वाईब्रेंट विलेजकार्यक्रमेण परिवर्तिष्यते सीमावर्तीग्रामाणां चित्रम्
जयपुरम्, 27 मईमासः (हि.स.)। राजस्थानस्य सीमावर्ती-ग्रामाणां विकासस्य मुख्यधारया सह संयोजनार्थं राज्य-सर्वकारेण वाईब्रेंट-विलेज-प्रोग्राम-॥ इत्यस्य अन्तर्गता व्यापक-कार्ययोजना सज्जीकृता अस्ति। मुख्यमन्त्रिणो भजनलालशर्मणः पर्यवेक्षणे सीमावर्ती-क्षे
फाइल


जयपुरम्, 27 मईमासः (हि.स.)।

राजस्थानस्य सीमावर्ती-ग्रामाणां विकासस्य मुख्यधारया सह संयोजनार्थं राज्य-सर्वकारेण वाईब्रेंट-विलेज-प्रोग्राम-॥ इत्यस्य अन्तर्गता व्यापक-कार्ययोजना सज्जीकृता अस्ति। मुख्यमन्त्रिणो भजनलालशर्मणः पर्यवेक्षणे सीमावर्ती-क्षेत्रेषु आधारभूत-सुविधानां विस्तारः, शृंखला-सृजनं तथा सामुदायिक-विकासः तीव्रतया प्रवर्त्यते।

प्रधानमन्त्रिणो नरेन्द्र-मोदिनः “सीमावर्ती-ग्रामाः देशस्य अन्तिमाः न, अपितु प्रथम-ग्रामाः सन्ति” इति चिन्तनं आधाररूपेण स्वीकृत्य राज्य-सरकारः सीमाक्षेत्रेषु आधुनिक-सुविधानां सुदृढ-आधारभूत-संरचनायाश्च जालं निर्माति। मुख्यमन्त्री स्वयं योजनायाः नियमित-पर्यवेक्षणं कुर्वन् अधिकारिभ्यः समयबद्ध-गुणवत्तापूर्ण-क्रियान्वयनस्य निर्देशान् ददाति।

वाईब्रेंट-विलेज-प्रोग्राम-॥ अन्तर्गतं राजस्थानस्य पञ्च सीमावर्ती-जिलानां १८४ रणनीतिक-ग्रामाः चयनिताः सन्ति। तेषु श्रीगङ्गानगरस्य ६८, बीकानेरस्य ४६, बाड़मेरस्य ३६, जैसलमेरस्य ३० तथा फलौदी-जिलस्य ४ ग्रामाः समाविष्टाः सन्ति।

एतेषु ग्रामेषु मार्ग-संयोजनम्, विद्युत्-व्यवस्था, स्वास्थ्यं, शिक्षा, दूरसञ्चारः, दूरदर्शन-संयोजनम्, पर्यटनम्, कौशल-विकासः, वित्तीय-समावेशनम्, स्वयं-सहायता-समूहानां तथा कृषक-उत्पादक-सङ्गठनानां प्रोत्साहनम् इत्यादीनि अनेकानि विकास-कार्याणि क्रियन्ते। कार्यक्रमस्य अन्तर्गतं प्रत्येकस्य रणनीतिक-ग्रामस्य विकासार्थं प्रतिवर्षं ३ कोटि-रूप्यकाणां प्रावधानं कृतम् अस्ति। वर्तमानकाले चयनितेषु १८४ ग्रामेषु १२३ ग्रामेषु २३२ कोटि-रूप्यकाधिक-व्ययेन ५१५ विकास-कार्याणि प्रस्तावितानि सन्ति।

एतदतिरिक्तं सीमा-ब्लॉक-क्षेत्रेषु स्थितेषु ३ सहस्र १९५ ग्रामेषु मार्ग-व्यवस्था, दूरसञ्चारः, दूरदर्शन-संयोजनम् तथा ऑन-ग्रिड-विद्युतीकरणम् इत्यादीनां सुविधानां पूर्णता सुनिश्चितीक्रियते। योजनायाः माध्यमेन सीमावर्ती-क्षेत्रेषु रोजगारस्य, पर्यटनस्य तथा स्थानीय-जीविकायाः नूतन-अवसराणां विकासे विशेष-बलं दीयते। सांस्कृतिक-कार्यक्रमैः, पर्यटन-गतिविधिभिः, प्रशिक्षण-शिविरैः तथा जागरूकता-अभियानैः सीमावर्ती-समुदायेषु विश्वासः सहभागिता च वर्धयितुं प्रयासाः क्रियन्ते।

सरकारः सामाजिक-माध्यमैः तथा सामुदायिक-सभाभिः अपि सीमावर्ती-क्षेत्रेषु निवसतां जनानां सह भावनात्मक-संबन्धं सुदृढं कर्तुं कार्यं करोति। योजनायाः प्रभावी-क्रियान्वयनार्थं केन्द्र-राज्य-जिला-स्तरेषु समितीनां गठनं कृतम् अस्ति। ग्रामाणां सत्यापनम्, प्रोफाइल-अद्यतनम्, गैप-असेसमेंट तथा ग्राम-कार्य-योजनायाः प्रक्रिया वाईब्रेंट-विलेज-पलट-माध्यमेन क्रियते।

अद्यावधि राजस्थानस्य सर्वेषां १८४ रणनीतिक-ग्रामाणां सत्यापनं तथा प्रोफाइल-अद्यतनं सम्पन्नं जातम् अस्ति। तथा सीमा-ब्लॉक-क्षेत्रेषु ३ सहस्राधिक-ग्रामाणां सत्यापनं तथा २ सहस्र ५५८ ग्रामाणां प्रोफाइल-अद्यतनमपि सम्पन्नं जातम्। राज्य-सरकारेण मुख्यमन्त्री-थार-सीमा-विकास-कार्यक्रमस्य अन्तर्गतं सीमावर्ती-क्षेत्राणां विकासाय नूतना गतिः प्रदत्ता अस्ति। अस्य योजनायाः अन्तर्गतं पञ्च सीमावर्ती-जिलानां १ सहस्र २०६ ग्रामाणां कृते प्रतिवर्षं १५० कोटि-रूप्यकाणां प्रावधानं कृतम् अस्ति।

वर्षे २०२५-२६ मध्ये विद्युत्, जलम्, शिक्षा, स्वास्थ्यं, कृषि, पशुपालनम्, क्रीडा, पर्यटनम् तथा आधारभूत-संरचनया सम्बद्धानि १३७ कोटि-रूप्यक-व्ययेन १ सहस्राधिक-कार्याणि अनुमोदितानि सन्ति।

---------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani