Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
महिला वित्त एवं विकास निगमस्य 80 संचालक मंडलस्य उपवेशने महान्निर्णयः
भोपालम्, 26 मईमासः (हि.स.)। महिलासशक्तिकरणस्य दिशि निर्णायकपदम् उद्घोषयन्ती महिला वित्त एवं विकास निगमं नवीनकार्यसंस्कृत्या परिणामोन्मुखभूमिकया च योजयितुं सज्जा आरब्धा अस्ति। महिला-बालविकासमन्त्रिणी निर्मला भूरिया अध्यक्षतायां मङ्गलवासरे मन्त्रालये मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगमस्य अशीतितम सञ्चालकमण्डलसमितेः उपवेशनम्आसीत्। अस्यां गोष्ठ्यां निगमस्य कार्यप्रणाली, लंबितप्रस्तावाः, महिलारोजगारः, कौशलविकासः संस्थागतसुधाराश्च विषये बहूनि महत्त्वपूर्णनिर्णयानि गृहीतानि।
उपवेशने मन्त्रिणी भूरिया स्पष्टतया अवदत् यत् महिला-बालविकासविभागस्य मूलोद्देश्यः केवलं योजनानां सञ्चालनं न, अपितु महिलानां वास्तविकम् आर्थिकं सामाजिकं च सशक्तिकरणम् अस्ति। तया निर्देशाः दत्ताः यत् महिला वित्त एवं विकास निगमं प्रदेशस्य महिला वर्क-फोर्स निर्माणकर्त्री प्रमुखसंस्था रूपेण विकसितं क्रियताम्। एतदर्थं निगमः एकं व्यापकं ऑनलाइनपटलं निर्मास्यति, यस्मिन् महिलानां कौशलदक्षतायाः परीक्षणं कृत्वा ताः कुशल, अर्द्धकुशल तथा अकुशल श्रेणीषु वर्गीकृताः भविष्यन्ति।
मन्त्रिणी भूरिया अवदत् यत् अकुशलाः अर्द्धकुशलाश्च महिलाः व्यवस्थितप्रशिक्षणेन विभिन्नविभागानां उद्योगानां संस्थानानां च आवश्यकतानुसारं रोजगारैः सह सम्बद्धाः क्रियन्ताम्। तया निर्देशाः दत्ताः यत् निगमः महिला श्रमिकाणां, शिल्पकाराणां तथा तकनीकीरूपेण प्रशिक्षितमहिलानां “रिसोर्स पूल्” विकसितं करोतु, येन प्रदेशस्य विभागानां संस्थानां च आवश्यकतानुसारं प्रशिक्षिता महिला वर्क-फोर्स उपलब्धा कर्तुं शक्येत।
उपवेशने एतदपि निश्चितं यत् महिला वित्त एवं विकास निगमः अधुना केवलं वित्तीयगतिविधिषु सीमितः न भविष्यति, अपितु कौशलविकासे, बाजारसम्पर्के, तकनीकीप्रशिक्षणे तथा महिला उद्यमितायाः प्रोत्साहने अपि सक्रियभूमिकां निर्वहिष्यति। मन्त्रिणी भूरिया अन्येषां राज्येषु महिला वित्त विकास निगमाणां कार्यपद्धतेः अध्ययनं कृत्वा श्रेष्ठमॉडल् स्वीकर्तुं निर्देशान् अददात्।
बैठके “शी-मार्ट” संकल्पनायाः विषये कार्यवाही न कृतत्वात् गम्भीरा नाराजगी अपि व्यक्ता। सञ्चालकमण्डलेन उक्तं यत् अक्टोबर् २०२४ तमे वर्षे आयोजितायां बैठके अयं प्रस्तावः पारितः आसीत्, यदि समये एव अस्मिन् कार्यवाही अभविष्यत् तर्हि मध्यप्रदेशः देशस्य अग्रणी राज्यं भवितुम् अर्हति स्म। उल्लेखनीयं यत् अधुना एवमेव अवधारणा भारतसरकारेण २०२६-२७ तमवर्षस्य बजटे समाविष्टा अस्ति।
बैठके निगमस्य सुदृढीकरणं प्रति पूर्वप्रस्ताविता “चैनल पार्टनर” व्यवस्था अपि चर्चिता। मन्त्रिणी भूरिया स्पष्टतया अवदत् यत् निगमं भूमिस्तरे सुदृढं कृत्वा केवलं गुणवत्तापूर्णप्रशिक्षणसंस्थानानि विशेषज्ञसंस्थाश्च संयोजनीयाः। कौशलविकासस्य फाइनेंशियल् लिटरेसी कार्यक्रमाणां प्रभावीकार्यार्थं उच्चगुणवत्तायुक्तसंस्थानानां एम्पैनलमेंट् विषये विशेषबलं दत्तम्।
बैठके IPE Global Limited इत्यस्य सह सम्पन्नस्य महत्त्वपूर्णस्य एमओयू इत्यस्य अपि समीक्षा कृता। “देवी अहिल्याबाई नारी सशक्तिकरण मिशन” अन्तर्गतं एषा पहल प्रदेशस्य युवामहिलाः वेतनाधारितरोजगारैः सह संयोजयितुं महत्त्वपूर्णं पदम् इति मन्यते। अस्य कार्यक्रमस्य लक्ष्यं २०३० तमवर्षपर्यन्तं १.६ लक्षमहिलाः रोजगारैः सह संयोजयितुम्, ५० सहस्रमहिलाभ्यः बाजारमाङ्गानुसारं प्रशिक्षणं दातुम् तथा ५०० अधिककम्पनीषु जेंडर डाइवर्सिटी प्रथानां प्रोत्साहनं कर्तुम् अस्ति।
मन्त्रिणी भूरिया निगमस्य प्रशासनिकसंरचनायां अनुशासनं सुनिश्चितं कर्तुं कठोरनिर्देशान् अपि अददात्। सञ्चालकमण्डलेन निर्णयः कृतः यत् निगमस्य ये कर्मचारी अन्यत्र अटैच् सन्ति, तेभ्यः तत्क्षणं नोटिस् प्रेषितव्याः तथा एकमासाभ्यन्तरे मूलपदस्थापने कार्यभारं न गृह्णन्ति चेत् तेषां सेवासमापनस्य कार्यवाही क्रियताम्।
बैठके महिला-बालविकासविभागस्य सचिवा जी वी रश्मि, महिला-बालविकासायुक्ता निधि निवेदिता सहिताः अन्ये अधिकारीणः उपस्थिताः आसन्।
---------------
Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani