Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
राँचीनगरम्, २९ मे-मासः (हि.स.)। मुख्यमन्त्री हेमन्त-सोरेनः अधिकारिभ्यः उक्तवान् यत् नगरेभ्यः प्रवहन्तीनां सर्वासां नदीनां, तडागानां, जलाशयानां, नालिकानां तथा अन्येषां जलस्रोतसां उपरि निर्मितानि अवैध-संरचनानि अन्य-निर्माण-कार्याणि च तत्क्षणमेव निरुद्धानि क्रियन्ताम्। सहैव पूर्वनिर्मिताभ्यः अवैध-संरचनाभ्यः अतिक्रमणं निष्कास्यताम्। अतिक्रम्य निर्मितानां गृहाणां गहन-सर्वेक्षणम् अपि शीघ्रं कारयितव्यमिति तेन निर्देशः दत्तः। सर्वेषु नगरीय-निकायेषु स्थितेषु नदी-जलस्रोत-क्षेत्रेषु जातानि अवैध-निर्माणानि चिह्नीकृत्य लिखित-सूचनाः प्रदीयन्ताम्, अतिक्रमणं न निष्कासयद्भ्यः विरुद्धं प्राथमिकी-पञ्जीकरणं क्रियताम् तथा अतिक्रम्य निर्मिताः अवैध-संरचनाः ध्वंसिताः क्रियन्तामिति युद्ध-स्तरे कार्यवाही कर्तुं निर्देशः प्रदत्तः।
सोरेनः शुक्रवासरे झारखण्ड-मन्त्रालये अधिकारिणां उपस्थितौ नगर-विकास-आवास-विभागस्य अद्यतन-कार्य-प्रगतिविषये आयोजितायां उच्चस्तरीय-समीक्षा-सभायां भाषमाणः आसीत्।
मुख्यमन्त्री उक्तवान् यत् नदी-तीरेषु तथा अन्येषु जलस्रोत-क्षेत्रेषु अतिक्रम्य गृह-निर्माणं पर्यावरणस्य जल-निर्गमन-व्यवस्थायाश्च कृते गम्भीरं संकटम् अस्ति। एतादृशानि कार्याणि अक्षन्तव्यानि सन्ति, अतः एतादृश-कार्य-कर्तृषु कठोर-वैधानिक-कार्यवाही सुनिश्चितीक्रियताम्।
मुख्यमन्त्रिणा अधिकारिभ्यः उक्तं यत् नगर-विकास-आवास-विभागस्य योजनानां लाभः सामान्य-जनानां कृते समये एव प्राप्यः भवेत्। नगर-विकास-विभागस्य उद्देश्यं केवलं मार्ग-निर्माणम्, आधारभूत-संरचनानां भवनानां च निर्माणं न, अपितु सामान्य-जनानां जीवन-स्तरस्य उन्नयनम् अपि अस्ति। अतः विकासात्मक-योजनानां समयबद्ध-कार्यान्वयने विशेष-ध्यानं दीयताम्।
मुख्यमन्त्रिणा स्मार्ट-सिटी-परियोजना, नगर-निगम-अन्तर्गत-आधारभूत-संरचना, सीवरेज-ट्रीटमेण्ट-प्लाण्ट, पेयजल-आपूर्तिः, यातायात-प्रबन्धनम् तथा अपशिष्ट-निस्तारणम् इत्यादीनां नगरीय-व्यवस्थानां प्रभावीकरणाय निर्देशाः दत्ताः।
मुख्यमन्त्रिणा अधिकारिभ्यः उक्तं यत् राँची-स्मार्ट-सिटी-परियोजनायाः गतिवर्धनार्थं भूम्यधिग्रहण-कार्याणि प्राथमिकतया क्रियन्ताम्। तेन उक्तं यत् नगरीय-विकास-सुविधानां विस्तारस्य सह राजस्व-संग्रहण-संसाधनेषु अपि विशेष-कार्यं क्रियताम्। नगरीय-नागरिक-परिवहन-व्यवस्थायाः सुदृढीकरणाय अपि निर्देशाः प्रदत्ताः। जनहित-संबद्ध-योजनानां प्राथमिकतया कार्यान्वयनस्य अपि निर्देशः दत्तः। सभायां नगर-विकास-आवास-विभागस्य मन्त्री सुदिव्य-कुमारः अपि उपस्थितः आसीत्।
मुख्यमन्त्रिणा राज्यस्य राजधानी-राँची-नगरे स्थितस्य कांके-डैम-इत्यस्य संरक्षणार्थं ठोस-प्रभावी-कार्ययोजना निर्मातुं निर्देशः दत्तः। डैम-क्षेत्रे प्रत्यक्षतया पतन्तीनां नालिकानां तत्क्षणं निरोधनं, डैम-इत्यस्य कैचमेण्ट्-क्षेत्रस्य शीघ्र-मापनं तथा तस्य परिखा-निर्माणं कर्तुं निर्देशाः दत्ताः, येन डैम-जलम् स्वच्छं सुरक्षितं संरक्षितं च भवेत्। तेन उक्तं यत् समीपवर्तिनः जनाः अपि जागरूकाः क्रियन्ताम्, येन गृहात् निर्गच्छत् दूषित-जलम् डैम-क्षेत्रे न प्रविशेत्। शत-प्रतिशत-गृहेषु पाइप-रेखया शुद्ध-जल-आपूर्तिः सुनिश्चितीक्रियतामिति अपि निर्देशः दत्तः।
