Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
- मुख्यमंत्री याेगी राज्य कर विभागस्य समीक्षां कृत्वा अधिकारेभ्योऽददात् निर्देशम्- राजस्व वृद्ध्या सह विश्वास आधारित प्रशासने स्याद् विशेषेण ध्यानाकृष्टम् : योगी आदित्यनाथः-21.82 लाख सक्रिय करदातृभिः सह उत्तरप्रदेशः देशे सर्वाधिक जीएसटीकरदातृ राज्यम् अभवत्
लखनऊ, 25 मईमासः (हि.स.)। उत्तरप्रदेशसर्वकारेण वित्तीयवर्षे २०२५-२६ मध्ये जीएसटी तथा वैट् मदयोः अन्तर्गतं कुलम् एकलक्षं १५ सहस्रं ९७७ कोटिरूप्यकाणां राजस्वं प्राप्तम्, यत् पुनरीक्षितानुमानस्य प्रायः ९८.८ प्रतिशतं आसीत्। जीएसटी क्षेत्रे उत्तरप्रदेशः देशे द्वितीयस्थाने आसीत्, यदा महाराष्ट्रं प्रथमस्थाने तथा कर्नाटकः तृतीयस्थाने आसीत्। उत्तरप्रदेशः देशे सर्वाधिकैः २१.८२ लक्षैः सक्रियजीएसटीकरदातृभिः युक्तः राज्यः अभवत्। मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः करसंग्रहवृद्धेः सह ईमानदारव्यापारिणां कृते सुविधा, सम्मानः, त्वरितसमाधानव्यवस्था च सुनिश्चितुं निर्देशान् दत्तवान्।
मुख्यमन्त्री योगी सोमवासरे राज्यकरविभागस्य शासनमुख्यालयस्य क्षेत्रीयस्तरीयाधिकारिभिः सह विशेषेण उपवेशनं कुर्वन् आसीत्। मुख्यमन्त्री योगी उक्तवान् यत् राज्यस्य अर्थव्यवस्थां एकट्रिलियनडॉलर-लक्ष्यपर्यन्तं नेतुं राज्यकरविभागस्य भूमिका अत्यन्तं महत्वपूर्णा अस्ति तथा विभागेन राजस्ववृद्धेः सह विश्वासाधारितप्रशासनस्य आदर्शः प्रस्तुतव्यः।
मुख्यमन्त्री अधिकारिभ्यः उक्तवान् यत् करप्रणाली अधिका सरला, डिजिटलयुक्ता, उत्तरदायिनी च क्रियताम्। तेन निर्देशाः दत्ताः यत् जीएसटी पञ्जीकरणम्, रिटर्नप्रस्तुतीकरणम्, अपीलनिस्तारणम्, रिफण्डप्रक्रिया च इत्यादिषु अनावश्यकविलम्बः समाप्तव्यः। तेन व्यापारिभिः सह निरन्तरसंवादः स्थापनीयः, लघुव्यापारिणः जागरूकाः करणीयाः तथा जिलास्तरात् खण्डस्तरपर्यन्तं करदाता-सहायताकार्यक्रमाः चालयितव्याः इति निर्देशाः दत्ताः। मुख्यमन्त्री उक्तवान् यत् तकनीकस्य डेटा-एनालिटिक्सस्य च उपयोगेन करचौर्यं निरोद्धुं वैधव्यापारस्य प्रोत्साहनं च आवश्यकम्।
संगोष्ठीसमये अधिकारिभिः उक्तं यत् वित्तीयवर्षे २०२५-२६ मध्ये राज्येन जीएसटी तथा वैट् मदयोः अन्तर्गतं कुलम् एकलक्षं १५ सहस्रं ९७७ कोटिरूप्यकाणां राजस्वं प्राप्तम्, यत् पुनरीक्षितानुमानस्य प्रायः ९८.८ प्रतिशतं वर्तते। जीएसटी क्षेत्रे उत्तरप्रदेशः देशे द्वितीयस्थाने आसीत्, यदा महाराष्ट्रं प्रथमस्थाने तथा कर्नाटकः तृतीयस्थाने आसीत्।उपवेशने एतदपि उक्तं यत् जीएसटी बकायारूपेण २६५८ कोटिरूप्यकाणि संगृहीतानि, यत् गतवर्षस्य तुलनया २२८ प्रतिशताधिकम् अस्ति। वैटसंबद्धावशिष्टरूपेण ८०० कोटिरूप्यकाणां वसूली अभवत्, या गतवर्षात् २९ प्रतिशताधिकाऽस्ति। प्रवर्तनैककैः माध्यमेन २०७१ कोटिरूप्यकाणां वसूली कृता, या गतवर्षस्य अपेक्षया १३ प्रतिशताधिकाऽभवत्।
अधिकारिभिः उक्तं यत् वित्तीयवर्षाय २०२६-२७ कृते विभागाय कुलम् एकलक्षं ९८ सहस्रं ०७१ कोटिरूप्यकाणां लक्ष्यं निर्धारितम् अस्ति, यस्मिन् जीएसटी लक्ष्यं एकलक्षं ४९ सहस्रं ९५६ कोटिरूप्यकाणि तथा वैट् लक्ष्यं ४८ सहस्रं ११५ कोटिरूप्यकाणि वर्तन्ते। अप्रैल् २०२६ मासे राज्येन १० सहस्रस्य ८९६ कोटिरूप्यकाणां राजस्वसंग्रहः कृतः, यः गतवर्षस्य समानावधेशः अपेक्षया ९.६ प्रतिशताधिकः अस्ति।
गौतमबुद्धनगरक्षेत्रे राजस्वे १८ प्रतिशतवृद्धिः
क्षेत्रवारसमीक्षायाम् उक्तं यत् अप्रैल् २०२६ मासे राज्यस्य अधिकांशक्षेत्रेषु राजस्ववृद्धिः अभिलेखिता। गौतमबुद्धनगरक्षेत्रे १५०६ कोटिरूप्यकाणां संग्रहसहितं १८ प्रतिशतवृद्धिः अभवत्, यदा गतवर्षस्य समानावधेशः अपेक्षया अस्मिन् वर्षे सहारनपुरक्षेत्रे ३५.१ प्रतिशतवृद्धिः तथा वाराणसीप्रथमक्षेत्रे ३३.२ प्रतिशतवृद्धिः अभवत्। मुरादाबादक्षेत्रे अपि अप्रैल २०२५ अपेक्षया अप्रैल २०२६ मध्ये उत्तमा वृद्धिः अभिलेखिता। मुख्यमन्त्री अपेक्षया न्यूनप्रदर्शनकर्तृक्षेत्राणां कृते विशेषकार्ययोजनां निर्माय लक्ष्यप्राप्तिं सुनिश्चितुं निर्देशान् दत्तवान्। तेन निर्देशाः दत्ताः यत् वरिष्ठाधिकारिणः स्वयम् क्षेत्रेषु गच्छेयुः, व्यापारिभिः सह संवादं कुर्युः।
जीएसटीचौर्यं कुर्वतां विरुद्धं कठोरकार्यवादेशः
मुख्यमन्त्री मिथ्याफर्माणां करचौर्यस्य च विरुद्धं कठोरकारवाहीं निरन्तरं चालयितुं निर्देशान् दत्तवान्। उपवेशने उक्तं यत् बोगसफर्माणां विरुद्धं ४७७ प्रकरणेषु एफआईआर अभिलेखिता तथा १६८ जनाः गिरफ्तारिताः। ७ नवम्बर् २०२५ दिनाङ्के एसआईटी गठनम् अभवत्। १८० कोटिरूप्यकाणां इनपुट् टैक्स् क्रेडिट् अवरुद्धं कृतम् तथा न्यायनिर्णयनकारवाहीद्वारा २२५० कोटिरूप्यकाणां मांगः