जयपुरम्, 28 मईमासः (हि.स.)।

राज्यसर्वकारेण कृषकाणां हिताय प्रधानमन्त्रिफसलबीमायोजनायाः अन्तर्गतं बीमादावाप्रक्रिया सरलीकृता। अधुना दिवंगतबीमितकृषकाणां लंबितफसलबीमादावानां निस्तारणं पूर्वापेक्षया अधिकं सरलम् तथा शीघ्रं भविष्यति। कृषिविभागेन अस्मिन् सम्बन्धे बीमाकम्पनीभ्यः आवश्यकनिर्देशाः प्रदत्ताः।

राज्यसर्वकारस्य कथनम् अस्ति यत् कृषकहितं सर्वोच्चप्राथमिकता अस्ति तथा प्राकृतिकआपदाभिः फसलानां हानिः जायमाना चेत् कृषकेभ्यः समये आर्थिकसहायता प्रदातुं सर्वकारस्य प्रतिबद्धता अस्ति।

कृषिआयुक्तः नरेशकुमारगोयलः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिफसलबीमायोजना परिवर्तमानमौसमः, ओलावृष्टिः, चक्रवातीयवृष्टिः तथा कटनोत्तरं क्षेत्रे शोषणार्थं स्थापितायाः फसलायाः हानिः इत्यादिषु परिस्थितिषु कृषकेभ्यः आर्थिकसुरक्षां प्रददाति। एषा योजना कृषकाणां कृते दृढसुरक्षाकवचरूपेण कार्यं करोति।

तेन उक्तं यत् अद्यावधि योजनायाः अन्तर्गतं बहुसंख्यकाः एते बीमादावाः लंबिताः आसन्, येषु बीमितकृषकस्य मृत्युः अभवत्। प्राचीननियमानुसारं बीमाराशेः प्राप्त्यर्थं परिवारस्य न्यायालयात् उत्तराधिकारीप्रमाणपत्रं प्रस्तोतुम् अनिवार्यम् आसीत्। एषा प्रक्रिया जटिला तथा समयापेक्षिणी आसीत्, येन कारणेन बहवः कृषकपरिवाराः दावाप्रक्रियायां रुचिं न दर्शयन्ति स्म।

नवीननिर्देशानुसारं यदि राष्ट्रीयफसलबीमापोर्टले बीमितकृषकेण पूर्वमेव कश्चन पारिवारिकसदस्यः मनोनीतः अस्ति, तर्हि बीमाप्रतिपाद्यराशिः प्रत्यक्षतया तस्मै सदस्याय प्रदास्यते। अपि च येषु प्रकरणेषु मनोनयनं उपलब्धं नास्ति, तेषु अपि अधुना प्रक्रिया सरलीकृता अस्ति। एतादृशेषु प्रकरणेषु न्यायालयीयउत्तराधिकारीप्रमाणपत्रस्य अतिरिक्तं तहसीलदारस्य अथवा पटवारिणः प्रदत्तं वारिसनामापत्रम् अथवा परिवारस्य सर्वेषां सदस्याणां सम्मत्याः आधारेण अधिकृताय कस्मैचित् एकस्मै सदस्याय बीमाराशिः प्रदातुं शक्यते।

कृषिआयुक्तेन उक्तं यत् येषु प्रकरणेषु परिवारस्य अन्तः कश्चन विवादः नास्ति, तेषु उत्तराधिकारीप्रमाणपत्रस्य अथवा वारिसनामापत्रस्य अनिवार्यता अपि समाप्ता कृता अस्ति। यदि परिवारस्य सर्वे सदस्याः पञ्चाशतरूप्यकमूल्यस्य नोटरीस्टाम्पपत्रे शपथपत्रं दत्त्वा कस्मैचित् एकस्मै सदस्याय बीमाराशेः प्राप्त्यर्थम् अधिकृतवन्तः भवन्ति, तर्हि बीमाकम्पनी तस्य सदस्यस्य बैङ्कखाते प्रत्यक्षतया भुगतानं कर्तुं शक्नोति।

फसलबीमादावभुगतानार्थम् अधुना सीमिताः सरलदस्तावेजाः पर्याप्ताः मन्यन्ते। एतेषु मृत्युप्रमाणपत्रम्, पारिवारिकसम्मतिशपथपत्रम्, बैङ्कखातस्य प्रतिलिपिः अथवा निरस्तचेकपत्रम्, आधारकार्डस्य प्रतिलिपिः च अन्तर्भवन्ति।

सर्वकारस्य मतम् अस्ति यत् एतेन कृषकपरिवाराणां पुनःपुनः कार्यालयपरिभ्रमणस्य आवश्यकता न भविष्यति तथा दावाप्रक्रिया शीघ्रतया सम्पन्ना भविष्यति। कृषिविभागेन सर्वाः अधिसूचिताः बीमाकम्पन्यः निर्देशिताः यत् दिवंगतकृषकाणां लंबितदावानां प्राथमिकतया तथा मानवीयसंवेदनशीलतया सह निस्तारणं सुनिश्चितं क्रियताम्, येन प्रभावितपरिवाराः शीघ्रं आर्थिकसहायतां प्राप्नुयुः।

उल्लेखनीयं यत् दीर्घकालात् बहुसंख्यकाः प्रधानमन्त्रिफसलबीमायोजनायाः दावाः केवलं दस्तावेजीयजटिलताभ्यः कारणेभ्यः लंबिताः आसन्। नवीननिर्णयानन्तरं सहस्रशः कृषकपरिवाराः राहतं प्राप्स्यन्ति इति अपेक्षा अस्ति। राज्यसर्वकारस्य अस्याः प्रयत्नस्य कृषिमन्त्रालयेन, भारतसर्वकारेण अपि प्रशंसा कृता अस्ति। मन्यते यत् अस्मात् निर्णयात् कृषकाणां तेषां परिवाराणां च महती प्रशासनिकराहतिः भविष्यति तथा फसलबीमायोजनायाः लाभः अधिकप्रभावीरूपेण आवश्यकजनान् प्रति प्राप्स्यति।

---------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani