावाट् क्षमता उपलब्धा अस्ति। अतिरिक्तरूपेण मेजा, घाटमपुर, खुर्जा परियोजनाभ्यः संयुक्तोपक्रममाध्यमेन ३,७४२ मेगावाट् क्षमता राज्याय प्राप्यते। बैठके उक्तं यत् वर्षे २०२२ तः २०२६ पर्यन्तं उत्पादननिगमस्य स्थापितक्षमतायां ८६ प्रतिशतवृद्धिः अभिलेखिता। अतिरिक्तरूपेण अपारम्परिकऊर्जाविकल्पेभ्यः प्रायः १० सहस्र मेगावाट् विद्युतुत्पादनं भवति।

मुख्यमन्त्री प्रदेशस्य वर्धमानविद्युत्मागं दृष्ट्वा ट्रान्समिशन-संचारम् अधिकं सुदृढं आधुनिकं विश्वसनीयं च कर्तुं निर्देशान् दत्तवान्। तेन उक्तं यत् विद्युत्पूर्तिव्यवस्थायाः सुदृढीकरणाय ट्रान्समिशनप्रणाल्याः दक्षता अत्यन्तमहत्त्वपूर्णा अस्ति। मुख्यमन्त्री अधिकारिणः निर्देशितवान् यत् ग्रीष्मकाले कस्मिन्नपि प्रकारे तकनीकीबाधा न्यूनतमा स्थाप्यताम् तथा ट्रान्समिशन-नेटवर्कस्य सततनिरीक्षणं सुनिश्चितं क्रियताम्।उपवेशने उक्तं यत् उत्तरप्रदेशपावरट्रान्समिशनकॉर्पोरेशनलिमिटेडस्य समीपे वर्तमानकाले ६०,८५८ सर्किटकिलोमीटरदीर्घाः ट्रान्समिशनलाइन सञ्चालिताः सन्ति। प्रदेशे ७१५ उपकेन्द्राणां माध्यमेन २,०५,६३२ एमवीए क्षमता उपलब्धा अस्ति। ट्रान्समिशन-नेटवर्क इत्यस्य उपलब्धता ९९.३० प्रतिशतं अभिलेखिता, यदा पारेषणहानिः न्यूनीभूत्वा ३.२ प्रतिशतं स्थिता।

मुख्यमन्त्री अवदत् यत् प्रदेशे विद्युत्वितरणव्यवस्था अधिकं उत्तरदायिनी उपभोक्तृकेन्द्रिता च क्रियताम्। तेन फीडर-आधारितउत्तरदायित्वनिर्धारणस्य निर्देशान् दत्त्वा उक्तं यत् ट्रान्सफॉर्मरदोषः, फीडरबाधा, शिकायतानिस्तारणे प्रमादः वा कस्मिन्नपि स्तरे स्वीकृतः न भविष्यति। मुख्यमन्त्री निर्देशितवान् यत् आन्धी-तूफान-अत्यधिकतापमानादिपरिस्थितिषु अपि क्षेत्रीयस्तरे त्वरितप्रतिक्रियाप्रणाली सक्रियरूपेण स्थाप्यताम्। मुख्यमन्त्री भूमिगतकेबलयुक्तस्थलेषु उत्खननात्पूर्वं सक्षमप्राधिकाऱिणः विधिवत् अनुमतिः सुनिश्चितां कर्तुमपि निर्देशान् दत्तवान्, येन विद्युत्व्यवस्था बाधिता न भवेत्।

मुख्यमन्त्री ट्रान्सफॉर्मरक्षतिघटनासु न्यूनीकरणं सकारात्मकं मन्यमानः तस्य अधिकं सुधारं कर्तुं निर्देशान् दत्तवान्। उपवेशने उक्तं यत् वर्षे २०२२-२३ इत्यस्य तुलनायां पावर-ट्रान्सफॉर्मर-क्षतौ प्रायः ८० प्रतिशतकमी अभवत्। वर्षे २०२२-२३ मध्ये ४२९ पावर-ट्रान्सफॉर्मर इत्येते क्षतिग्रस्ताः आसन्, यदा वर्षे २०२५-२६ मध्ये एषा संख्या न्यूनीभूत्वा ८७ अभवत्। बैठके एतदपि सूचितम् यत् १०० केवीए अधिकक्षमतायुक्तवितरण-ट्रान्सफॉर्मराणां क्षतिमतौ अपि उल्लेखनीयकमी अभवत्। वर्षे २०२२-२३ मध्ये यत्र ३९,१७७ बृहत्त्रान्सफॉर्मराः क्षतिग्रस्ताः आसन्, तत्र वर्षे २०२५-२६ मध्ये एषा संख्या न्यूनीभूत्वा २०,२९२ अभवत्। अधिकारिभिः उक्तं यत् सुरक्षातन्त्रस्य व्यापकस्थापना, समयबद्धमरम्मतिः, उत्तरदायित्वनिर्धारणं च इत्यनेन एषः सुधारः सम्भवः अभवत्।

उपवेशने उक्तं यत् अस्मिन् वर्षे अप्रैल-मई मासयोः गतवर्षस्य तुलनायां तापमाने उल्लेखनीयवृद्धिः अभिलेखिता, येन प्रदेशे विद्युत्मागे निरन्तरवृद्धिः अभवत्। १५ अप्रैल तः २२ मई पर्यन्तं औसत-डिमाण्ड-मेट् ५०१ मिलियन यूनिट् प्रतिदिनतः वर्धित्वा ५६१ मिलियन यूनिट् प्रतिदिनम् अभवत्, यदा पीक-डिमाण्ड-मेट् २९ सहस्र ८३१ मेगावाट् तः वर्धित्वा ३० सहस्र ३३९ मेगावाट् पर्यन्तं प्राप्तम्।