सृजिता। आह्वाननिस्तारणस्य समीक्षाकाले उक्तं यत् वर्षे २०२५-२६ मध्ये जीएसटीस्य ५२ सहस्रं ४३२ तथा वैट् इत्यस्य ११ सहस्रं ३६५, आहत्य६३ सहस्रं ७९७ आह्वानानां निस्तारणं कृतम्। वर्तमानकाले जीएसटीस्य १८ सहस्रं ५०४ तथा वैट् इत्यस्य २,१९३, कुलं २० सहस्रं ६९७ अपीलाः विचाराधीनाः सन्ति। मुख्यमन्त्री लम्बिताह्वानानां समयबद्धनिस्तारणस्य निर्देशान् दत्तवान्।
उपवेशने अधिकारिभिः उक्तं यत् उत्तरप्रदेशः २१.८२ लक्षैः सक्रियकरदातृभिः सह देशे सर्वाधिकजीएसटीकरदातृयुक्तं राज्यं जातम्। जीएसटी पञ्जीकरणावेदनानां निस्तारणस्य प्रतिशतमवधिः प्रदेशे अष्टदिनानि अस्ति, यदा राष्ट्रियप्रतिशतम् १४ दिनानि अस्ति। प्रदेशे १०० प्रतिशतभौतिकसत्यापनव्यवस्था प्रवर्तिता अस्ति। रिटर्नप्रस्तुतीकरणस्थितौ अपि प्रदेशः राष्ट्रीयऔसतात् अग्रे वर्तते। देयतिथेः पूर्वं ९० प्रतिशताधिकाः करदातारः रिटर्नं प्रस्तुतवन्तः, यदा मित्यनुसारं मासिकरिटर्नप्रस्तुतीकरणप्रतिशतं प्रदेशे ९३ प्रतिशतं तथा केन्द्रस्तरे ९१ प्रतिशतं वर्तते। गतमासानां ९९ प्रतिशताधिकानि रिटर्नानि प्रस्तुतानि सन्ति।
जीएसटी रिफण्डे उत्तरप्रदेशः राष्ट्रियप्रतिशततोऽपि अग्रे
उपवेशने उक्तं यत् जीएसटी रिफण्डप्रकरणानां निस्तारणस्य औसतावधिः उत्तरप्रदेशे २७ दिनानि अस्ति, यदा राष्ट्रियप्रतिशतम् ४८ दिनानि अस्ति। मुख्यमन्त्री निर्देशान् दत्तवान् यत् रिफण्डव्यवस्था अधिकपारदर्शिनी त्वरिता च क्रियताम्, येन व्यापारिणां कार्यशीलपूंजी न प्रभाविताऽस्ति। तकनीकाधारितकरप्रशासनस्य विषये अधिकारिभिः उक्तं यत् १६ पैरामीटर् निर्धारित्य १.५९ लक्षवार्षिकरिटर्नेषु मिसमैच-डेटा विषये वैधानिककारवाही क्रियते। एकीकृतनोटिस् निर्गमनार्थं मॉड्यूल् विकसितम् अस्ति। वर्षे २०२५-२६ मध्ये १.३३ लक्षडीलराणां स्क्रूटनीकाले २३६९ कोटिरूप्यकाणां मांगः सृजिता तथा ३४५ कोटिरूप्यकाणि संगृहीतानि। २२ कॉर्पोरेटसंकुलेषु वर्चुअल-श्रवणस्य सुविधा उपलब्धा कृता अस्ति। मुख्यमन्त्री उक्तवान् यत् डेटा-आधारितनिगरानी तथा एआई-आधारितविश्लेषणेन करप्रशासनस्य दक्षता वर्धिष्यते तथा भ्रष्टाचारस्य प्रभावीनियन्त्रणं सम्भविष्यति। मुख्यमन्त्री व्यापारिभिः सह संवादकार्यक्रमान् अधिकव्यापकान् कर्तुं निर्देशान् दत्तवान्।
Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani