विशेष साक्षात्कारः

इंद्राणी सरकारः | हिन्दुस्थान समाचारः

नव दिल्ली/हैदराबादम्, 26 मईमासः (हि.स.):

हिन्दुस्थानसमाचार इत्यनेन सह विशेषवार्तालापे तेलङ्गानाराज्यस्य राजस्व-आवासमन्त्री पोङ्गुलेटी श्रीनिवासरेड्डी निर्वाचनप्रतिज्ञानां क्रियान्वयनम्, भूभारतीसुधाराः, राजस्वडिजिटलीकरणम्, शत्रुसम्पत्तीनां सुरक्षा, इन्दिरम्मा-आवासयोजना, निवेशः, जीविका, हैदराबादनगरविस्तारः, विमानपत्तनविकासः, कृषककल्याणम् तथा तेलङ्गानाराजनीतिकदृष्टिकोणम् इत्यादिविषयेषु विस्तरेण चर्चां कृतवान्। अत्र वार्तालापस्य मुख्यांशाः प्रस्तुताः सन्ति।

मुख्यबिन्दवः

• भूभारती-अधिनियमः देशस्य कृते मार्गदर्शकमॉडलरूपेण उदेति।

• तेलङ्गाने ₹१०,००० कोटिमूल्ययुक्तानां शत्रुसम्पत्तीनां संरक्षणार्थं कठोरपदानि स्वीकृतानि।

• इन्दिरम्मा-आवासयोजनायाः अन्तर्गतं गृह-निर्माणकार्येषु तीव्रता वर्धिता।

• निवेशः, आधारभूतसंरचनाविकासः तथा रोजगारविस्तारः इत्येषु तेलङ्गानस्य विशेषं ध्यानम्।

• “राज्ये बीआरएस् इत्यस्य अध्यायः समाप्तः जातः।”

निर्वाचनप्रतिज्ञानां क्रियान्वयनम्

प्रश्नः: तेलङ्गाने स्वस्य अर्धत्रिवर्षीयशासनकाले भवन्तः निर्वाचनप्रतिज्ञानि कियत्पर्यन्तं कार्यरूपेण परिणतवन्तः?

उत्तरम्: निर्वाचनकाले काङ्ग्रेस्पक्षेण कृतानां प्रायः ८० प्रतिशतप्रतिज्ञानां क्रियान्वयनं वयं कृतवन्तः। अस्य अतिरिक्तं तादृश्यः अपि योजनाः प्रारब्धाः यासां तस्मिन् समये स्पष्टघोषणा न कृता आसीत्। मुख्यमन्त्री रेवन्तरेड्डी तथा उपमुख्यमन्त्री भट्टीविक्रमार्कः पदयात्राकाले यानि वचनानि दत्तवन्तौ, तानि सत्तां प्राप्त्य अनन्तरं शीघ्रमेव कार्यान्वितानि। एतेषु प्रयासेषु सर्वाधिकमहत्त्वपूर्णं ‘धरणी’ पटलस्य निरसनम् आसीत्, येन लक्षशः कृषकाः नागरिकाश्च कष्टानि अनुभूतवन्तः। तस्य स्थाने समाजस्य सर्ववर्गीयानां सुझावैः ‘भूभारती-अधिनियमः’ प्रवर्तितः। अद्य अयं अधिनियमः देशस्य अन्येषां राज्यनां कृते अपि मार्गदर्शकरूपेण विकसितः भवति।

भूभारती तथा राजस्वडिजिटलीकरणम्

प्रश्नः: भवन्तः भूभारती-पटलस्य तथा तेन सम्बद्धानां सेवाणां विषये विस्तरेण वक्तुं शक्नुवन्ति किम्?