मुख्यमन्त्री भविष्यकालीनमागं दृष्ट्वा दीर्घकालिकऊर्जानीत्यां विशेषबलं दत्तवान्। बैठके सूचितम् यत् वर्षे २०१५ तः २०२६ पर्यन्तं प्रदेशेन कुलं ३२ सहस्र ३०५ मेगावाट् विद्युत्क्षमतायै टाई-अप् कृताः, येषु गतत्रिवर्षेषु प्रायः ६२ प्रतिशतक्षमता योजिता। वर्षे २०२९ पर्यन्तं मागं पूरयितुं १० सहस्र ७१९ मेगावाट् अतिरिक्तक्षमतां प्रदातुं कार्यं प्रचलति, यस्मिन् विण्ड्, बैटरी-एनर्जी-स्टोरेज्, पम्प्ड्-हाइड्रो, हाइब्रिड्-ऊर्जापरियोजनाश्च अन्तर्भवन्ति।

मुख्यमन्त्री उपभोक्तृसेवान् अधिकं तकनीकीआधारिताः पारदर्शिन्यश्च कर्तुं बलं दत्तवान्। उपवेशने उक्तं यत् नवम्बर २०२५ तः नूतना एकीकृता १९१२ कॉलसेन्टरव्यवस्था प्रवर्तिता। लखनऊ-नोएडा केन्द्राभ्यां कॉल-लोड्-बैलेन्सिंग् सहितं व्यवस्था सञ्चाल्यते। नूतनप्रणाल्याः अन्तर्गतं कॉल-हैण्डलिंग इत्येषा क्षमता ७५ सहस्रतः वर्धित्वा ९० सहस्रं प्रतिदिनं कृता। मुख्यमन्त्री ऊर्जाविभागस्य माननीयमन्त्री अरविन्दकुमारशर्मा तथा राज्यमन्त्री कैलाशसिंहराजपूतौ हेल्पलाइन-कॉल-सेन्टरस्य भौतिकनिरीक्षणं कृत्वा व्यवस्थायाः परीक्षणं कर्तुं निर्देशितवान्। मुख्यमन्त्री अधिकारिणः निर्देशितवान् यत् विद्युत्पूर्तिबाधायां सामान्यजनाय समयबद्धा सम्यक्च जानकारी प्रदीयताम्। तेन उक्तं यत् शिकायताप्राप्तौ केवलं समस्यालेखनं पर्याप्तं नास्ति, अपितु उपभोक्तृभ्यः एतदपि स्पष्टतया वक्तव्यं यत् समाधानं कदा भविष्यति। मुख्यमन्त्री अवदत् यत् संवादेन पारदर्शितया च उपभोक्तॄणां विश्वासः सुदृढः भविष्यति तथा परिवादेषु संवेदनशीलता वर्धिष्यते।

मुख्यमन्त्री स्मार्टमीटरव्यवस्थां उपभोक्तृहितैषिणीं कर्तुं निर्देशान् दत्तवान्। बैठके उक्तं यत् प्रदेशे अद्यावधि ८९.२३ लक्षस्मार्टमीटराः स्थापिताः। राज्यसरकारस्य निर्देशानुसारं सर्वे स्मार्टप्रीपेडमीटराः उपभोक्तृभ्यः पूर्ववत् पोस्टपेडव्यवस्थायां परिवर्तिताः। जून २०२६ तः स्मार्टमीटरउपभोक्तॄणां बिलानि प्रतिमासस्य १ तः १० तिथिपर्यन्तं पोस्टपेडाधारेण निर्गमिष्यन्ते। उपभोक्तृभ्यः एसएमएस्, व्हाट्सऐप्, ई-मेल् इत्यादिमाध्यमेन बिलानि प्रदास्यन्ते। सहैव १५ मई तः ३० जून पर्यन्तं प्रदेशव्यापिनः विशेषशिविराणि आयोज्य स्मार्टमीटरसम्बद्धशिकायतानां निस्तारणं क्रियते। मुख्यमन्त्री बिलिंग् तथा कलेक्शन-एफिशिएन्सी इत्यस्य अधिकसुधारस्य आवश्यकता प्रतिपाद्य उक्तवान् यत् उपभोक्तृभ्यः समये सम्यक्बिलप्रदानं सुनिश्चितं क्रियताम्।

मुख्यमन्त्री अवदत् यत् विद्युत्पूर्ति केवलं तकनीकीविषयः नास्ति, अपितु सामान्यजनजीवनस्य, कृषकाणां सिंचनस्य, व्यापारिकक्रियाकलापानां, औद्योगिकविकासस्य च सम्बद्धः विषयः अस्ति। तेन निर्देशाः दत्ताः यत् क्षेत्रीयाधिकारिणां नियमितनिरीक्षणं क्रियताम्, शिकायतानां त्वरितनिस्तारणं सुनिश्चितं भवेत्, तथा च कस्मिन्नपि स्तरे प्रमादः दृश्यते चेत् कठोरकार्यवाही क्रियताम्। सहैव तेन उक्तं यत् ग्रीष्मऋतौ प्रदेशवासिभ्यः पर्याप्तविद्युत्पूर्तेः उपलब्धता राज्यसर्वकारस्य सर्वोच्चप्राथमिकतासु अन्तर्भवति। सर्वे डिस्कॉमसंस्थानानि मिलित्वा एतत् कार्यं सम्पादयिष्यन्ति।

---------------