मुख्यमन्त्रिणा स्पष्टतया उक्तं यत् नगर-विकास-विभागस्य कस्यापि परियोजनायाः अनावश्यक-विलम्बः न भवेत्। सर्वासां योजनानां समयबद्धता सुनिश्चितीकरणार्थं डिजिटल-निरीक्षण-प्रणालीं अधिक-सशक्तां क्रियताम्।
मुख्यमन्त्रिणा नगर-विकास-विभागसम्बद्धानां विविध-योजनानां, आधारभूत-संरचनानां सुदृढीकरणस्य, नगरीय-निकाय-क्षेत्रेषु स्वच्छतायाः, पेयजल-आपूर्तेः तथा आवास-योजनानां समीक्षा कृत्वा कार्येषु तीव्रता-आनयनार्थं आवश्यक-दिशानिर्देशाः अपि प्रदत्ताः। वर्षा-ऋतोः पूर्वं जल-पूरण-समस्यायाः स्थायी-समाधानार्थं तथा मार्ग-दीप-व्यवस्थायाः सुचारु-रक्षणार्थं अपि निर्देशाः दत्ताः।
मुख्यमन्त्रिणा अधिकारिभ्यः निर्देशः दत्तः यत् राँची-सहित-राज्यस्य यत्र यत्र रिङ्ग-रोड अस्ति, तत्र तस्य पार्श्वयोः सौर-पट्टिकाः स्थाप्य सौर-ऊर्जा-प्रणाली विकसितीक्रियताम् तथा सौर-मार्ग-दीपैः क्षेत्राणि प्रकाश्यन्ताम्। अग्रिम-पञ्चदश-दिनेषु सौर-पट्टिका-मार्ग-दीप-स्थापन-सम्बद्धः प्रस्तावः मन्त्रिमण्डले अनुमोदितः भूत्वा कार्यरूपेण परिणमत्विति अपि उक्तवान्।
रिङ्ग-रोड-क्षेत्रेषु जल-नलिका-रेखा, सीवर-रेखा च विकसितीक्रियताम्। राज्यस्य अन्तर्गतं येषु येषु नगरेषु जल-आपूर्ति-योजनाः प्रवर्तन्ते, ताः निर्धारित-कालमर्यादायां पूर्णाः क्रियन्तामिति अपि निर्देशः दत्तः।
मुख्यमन्त्रिणा उक्तं यत् वर्तमान-काले ठोस-अपशिष्ट-प्रबन्धनस्य अन्तर्गतं कूटक-पर्वतानां निस्तारणं नगरीय-पर्यावरणस्य प्रमुखा समस्या अस्ति। राँची-नगरे झिरी-स्थित-कूटक-पर्वतानां निस्तारण-विषये आधुनिक-प्रविधीनां उपायानां च माध्यमेन समाधान-निर्णयार्थं विचार-विमर्शः अभवत्। राज्यस्य सर्वेषु नगरीय-निकाय-क्षेत्रेषु निवसद्भ्यः जनाभ्यः आर्द्र-शुष्क-कूटकयोः पृथक्-संग्रहण-व्यवस्था स्वीकर्तुं अपि आह्वानं कृतम्, येन जैव-विघटनशील-कूटकेन ऊर्जाम् उत्पादयितुं, उर्वरकरूपेण उपयोगं कर्तुं तथा अजैव-विघटनशील-कूटकस्य पुनर्चक्रणेन पुनरुपयोगं कर्तुं शक्येत।
मुख्यमन्त्रिणा उक्तं यत् वर्षा-ऋतोः पूर्वं मार्ग-पार्श्वेषु स्थित-वृक्षाणां छेदन-शोधनं कृत्वा तेषां सुन्दर-आकारः दीयताम्। एतेन विद्युत्-तन्तुषु मार्गेषु च वृक्ष-पतनस्य संकटात् संरक्षणं भविष्यति।
मुख्यमन्त्रिणा ऑनलाइन-माध्यमेन राजमहल-साहिबगञ्ज-धनबाद-जनपदैः सह सम्बद्ध्य तत्र स्थितानां सीवरेज-ट्रीटमेण्ट्-प्लाण्ट-परियोजनानां विषये संवादं कृत्वा तासां संरचनानां निरीक्षणं कृतवान् तथा आवश्यक-दिशानिर्देशान् अपि दत्तवान्।
सभायां राज्यस्य मुख्य-सचिवः अविनाश-कुमारः, विकास-आयुक्तः अजय-कुमार-सिंहः, प्रधान-सचिवः नगर-विकास-आवास-विभागस्य सुनील-कुमारः, राँची-नगर-निगमस्य आयुक्तः सुशान्त-गौरवः, सूडा-निदेशकः सूरज-कुमारः, डीएमए-निदेशिका नैंसी-सहाय:, पीडीटी-जुडको बी.के.रायः, स्मार्ट-सिटी-परियोजनायाः महाप्रबन्धकेन राकेश-कुमार-नन्दकुलियारेण सह अन्ये अधिकारिणः उपस्थिताः आसन्।
Hindusthan Samachar / Divya Ranjan