उत्तरम्: कृषकेभ्यः पारदर्शी-सुलभसेवाः प्रदातुं भूमिः, सर्वेक्षणविभागः तथा पञ्जीकरणविभागः एकीकृत्य ‘भूभारती’ पटलं विकसितम्। एतत् पटलम् एवं निर्मितं यत् कृषकाः भूमिसम्बद्धसेवानां कृते पूर्ववत् सेवाकेन्द्राणि प्रति पुनः पुनः न गच्छेयुः, किन्तु गृहस्थिताः एव सेवाः प्राप्नुयुः। भूभारती-अधिनियमानुसारं कृषिभूमेः पञ्जीकरणकाले सर्वेक्षणमानचित्रस्य संलग्नता अनिवार्या क्रियते, येन क्रेतृविक्रेतृभ्यां सुविधा भवेत्। प्रत्येकस्मै सर्वेक्षणमानचित्राय विशिष्टसंख्या तथा प्रत्येकस्मै सर्वेक्षणसङ्ख्याय ‘भूधार’ संख्या प्रदीयते। एतत् चरणबद्धरीत्या सम्पूर्णराज्ये प्रवर्तिष्यते। अस्य कृते पञ्चमण्डलेषु पायलट्-परियोजना आरब्धा अस्ति।

सार्वजनिकसम्पत्तीनां सुरक्षा: शत्रुसम्पत्तिषु विशेषध्यानम्

प्रश्नः: शत्रुसम्पत्तयः तथा विवादिताः शासकीयभूमयः अधुना चर्चाविषयाः भवन्ति। शासनं अस्मिन् विषये किं पादानि गृह्णाति?

उत्तरम्: तेलङ्गाने स्थितानां शत्रुसम्पत्तीनां संरक्षणं तथा तेषाम् अवैध-अतिक्रमणनिवारणं राजस्वविभागस्य प्राथमिकतासु अन्तर्भवति। राज्यस्य विविधेषु क्षेत्रेषु प्रायः ₹१०,००० कोटिमूल्ययुक्ताः शत्रुसम्पत्तयः सन्ति। एतासां सम्पत्तीनां विस्तृतभूसर्वेक्षणं तथा सम्बन्धितअभिलेखानां व्यवस्थितडिजिटलीकरणं कर्तुं अधिकारिणः निर्देशिताः। राज्यस्य राजस्वव्यवस्थया एतासां सम्पत्तीनां परिचयः तथा संरक्षणप्रक्रिया तीव्रा कृता अस्ति। अस्य कृते केन्द्रशासनस्य अधीनस्थैः ‘कस्टोडियन ऑफ् एनिमी प्रॉपर्टी फॉर् इण्डिया’ इत्यस्य अधिकारिभिः सह समन्वयः क्रियते। एतेषां प्रयासानां उद्देश्यं भूमिप्रशासनस्य दृढीकरणं, पारदर्शितावृद्धिः तथा सार्वजनिकसम्पत्तीनां प्रभावीसंरक्षणम् अस्ति।

कल्याणकारीयोजनाः तथा विपक्षस्य आलोचना

प्रश्नः: विपक्षस्य आरोपः अस्ति यत् निर्वाचनप्रतिज्ञानां पूर्णक्रियान्वयनं न जातम्?

उत्तरम्: पूर्ववर्ती बीआरएस्-शासनेन अस्मभ्यं तादृशं तेलङ्गानं समर्पितम् यत् पूर्वं अधिशेषनिधियुक्तं राज्यम्आसीत्, किन्तु अधुना ₹८ लक्षकोट्यधिकऋणभारस्य अधः निपीडितम् अस्ति। अस्य परिणामस्वरूपं वयं प्रतिमासं केवलं व्याजप्रदानार्थं प्रायः ₹६,५०० कोटिमितं व्ययं कुर्मः। तथापि वित्तीयानुशासनं पालनं कृत्वा वयं जनतायै कल्याणकारीयोजनाः विकासकार्यक्रमांश्च प्रदद्मः। देशे कर्नाटकानन्तरं महिलाभ्यः निःशुल्कबसयात्रायोजनां प्रवर्तयित्री द्वितीया काङ्ग्रेस्-शासिता सरकारः तेलङ्गाना एव। अस्माकं अनन्तरम् आन्ध्रप्रदेशः, तमिळनाडु, केरलम्, पश्चिमबङ्गः च अपि एतां योजनां प्रवर्तितवन्तः।

इन्दिरम्मा-आवासः: गृहस्य विश्वासस्य च निर्माणम्

प्रश्नः: यासां प्रमुखयोजनानां विषये भवन्तः प्रायः उल्लेखं कुर्वन्ति, तासु कस्याः योजनायाः सर्वाधिकं जनसमर्थनं प्राप्तम्?

उत्तरम्: अधुना राज्यस्य विभिन्नविभागाः प्रायः १०० नवीनयोजनाः प्रवर्तयन्ति। तासु ‘इन्दिरम्मा-आवासयोजना’ सम्पूर्णदेशस्य कृते प्रारूपेण उदिता अस्ति। वयं तादृशानां दरिद्रपरिवाराणां परिचयं कुर्मः येषां निवासार्थं गृहं नास्ति। येषां पूर्वमेव भूमिः अस्ति, तेभ्यः ₹५ लक्षपरिमितं वित्तीयसाहाय्यं प्रदाय दृढगृह-निर्माणाय समर्थाः क्रियन्ते। देशे वर्तमानकाले एतादृशी अन्यका अपि योजना नास्ति। केन्द्रशासनस्य वित्तीयसाहाय्यं विना अपि वयं राज्यस्तरे निधिं प्रदद्मः। प्रथमवर्षे एव ३.६० लक्षगृहाणां अनुमोदनं कृत्वा निधिः विमोचितः। अस्य विभागस्य मन्त्रीरूपेण मम गौरवम् अस्ति यत् केवलं एकस्मिन् वर्षे २ लक्षपरिवाराः गृहप्रवेशं कृतवन्तः। वयं आगामीषु त्रिषु चरणेषु अधिकगृहाणि अनुमोदयिष्यामः। एषा योजना निरन्तरप्रक्रियारूपेण प्रवर्तिष्यते। मुख्यमन्त्री २ जूनतिथौ आसिफाबादजिले इन्दिरम्मा-आवासयोजनायाः द्वितीयचरणस्य शुभारम्भं करिष्यति।

इन्दिरम्मा-आवासस्य सफलतायाः रहस्यम्

प्रश्नः: इन्दिरम्मा-आवासयोजनायाः क्रियान्वयनस्य सफलतायाश्च कारणानि कानि?

उत्तरम्: एतस्याः योजनायाः क्रियान्वयनकाले अनेकाः भावविभोरकराः प्रसङ्गाः अभवन्। ये महिलाः वर्षानुवर्षं भाटकगृहेषु निवसन्त्यः आसन्, तासां स्वगृहप्राप्तिसम्बद्धा आनन्दाश्रुपूर्णा दृष्टिः अस्माकं महती प्रेरणा अभवत्। अद्यापि मम स्मरणे अस्ति एकस्याः वृद्धमहिलायाः वचनम् यन्मया कदापि न चिन्तितं यत् जीवनस्य अन्तात् पूर्वं मम नाम्ना अपि गृहं भविष्यति।” मुख्यमन्त्री रेवन्तरेड्डेः चित्रं हस्ते धृत्वा गृहप्रवेशं कुर्वन्तः लाभार्थिनः दृश्याः अद्यापि स्मरणीयाः सन्ति। अस्माभिः एतदपि दृष्टं यत् काङ्ग्रेसाध्यक्षः मल्लिकार्जुनखड्गे एतस्यां योजनायां विशेषरुचिं दर्शितवान्। मम पालैर्-निर्वाचनक्षेत्रे आयोजिते प्रजामंडपे प्राप्तेषु आवेदनपत्रेषु ५२ प्रतिशतं आवेदनानि इन्दिरम्मा-आवासार्थम् आसन्। एतेन स्पष्टं भवति यत् एषा योजना जनानां कृते कियत् उपयोगिनी प्रासङ्गिकी च अस्ति। बीआरएस्-शासनस्य दशवर्षेषु दरिद्राणाम् आवासनिवश्यकतानां उपेक्षा जाता आसीत्, अधुना जनाः अस्मात् जनशासनात् स्वगृहस्वप्नस्य पूर्तयः अपेक्षन्ते।

---------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani