गुवाहाटी-नगरम्, २५ मे-मासः (हि.स.)। असम-विधानसभायां सोमवासरे ‘यूनिफॉर्म-सिविल-कोड् (यूसीसी), असम-२०२६’ इति विधेयकं प्रस्तुतम्। अस्य विधेयकस्य उद्देश्यं राज्यस्य सर्वेषां निवासिनां कृते विवाह-तलाक-उत्तराधिकार-लिव-इन-सम्बन्धानां विषये समान-नागरिक-विधिक-व्यवस्थायाः स्थापना अस्ति। तथापि संविधानदत्तं विशेष-संरक्षणं दृष्ट्वा अनुसूचित-जनजातयः अस्य परिधेः बहिः स्थापिताः सन्ति।

प्रस्तावित-विधेयके धर्माधारित-व्यक्तिगत-विधानानां स्थाने समान-व्यवस्था प्रवर्तयितुं उक्तम् अस्ति, येन समानता तथा लैङ्गिक-न्यायः सुनिश्चितः भवेत्। विधेयकानुसारं राज्ये एक-पत्नी-प्रथा अनिवार्या भविष्यति तथा विवाहस्य कृते पुरुषाणां न्यूनतम-आयुः २१ वर्षाणि, महिलानां च १८ वर्षाणि निर्धारितानि सन्ति। सहैव सांस्कृतिक-विविधतां संरक्ष्य वैदिक-विवाहः, अहोम-चकलोंगः, सप्तपदी, निकाहः, होली-यूनियन तथा आनन्द-कारज: इत्यादीनां पारम्परिक-धार्मिक-विवाह-पद्धतीनां मान्यता अपि प्रदत्ता अस्ति।

विधेयकस्य अन्तर्गतं राज्यव्यापी-विवाह-त्यागपत्रयोः पञ्जीकरणम् अनिवार्यं कृतम् अस्ति। विवाह-संपन्नतायाः ६० दिवसानां अन्तर्गतं दम्पत्योः उप-रजिस्ट्रार-समीपे विवाह-ज्ञापनं समर्पणीयम् भविष्यति। त्यागपत्रस्य कृते क्रौर्यम्, परित्यागः तथा पारस्परिक-सहमति: इत्यादयः समान-आधाराः निर्धारिताः सन्ति। एतदतिरिक्तं पञ्चवर्षात् न्यून-वयस्कानां बालकानाम् अभिरक्षा सामान्यतया मात्रे प्रदातुं प्रावधानम् अस्ति।

उत्तराधिकार-सम्बद्धेषु विषयेषु विधेयके पति-पत्नी, बालकाः तथा मातापितरौ समानरूपेण ‘क्लास-१-उत्तराधिकारी’ इति रूपेण स्वीकृताः सन्ति, येन लैङ्गिक-समानता-आधारित-व्यवस्था प्रस्ताविता अस्ति। सहैव प्रत्येकं वयस्काय स्वस्थ-मानसिक-अवस्थायुक्ताय व्यक्तये लिखितां साक्ष्ययुक्तां च वसीयत-इति निर्मातुं वैधानिक-अधिकारः प्रदत्तः अस्ति।

आधुनिक-पारिवारिक-व्यवस्थानां विचारं कृत्वा विधेयके लिव्-इन-सम्बन्धानां कृते अपि विशेष-प्रावधानानि कृतानि सन्ति। तेषां सम्बन्धानां पञ्जीकरणम् एकमासस्य अन्तर्गतं अनिवार्यं भविष्यति। एतादृश-सम्बन्धेभ्यः जातानां बालकानां पूर्ण-वैधता स्वीकृता भविष्यति तथा परित्यक्त-सहचराय न्यायालयमार्गेण भरण-पोषणस्य अधिकारः अपि प्रदास्यते।

विधेयके विविध-अपराधानां कृते कठोर-दण्डात्मक-प्रावधानानि अपि स्थापितानि सन्ति। बहुविवाह-बहुपत्नी-प्रथायाः विषयेषु भारतीय-न्याय-संहिता (बीएनएस), २०२३ इत्यस्य धारा-८२ अन्तर्गतं सप्त-वर्ष-पर्यन्तं कारावासस्य प्रावधानम् अस्ति। बाल-विवाहः, बलात्-विवाहः, धोखाधड़ीपूर्ण-विवाहः तथा वैध-त्यागपत्र-प्रक्रियायाः उल्लङ्घनम् अपि दण्डनीय-अपराधरूपेण निर्दिष्टम् अस्ति।

एतदतिरिक्तं विवाह-त्यागपत्र-लिव्-इन-सम्बन्धानां समये पञ्जीकरणं न करणम्, मिथ्या-तथ्यानां प्रस्तुतीकरणम् अथवा तथ्यानां गोपनं च अपराधरूपेण निर्दिष्टम् अस्ति, यस्य कृते दण्डः तथा कारावासः अपि निर्धारितः अस्ति। सर्वकारस्य अनुसारं एतानि प्रावधानानि महिलानां सुरक्षां, वैधानिक-पारदर्शितां तथा सामाजिक-उत्तरप्रदातारं सुदृढं कर्तुं समानीतानि सन्ति।

प्रस्तावित-विधेयकेन ‘असम-अनिवार्य-मुस्लिम-विवाह-तलाक-पञ्जीकरण-अधिनियमः, २०२४’ अपि निरस्तः भविष्यति। तथापि यूसीसी-प्रवर्तनात् पूर्वं सम्पन्नानां बहुविवाहानां वैध-संरक्षणाय विशेष-बचाव-प्रावधानानि अपि समाविष्टानि सन्ति।

राज्य-सर्वकारस्य कथनम् अस्ति यत् एतत् विधेयकं वैधानिक-एकरूपतायाः तथा सांस्कृतिक-संवेदनशीलतायाः मध्ये सन्तुलनं स्थापयित्वा असम-राज्यं अधिकं प्रगतिशीलं समावेशी च राज्यं निर्मातुं महत्त्वपूर्णं पादक्षेपं सिद्धं भविष्यति।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan