मन्त्रिपरिषदः - सार्वजनिक-वितरण-व्यवस्थायाः उन्नतेः कृते 25,530 कोटिरूप्यकाणां व्ययस्य अनुमोदनम् अकरोत्
नवदेहली, 27 मईमासः (हि.स.)।केन्द्रसर्वकारेण सार्वजनिकवितरणव्यवस्थां उत्तमं सुलभं च कर्तुं सार्थक-पी. डी. एस्. योजनायाः एकीकृतं तथा 31 मार्च 2031 पर्यन्तं अनुवर्तनं स्वीकृतम्। योजनायाः अन्तर्गतं खाद्यान्नस्य परिवहनं, भण्डारणम्, ई-पॉस-स्वचालन, आपूर्त
योजना को दर्शाता प्रतिनिधि चित्र


नवदेहली, 27 मईमासः (हि.स.)।केन्द्रसर्वकारेण सार्वजनिकवितरणव्यवस्थां उत्तमं सुलभं च कर्तुं सार्थक-पी. डी. एस्. योजनायाः एकीकृतं तथा 31 मार्च 2031 पर्यन्तं अनुवर्तनं स्वीकृतम्। योजनायाः अन्तर्गतं खाद्यान्नस्य परिवहनं, भण्डारणम्, ई-पॉस-स्वचालन, आपूर्तिशृङ्खला-प्रबन्धनम् च सुदृढं करिष्यते। अस्य कृते रूप्यकाणि 25,530 कोटिरूप्यकाणां केन्द्रीयव्ययः अनुमोदितः अस्ति।

बुधवासरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदीवर्यस्य अध्यक्षतायां केन्द्रीयमन्त्रिसभायाम् अस्य विषये प्रस्तावः स्वीकृतः। पत्रकार वार्तायां एतत् सूचयन् केन्द्रीयमन्त्रिणः अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् स्कीम फॉर असिस्टेंस इन राशन ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग-इनकम विद ऑटोमेशन इन पीडीएस इति अर्थात् सार्थक-पी. डी. एस्. इतीदं अम्ब्रेला-योजनायाः रूपेण अग्रे नीयते। अस्मिन् एकीकृत-खाद्य-धान्य-परिवहन-समर्थनं, स्मार्ट-पी. डी. एस्. योजनाः च सन्ति। अस्याः योजनायाः उद्देश्यं सार्वजनिक-वितरण-व्यवस्थाम् अधिक-एकीकृतं, नागरिक-केन्द्रीयं, प्रौद्योगिकी-समर्थं च कर्तुं भवति।

योजनायाः अन्तर्गतं राज्यानि केन्द्रशासितप्रदेशाः च राज्यान्तर्गत-परिवहनस्य, अन्नधान्यानां निर्वहणस्य च व्ययस्य कृते संशोधितं केन्द्रीयसाहाय्यं प्राप्नुयुः। उचित-मूल्य-शाप्-डीलर्स्-मार्जिन् अपि च विद्यमान-केन्द्रीय-वित्तीय-साहाय्यं च अनुवर्तते।

सार्थक-पी. डी. एस्. योजना राष्ट्रिय-खाद्य-सुरक्षा-अधिनियमेन आच्छादितानां 81.3 कोटि-लाभार्थीनां खाद्यसुरक्षां समर्थयिष्यति। इयं योजना सर्वेषु राज्येषु केन्द्रशासितप्रदेशेषु च आधार-सीडिङ्ग्, ई-पि. ओ. एस्. आटोमेशन्, कम्प्यूटरीकृत-आपूर्तिशृङ्खला-प्रबन्धनस्य च विस्तारं करिष्यति। एतत् आर्टिफिसियल्-इन्टेलिजेन्स्, मशीन्-लर्निङ्ग्, न्याचुरल्-ल्यांग्वेज्-प्रोसेसिङ्ग्, ब्लाक्चैन् इत्यादीनां प्रौद्योगिकीनां उपयोगे अपि महत्त्वं ददति।

योजनायां वास्तविक-समय-निरीक्षणं तथा कृत्रिम-बुद्धि-आधारित-अभियोग-निवारण-प्रणाल्याः विकासः अपि प्रस्तावितः अस्ति। सर्वकारः कथयति यत् एतेन वितरणव्यवस्था अधिकं उत्तरदायिनी प्रभाविनी च भविष्यति इति।

--------

Hindusthan Samachar / अंशु गुप्ता