कोलकाता, 29 मईमासः (हि.स.)।

राज्यशासनं पुनः एकवारं शासकीय-लॉटरीसेवायाः आरम्भस्य योजना निर्माति। अस्य अन्तर्गतं पूर्वं चर्चितायाः “बंगलक्ष्मी” योजनायाः नूतनरूपेण पुनरागमनं सम्भाव्यते। शासनस्य उद्देश्यं राज्यस्य राजस्ववृद्धिः तथा लॉटरीसञ्चालने अधिकपारदर्शितायाः स्थापना च अस्ति।

प्रशासनिकसूत्राणां अनुसारं राज्यस्य वित्तविभागः लॉटरीसेवासञ्चालनार्थं निविदापत्रस्य प्रकाशनस्य सिद्धतां आरब्धवान्। शासनस्य योजना आगामि-वित्तीयवर्षात् नूतनव्यवस्थायाः प्रवर्तनस्य अस्ति। कथ्यते यत् अस्मिन् विषये विधानसभायां २२ जून दिनाङ्के प्रस्तुते राज्यबजटे विशेषप्रस्तावः अपि सम्मिलितः भवितुमर्हति।

ज्ञातव्यं यत् मार्च २०२० तमे वर्षे जीएसटी-स्लैबे परिवर्तने कृते राज्यस्य लॉटरीसेवा निरुद्धा आसीत्। अस्य पूर्वं बहुवर्षपर्यन्तं राज्ये लॉटरीसेवा बाह्यसंस्थाभिः वितरकैः च माध्यमेन सञ्चालिता आसीत्। सूत्राणां दावानुसारं अस्य व्यवस्थायाः कारणेन राज्यस्य महत् राजस्वहानिः अभवत्।

वाममोर्चाशासनकाले लॉटरीसेवा प्रत्यक्षतया वित्तविभागस्य नियन्त्रणाधीना आसीत्। किन्तु २०११ तमे वर्षे तृणमूलकाङ्ग्रेसशासनस्य आगमनानन्तरं विभागः शनैः शनैः अस्मात् सञ्चालनात् निवृत्तः अभवत् तथा निजी-ऑपरेटराणां भूमिका वर्धिता।

अधुना नूतनव्यवस्थायां पारदर्शिता उत्तरदायित्वं च सुनिश्चितं कर्तुं विशेषबलं दीयते। सूत्राणां अनुसारं मुख्यमन्त्रिणा वरिष्ठाधिकारिभ्यः निर्देशः दत्तः यत् अविक्रितानि चीटिकाः भाग्यक्रीडायां न सम्मिलितानि भवेयुः, येन कस्यापि प्रकारस्य हेराफेरी निवार्येत तथा जनानां विश्वासः पुनः स्थापितः भवेत्।

वर्तमानकाले राज्ये निजी-ऑपरेटरमाध्यमेन भाग्यक्रीडावितरणं क्रियते। भाग्यक्रीडाविषये अधुना ४० प्रतिशतं जीएसटीत्येतत् आरोपितम् अस्ति। सूत्राणां अनुसारं राज्ये लॉटरीव्यापारात् जीएसटीसङ्ग्रहात् च कुलराजस्वं प्रायः ५००० कोटिरूप्यकपर्यन्तं गन्तुं शक्नोति, यस्मात् राज्यं प्रायः २०० कोटिरूप्यकाणि जीएसटीरूपेण प्राप्स्यति।

सूचनानुसारं २००९-१० तमे वर्षे राज्यशासनेन लॉटरीसेवाभ्यः प्रायः २००० कोटिरूप्यकाणां राजस्वम् अर्जितम् आसीत्। अधुना शासनं तदेव आदर्शं आधुनिक-डिजिटलरूपेण पुनः प्रवर्तयितुं सिद्धतां करोति।

---------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani